ठेकेदार ‘बाहुवली’ भएपछि ‘निरीह’ बन्यो सडक विभाग, दशक बित्यो तर बनेनन् ३४ रणनीति पुल

सडक विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म देशभरका रणनीतिक सडक पुलमध्ये ३४ वटा पुललाई रुग्ण पुलमा सूचीगत गरेको थियो । ति ३४ वटै पुलमध्ये हालसम्म एउटै पनि सम्पन्न भएको छैन । यस्ता अतिआवश्यक पुलमध्ये कतिपयको भौतिक प्रगति भने शून्य छ भने कतिपयको १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ ।

काठमाडौं । राजनीतिक प्रभावको आडमा एक दशकदेखि आयोजना ओगटेर बसेका ‘बाहुवली’ ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले ‘घरज्वाई’ जस्तै पालेर बसेको पाइएको छ ।

राजनीतिक प्रभावकै आडमा ‘म्यादमाथि म्याद थप’ को सुविधा उपभोग गरेर पनि एक दशकसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारमाथी कारबाही हुन नदिन पनि राजनीतिक दलकै आड भरोसा छ ।

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो, रणनीतिक सडक (मुख्य राजमार्ग) को ३४ पुल रुग्ण अवस्थामा पुग्नु । ति पुल कहिलेसम्म तयार हुन्छन, त्यो बिषयमा सडक विभाग आफै पनि ‘भन्न नसकिने’ अवस्थामा पुगेको छ ।

काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही नगर्दा १६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि ३४ पुल रुग्ण अवस्थामा थला परेका छन् । यस्ता रणनीतिक पुललाई थला पारेर रुग्ण अवस्थामा पुर्याउन योगदान पुर्र्याउने सरकारी कर्मचारी र दोषि ठेकेदारमाथि निर्मम भएर सरकारले कारबाही गर्न नसक्दा उनीहरुको मनोवल झनै बढेको छ ।

त्यसैले सडक विभागले आफै ति पुललाई रुग्ण पुलमा सूचीकृत गरेको छ । सरकारले यो पुलले ‘बन्ने’ पनि छनक दिएको छैन, ‘नबन्ने’ पनि छनक दिएको छैन ।

रुग्ण पुलमा सूचीकृत भएको वर्षौ बित्न लाग्दा पनि देशभरका ३१ रणनितिक पुलको निर्माण अझै सकिएको छैन । यसमध्ये कतिपय पुल निर्माण सुरु भएको झण्डै दुई दशक लाग्न लागेको छ ।

सडक विभागले गत् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा देशभरका रणनीतिक सडक पुलमध्ये ३४ वटा पुललाई रुग्ण पुलमा सूचीगत गरेको थियो । ति ३४ वटै रणनीतिक सडक पुलमध्ये हालसम्म एउटै पनि सम्पन्न भएको छैन । यस्ता अतिआवश्यक पुलमध्ये कतिपयको भौतिक प्रगति भने शून्य छ भने कतिपयको १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ ।

पुल महाशाखाका प्रमुख तथा सुपरिटेण्डेन्ट इन्जिनियर ललिजन खनालका अनुसार ठेकेदार राम्रो नहुनु, भगौलिक अवस्था र पूर्व तयारी नहुनु, तयारी डिजाइनअनुसार बन्न नसक्नु, बजेट अभाव हुनु र ठेकेदारले चरम लापरवाही गर्नुलगायतका कारणले यस्ता पुलहरुको निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

‘यसमध्ये बजेट अभाव चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै भएको हो,’ खनालले भने,‘मुख्य गरी ठेकेदार र भगौलिक अवस्थाकै कारण यस्ता पुलहरु समस्यामा परेको हो ।’

यसबाहेक विभिन्न समयमा सरकारले संशोधन गरी म्याद थप गरेका कारण पनि यस्ता पुलहरुको निर्माण अवधी लम्बिदैं गएर हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेको हो । समयमा यस्ता पुलको निर्माण सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणले सुविधा उपभोग गर्नबाट बञ्चित मात्रै भएका छैनन् बरु लागत खर्च पनि बढ्दै गएको छ ।

यस्ता पुलहरुको ठेक्का २०६५/६७ देखि २०७५/७६ सम्ममा लागेको थियो । पुल महाशाखाका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीअन्तर्गत लम्जुङ्ग सडक खण्डमा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मै स्टिल ट्रस पुलको ठेक्का लागेको थियो । ६ करोड १५ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको उक्त पुल आशिष माछापुच्छ्रे–महालक्ष्मी प्यासेफिक जेभीले पाएको थियो ।

