टेलिकमले नवीकरण शुल्कको २० अर्ब एकैपटक तिर्यो, इजाजतपत्रको अवधि ३ दिनमात्रै बाँकी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र (लाइसेन्स)नवीकरणमा एकैपटक ४० अर्ब रुपैयाँको दायित्व पर्ने भएपछि २० अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ ।
टेलिकम सञ्चालक समितिले एक साता अगाडि पछिल्लो पाँच वर्षको लाइसेन्स नवीकरण वापतको शुल्क तिरेको हो । टेलिकमलाई सरकारले पाँच वर्ष अगाडि इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि यस अघि दिएको किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधाको विषयमा पछि निर्णय गर्ने भनेको थियो ।
टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि वैशाख २८ गतेसम्मलाई मात्रै भएको र त्यसपछि फेरि ५ वर्षको लागि नवीकरणकै २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकोले उक्त शुल्क एकैपटक चेक काटेर तिरेको टेलिकमका प्रवक्ता हरिप्रसाद ढकालले क्लिकमान्डुलाई बताए ।
सरकारले किस्ताबन्दीमा तिर्ने वा के कति नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नदिएकोले यस अघि पहिलो १० वर्षमा भएको पहिलोपटकको नवीकरण शुल्कलाई नै आधार बनाएर १५ औं वर्षमा भएको दोस्रो नवीकरण वापतको पैसा बुझाएकाे पनि टेलिकमले जानकारी दिएकाे छ ।
यो शुल्कसँगै टेकिमले फेरि वैशाख २८ गतेपछिको ५ वर्षका लागि अर्को २० अर्ब रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी ५ वर्षको लागि तिर्नुपर्ने शुल्क र लाइसेन्स नवीकरणको विषयमा भने सरकारले निर्णय गरे अनुसार नै हुने टेलिकमको भनाइ छ ।
टेलिकमसँग भएको संचित रकमबाट उक्त शुल्क बुझाएको हो । टेलिकमसँग ५५ अर्ब रुपैयाँ मुद्धति निक्षेपमा थियो । उक्त रकमबाटै लाइसेन्स नवीकरणको पैसा तिर्ने निर्णय भएको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले २०७६ पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क बुझाउने शर्तमा नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स जारी गरेको थियो ।
२०६१ मा निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल)ले २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने कबोल गरेका कारण त्यस पछि नेपाल टेलिकमले पनि निजी सेवाप्रदायक सरह नै नवीकरण शुल्क तिरेकाे थियाे । यही शुल्कलाई आधार बनाएर टेलिकमले तीन पटक लाइसेन्स नवीकरणसमेत गरिसकेको छ ।
टेलिकमले २०७६ मा पहिलोपटक, २०७१ मा दोस्रोपटक र २०७६ मा तेस्रोपटक दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्र नवीकरण गराएको छ । अब भने यही वैशाख २८ देखि चाैथाे पटककाे लागि नवीकरण गर्नुपर्ने छ ।
टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि पाएको इजाजतपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिन लागिसक्दा पनि कसरी नवीकरण गर्ने र सेवा सञ्चालन के हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भने छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार एेनले पनि २५ वर्षकाे लागि मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेकाे छ । याे व्यवस्थापछि के हुने र टेलिकमकाे लाइसेन्सकाे नवीकरण शुल्क कसरी लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट पारिदिन प्राधिकरणले समेत माग गरेकाे छ ।
यसअघि टेलिकमलाई सरकारले नै निर्णय गरेर इजाजतपत्रको नवीकरण शुल्क किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको थियो । यो पटक पनि टेलिकमले किस्ताबन्दीमै शुल्क तिर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने नवीकरण शुल्क पनि घटाएर घट्दै गएको आम्दानीको बजारमै टिक्न सक्नुपर्ने भनाइ पनि टेलिकमको छ ।
टेलिकमले पछिल्लो पटकको ५ वर्षको शुल्क तिर्ने मोडालिटी तय नभएकै कारण उक्त शुल्क तिरेको थिएन । अब तिर्नुपर्ने शुल्कको पनि मोडालिटी स्पष्ट पार्न सरकारलाई माग गरिरहेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स १० वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने र त्यसपछि हरेक पटक ५ वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२५ वर्ष अवधि तोकेर जारी भएको लाइसेन्स त्यसपछि के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा नहुनु र सरकारले लाइसेन्स अवधि सकिन लाग्दा पनि निर्णय नगर्नुले टेलिकम अन्योलमा परेको छ ।
क्लिकमान्डु
