श्रमिक दिवसः अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदान रकम जम्मा गर्न सरकारको बेवास्ता

काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरेपनि सरकारले नै उनीहरुको योगदान रकम कोषमा पठाउन आनाकानी गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ लागु भएपनि संघीय सरकारले श्रमिकबाट मात्र पैसा उठाइरहेको पाइएको हो ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको तर्फबाट गरिनुपर्ने योगदान नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्छ । तर, संघीय सरकारले यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन नै गरेको छैन ।

कार्यविधिअनुसार श्रमिकले आफ्नो न्युनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत स्वयम्ले बेहोर्नुपर्ने र ९.३७ प्रतिशत सरकारले थपेर कुल २०.३७ प्रतिशत जम्मा हुनुपर्छ । जसमध्ये सरकारले थपिदिने रकमका लागि राज्यले हालसम्म बजेट विनियोजन गरेकै छैन ।

सरकार भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भन्ने बुझिन्छ । तर, हालसम्म स्थानीय सरकारले नै योगदान गरिरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकअनुसार माघ मसान्तसम्म ५९ जनामात्र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । उनीहरुबाट मात्रै ३ हजार रुपैयाँ योगदान भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदान रकम स्थानीय तहले मात्र गरिरहेको भन्दै स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिंहदरबार पुगेका छन् । गाउँपालिकाले हालको स्थितिमा ७१४ जना श्रमिकको दायित्व ग्रहण गरिरहेको अध्यक्ष घनश्याम सुबेदी बताउँछन् ।

सरकारले २०७९ मंसिर २५ गते कार्यविधि जारी गरेपछि २०८० साउन ३१ गतेदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षामा जोडिएका हुन् ।

फेदीखोलाका अध्यक्ष सुबेदी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले गाम्भिर्यता देखाएन । ९.३७ प्रतिशत रकम तीनै सरकारले योगदान गर्नुपर्ने हो । हालसम्म हामी एक्लैले योगदान गरिरहेका छौं, प्रदेश र संघले चासो देखाएन ।’

स्थानीय तहले आफूसँग उपलब्ध सिमित स्रोत साधनबाट मात्र दायित्व बहन गर्न नसक्ने भन्दै सुबेदीले सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डीपी अर्याललाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै गाउँपालिकालाई स्रोत उपलब्ध गराइदिनु अनुरोध पनि गरेका हुन् ।