उक्त पुल निर्माण गर्न २०६४ फागुन १२ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०६७ भदौं २ गते उक्त पुलको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तोकिएको अवधीमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि म्याद थप गरी २०७७ कात्तिक १९ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।

तर निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण म्याद थप भएर पनि तोकिएको अवधीमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन ।

सडक विभाग स्रोतका अनुसार निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न खोज्दा उसले विभिन्न मितिमा निर्माण दु्रतगतिमा गर्ने भनेर लिखित रुपमा प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

‘लिखितरुपमा प्रतिवद्धता जनाएर पनि राजनीतिक आडमा चर्को लविङ्ग गरेकाले न उनीमाथि कारबाही गर्न सकिएको छ, नत उक्त पुलको निर्माण नै सम्पन्न भएको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘यसमा केही कमजोरी कार्यक्षेत्र भएको सडक डिभिजन कार्यालयको पनि देखिएको छ, आगामी आर्थिक वर्षमा जसरी पनि यस्ता रुग्ण पुलको निर्माण सकाउने भनेर आन्तरिक रुपमा गृहकार्य अघि बढाएका छौं ।’

सडक डिभिजन बैतडीअन्तर्गत महाकाली राजमार्ग अन्तर्गत दार्चुलामा आरसीसी पुल निर्माण गर्न आशिष कन्ट्रक्सनसँग २ करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा २०७१ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार यो पुल २०७२ कात्तिकमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

यो पुल निर्माणमा भएको ढिला सुस्तीका कारण यसलाई पनि रुग्ण पुलको सुचीमा सूचिकृत गरिएको छ । पुल महाशाखाका अनुसार जग्गा मुआब्जासम्बन्धी विवाद सम्पन्न नहुँदा हालसम्म २ फाउन्डेसनमध्ये १ वटा मात्रै निर्माण भएको छ ।

यस्तै सवस्ट्रक्चरको काम सुरु नै भएको छैन भने एप्रोच सडक र रिभर टेनिङ्गको निर्माण पनि सुरु भएको छैन । जग्गाको मुआब्जा विवाद समाधान नहुँदासम्म यो पुलको निर्माणले पनि गति लिन नसक्ने विभागको भनाई छ ।

यस्तै तमोर करिडर सडक प्रोजेक्ट ताप्लेजुङ्गअन्तर्गत तमोर नदी र पाँचथर लिम्बुनीमा स्टिल ट्रस र आरसीसी पुल निर्माण गर्न सपना याकथुम्हाङ्ग जेभीसँग २२ करोड ५ लाख रुपैयाँमा २०७४ फागुनमा सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताअनुसार २०७७ भदौंमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तोकिएको अवधीमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा २०८० असार २८ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्न म्याद थप भएको थियो ।

पुल महाशाखाका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा उपकरण, जनशक्ति, निर्माण सामग्रीको अभावका साथै निर्माण व्यवसायीले सुस्त गतिमा काम गरेका कारण यो समस्या आएको हो । ठेकेदार कम्पनीलाई तिव्र गतिमा काम गर्न पटक पटक पत्राचार गरिएपनि समस्या समाधान नभएको महाशाखाको भनाई छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिब तुलसी सिटौलाले सुरुको अवधीमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा नै उक्त आयोजना झण्झटिलो प्रक्रियामा फस्दै जाने जानकारी दिए ।

म्याद थप गर्दा पनि पर्याप्त कारणहरु आवश्यक पर्छ । तर म्यादमाथि म्याद थप गरेर पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न नसक्नु र ठेक्कासमेत तोड्न नसक्नुले सरकारको ठूलो लाचारीपन देखिएको सिटौलाले बताए ।

‘हेर्नुस म्यादमाथि म्याद थप सुविधा पनि सामान्य ठेकेदारले पाउदैनन्,’ सिटौलाले भने,‘राजनीतिक रुपमा निक्कै बलियो र पहुँच भएको ठेकेदारले मात्रै यस्तो सुविधा पाउने हो । म्याद थप गरेर पनि निर्माण सम्पन्न हुँदैन भने त्यसमा सरकार र कर्मचारीतन्त्रको असफलता मान्नुपर्छ ।’

सिटौंलाका अनुसार वर्षौवर्षसम्म यस्ता आयोजना ओगटेर बसेका ठेकेदारसँग सम्झौता तोड्न सरकार सकेसम्म चाहँदैनन् । सरकार सकेसम्म फकाई रिझाएर फकाएर निर्माण सम्पन्न गर्ने नीति लिएको हुन्छ ।

