परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ चीन जाँदै, बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो ?

काठमाडौं । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको पाइएको छ ।

उत्तरी छिमेकी मुलुकको महत्वाकांक्षी एवं रणनीतिक विकास परियोजनामा सहभागी भएको ७ वर्षपछि कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने तयारी भएको हो । सन् २०१७ मे मा चीनको महत्वाकांक्षी रणनीतिक महत्वको परियोजनामा सहभागी हुन दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो । भुराजनीतिक मुद्धाले अल्झिएको यो परियोजना अघि बढाउने तयारीमा सरकारले लागेको छ ।

आइतबार उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बीआरआई परियोजना सम्बन्धी छलफलका लागि चीन जान लागेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ यी को निमन्त्रणामा उनी चीन जान लागेका हुन् ।

‘चिनियाँहरु जसरी पनि बिआरआई कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छन् । यहि बैठकमा सम्झौताको विषयमा छलफल हुदैछ । सम्झौता हुन पनि सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ‘अर्थमन्त्री वर्षमान पुन समेत सकारात्मक छन् ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री समेत कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौताका लागि तयार छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अमृत बहादुर राईले भने आइतबार मन्त्री श्रेष्ठ ‘गुडविल भिजिट’का लागि चीन जान लागेको बताए ।

‘यसमा त्यस्तो सम्झौताहरु हुने केहि छैन् । गुडविल भिजिटका लागि मात्रै जान लाग्नु भएको हो,’ उनले भने- ‘एजेण्डाहरु राखिएको छैन ।’

मन्त्री श्रेष्ठ चीनका विभिन्न स्थानहरुको भ्रमण र केहि कार्यक्रममा सहभागी भएर चैत १९ गते स्वदेश फर्कनेछन् ।

सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसंगै नेपालमा चिनियाँहरुको चहलपहल बढ्न थालेको छ । चिनियाँ राजदूतावास सक्रिय भएको छ । चीनले मन पराएका माओवादीका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री छन् । आफू निकट अर्थमन्त्री भएका बेला बीआरआई कार्यान्वयको सम्झौता गराउने चिनियाँ इच्छा रहेको बुझिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यो परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीका लागि नयाँ अवसर भएको बताउदै आएका छन् । उनले चीनको यो आर्थिक खुलापनले विकासलाई नयाँ सम्भावना दिएको बताएका छन् ।

नेपाल र चीनका बीचमा बीआरआई कार्यान्वयनका लागि नमिलेको विषय परियोजनाका लागि उसले दिने ऋणको ब्याज हो । नेपाली पक्ष १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा सहुलियत ऋण पाउनुपर्छ भन्ने र चिनियाँहरु व्यवसायिक ऋण (कमर्सियल लोन) हुनुपर्ने अडानमा रहेका कारण कार्यान्वयनको सम्झौता हुन नसकेको हो । कमर्सियल लोन लिएर परियोजनाहरु निर्माण गर्दा ‘डेप्ट ट्रयाप’ मा पर्ने भन्दै नेपालले कार्यान्वयनको सम्झौतामा अघि बढाउन नचाहेको हो । कार्यान्वयनको मस्यौदामा फाइनल ब्याजदरकै कारण हुन सकेको थिएन ।

सत्ता फेरबदल भएकै दिन अर्थात फागुन २१ गते सोमबार चिनियाँ राजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सीपीपीसीसी)को १४ औं बैठक सुरु भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा बुद्धिष्ठ एसोसिएन अफ चाइनाका उपाध्यक्ष एवं शेन्जेन होङफा विहारका महाधीश यीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्सलाइ सुदृढ गराउन बौद्ध धर्मको पवित्र भुमि लुम्बिनीमा सिधा उडानको प्रस्ताव गरे।

‘बेल्ट एण्ड रोड’ ले दुई देशका आम मानिसहरुको जनस्तर उठाउन मद्धत गर्ने उल्लेख गरे। चीन र नेपालकाबीचमा पर्यटन विकास र विश्वभर बुद्ध धर्मको प्रभाव बढाउन बीआरआई कार्यान्वयन गर्नपर्ने उनले बताए ।

चीन र नेपालबीच सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई अझ प्रगाढ बनाउने उनको विश्वास छ । यसअघि सरकारले ब्याजदर महँगो भएको भन्दै कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौताबाट पछि हट्दै आएको छ ।