‘यसको पछाडी कारण छन, पहिलो त ठेक्का सम्झौता तोड्दा सरकारलाई नै घाटा हुन्छ, सुरुमा ठेक्का लाग्दा एउटा दररेटमा हुन्छ । तोडेर फेरी अर्कोलाई दिंदा सुरुदेखि सबै प्रक्रिया गर्नुपर्छ,’ सिटौंलाले भने,‘यसले गर्दा लागत खर्च बढ्छ भने निर्माणको अवधी पनि झनै बढ्ने हुन्छ । सरकारले सकेसम्म पहिलेकै ठेकेदारलाई रिझाएर फकाएर काम लिन खोज्छ । फलस्वरुप दुई वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना १० वर्षमा पनि सम्पन्न हुन्न ।’

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि पुरानै ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको र अर्थ मन्त्रालयले पनि नयाँ ठेक्कामा जान सहमति नदिने भएकाले यस्ता समस्याहरु धेरै पाइएको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय चौरजहारीअन्तर्गत जाजरकोटको पासागाड खोलामा आरसीसी पुलको ठेक्का लागेको आठ वर्षभन्दा बढि बित्यो । २ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो पुल पनि हालसम्म सम्पन्न भएको छैन ।

२०७८ असार १९ गते आएको बाढीका कारण निर्माणसम्पन्न भएको १२ बटै फाउन्डेसनमध्ये २ वटा, १२ वटा सब स्ट्रक्चरमध्ये २, अर्को ११ सब स्ट्रक्चरमध्ये ३ र सम्पन्न भइसकेको एप्रोच सडकसमेत क्षतिग्रस्त हुँदा पुल निर्माणको काम अवरुद्ध भएको छ । इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुलचौकबाट हालसम्म उक्त क्षतिको कारण बारे अध्ययन भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

चौरजहारीअन्तर्गतकै रुकुमस्थित भेरी नदीमाथि आरसीसी पुल निर्माणको लागि १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लागतमा सपना संलुङ्गसँग सडक विभागले २०७१ मंसिरमा सम्झौता गरेको थियो । म्याद थप पश्चात् पनि ठेकेदार कम्पनीले काममा गति दिनुको साटो २०७६ माघदेखि पूर्ण रुपमा काम ठप्प पारेको छ ।

पुल विभागका पूर्व प्रमुख कृत्यानन्द ठाकुरका अनुसार समयमा योजना सम्पन्न नहुनुमा बजेट अभाव, विभागको व्यवस्थापन पक्ष फितलो, ठेकेदार राजनीतिक दल निकट हुनुजस्ता प्रमुख कारण हो ।

‘विभागले म्याद थप गरेर पनि तोकिएको अवधीमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्न पाउँछ,’ ठाकुरले भने,‘तर ठेकेदारको राजनीतिक प्रभावका कारण कर्मचारीहरु ठेक्का तोड्न आँट देखाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा दशकौंसम्म योजनाहरु सम्पन्न नभएको हो ।’

पुल सेक्टर धरानअन्तर्गत मोरङ्गको जुडी खोलामा आरसीसी पुल निर्माण गर्न २ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा २०६६ भदौं ५ गते ठेक्का लागेको थियो । म्याद थपपछि २०७६ मा यो पुलको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर पुलको काम ठप्प छ ।

धरानअन्तर्गतकै केरावारीमा तुर्केखोलामाथि आरसीसी पुल निर्माण गर्न नेशनल निलगिरी जेभीसँग ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा २०७१ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । म्याद थप भएर यसको निर्माण २०७८ चैतमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर ठेकेदारले २०७९ असारदेखि काम रोकेका छन् ।

धरान सेक्टरअन्तर्गतकै उदयपुर र भोजपुरको बीचमा पर्ने दुधकोशी आरसीसी पुल निर्माण गर्न २५ करोड २५ लाख रुपैयाँमा पप्पु–रसुवा–स्वच्छन्द जेभीसँग २०७३ असारमा सम्झौता भएको थियो । म्याद थपपश्चात् २०७८ चैतमा यो पुलको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर २०७९ बैशाखबाट यो पुलको निर्माण कार्य अवरुद्ध छ ।

पाइल लोड टेस्टमा पाइल फेल भएकाले थर्ड पार्टी कन्सलट्यान्टबाट स्वाइल रि कन्फरमेशन टेस्ट हुँदा पाइलको फाउन्डेसन गलत भएको प्रतिवेदनको आधारमा काम रोकिएको पुल महाशाखाले जनाएको छ ।

सोहि सेक्टरअन्तर्गत उदयपुर-खोटाङ्गको बीचमा पर्ने दुधकोशी सुनकोशी पुल निर्माणका लागि २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा २०७३ असारमा पप्पु-रसुवा-स्वच्छन्द जेभीसँग सम्झौता भएको थियो ।

म्याद थपपश्चात यो पुल पनि २०७८ चैतमा बनिसक्नुपर्ने थियो । तर २०७९ वैशाखदेखि यो पुलको काम पनि ठप्प परेको छ । नेपाल भारत सीमा विवादका कारण काम अवरुद्ध भएको महाशाखाको दाबी छ ।

यस्तै धरान सेक्टरअन्तर्गतकै ओखलढुङ्गाको सिलौरीघाटमा दुधकोशी पुल निर्माण गर्न कालिका–लामा–स्वच्छन्द जेभीसँग ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँमा २०७३ असारमा सम्झौता भएको थियो । म्याद थप गरी २०७७ पुसमा यसको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर २०७८ चैतदेखि यसको काम ठप्प परेको छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनुमा जग्गा मुआब्जा, सुरुमा डिजाइन गर्दा एउटा भएको र निर्माण गर्न खोज्दा त्यो डिजाइनअनुसार गर्न नसकिएको अवस्था सिर्जना र ठेकेदारको चरम लापरवाहीजस्ता समस्या भएको जानकारी दिए ।

‘काम नगर्ने ठेकेदारसँग ठेक्का तोडेर पनि समस्या समाधान हुने अवस्था छैन,’ पोखरेलले भने,‘५० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भएको आयोजनाको ठेक्का तोड्दा फेरी लागत खर्च बढ्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिने समस्या पनि अर्कोतिर छ । यसले गर्दा हामीलाई नै ठूलो नैतिक समस्या परेको छ ।’

पुल सेक्टर काठमाडौंअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौर–लामोसाँघु–जिरी सडकमा सुनकोशी पुल निर्माण गर्न नेशनल निलगिरी जेभीसँग १० करोड ८१ लाख रुपैयाँमा २०७३ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । म्याद थपपछि २०७५ भदौंमा निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधी तोकिएपनि यसको काम पूर्ण रुपमा ठप्प छ ।

यस्तै सडक डिभिजन महेन्द्रनगर अन्तर्गत कञ्चनपुरको दोदा नदीमा आरसीसी पुल निर्माण गर्न २४ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा लुम्बिनी-राजेन्द्र-कुमार श्रेष्ठ जेभीसँग २०७२ पुसमा सम्झौता भएको थियो । म्याद थपपछि २०८० असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि २०७५ पुसदेखि ठेकेदार कम्पनीले काम नै ठप्प गरेका छन् ।

महेन्द्रनगर डिभिजनअन्तर्गत नै धनगढी पथरीस्थित शिवगंगा नदीमा आरसीसी पुल निर्माण गर्न पप्पु –एडभेन्चर जेभीसँग १४ करोड २६ लाख रुपैयाँमा २०७४ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यो कम्पनीले त्रुटिपूर्ण फाउन्डेसन निर्माण गरेको र स्वीकार योग्य काम नगरेकाले २०७७ असोजदेखि निर्माण कार्य ठप्प छ ।

‘त्रुटीपूर्ण निर्माण कार्य सुधार गर्न पत्राचार गरेका छौं,’ पुल महाशाखा प्रमुख खनालले भने,‘अग्रिम भुक्तानीको बाँकी रकम जफत गर्न दावीसहित ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’

वर्षौदेखि निर्माण ओगटेर बस्ने र म्यादमाथि म्याद थप गरेर पनि निर्माण सम्पन्न नगर्ने यि लगायत ३१ वटा रणनीतिक सडक पुलहरु छन् । समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले समेत चासो नदेखाउँदा लागत खर्च पनि त्यति अनुपातमा बढ्दै गएको छ ।

महाशाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ५ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । बील पेश भएपनि हालसम्म भुक्तानी भएको छैन् । यो रकम निक्कै पुरानोदेखि चालु आर्थिक वर्षसम्मको हो ।

चैत २७ सम्म रणनीतिक पुलतर्फ ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छैन । यस्तै स्थानीय सडक पुलतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । खर्च हुन नसकेको रकम रकमान्तर गरेर बजेट अभाव भएको योजनामा सार्ने तयारी भइरहेको खनालले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा रणनीतिक पुलतर्फ २ अर्ब र स्थानीय पुलतर्फ ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।