संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न गठबन्धनलाई निगरानी समितिको आग्रह

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग सम्बन्धित पछिल्ला न्यायिक निर्णयले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले गर्दै आएको अविराम संघर्षको वैधतालाई थप सुदृढ पारेको जवाफदेहिता निगरानी समितिले जनाएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अनुचित र अनिश्चित लम्बेतान शैलीप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला विभिन्न मुद्दामा गरेका फैसलालाई निगरानी समितिले स्वागत गरेको छ ।

साथै स्थापित नजीर र सिद्धान्तहरूको मर्म र भावनाअनुरूप कानून संशोधन लगायत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बाँकी अभिभारा सम्पन्न गर्न सरकार, संसद्, सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका संसदीय दलहरूलाई समितिले आह्वान गरेको छ ।

द्वन्द्वपीडित नागरिकका सत्य, न्याय र परिपूरणसहित सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त अहरणीय मौलिक हकको निरन्तर न्यायिक जगेर्नाले ढिलो चाँडो मुलुकभित्रै न्यायको ढोका खुल्ने आशा जगाएको निगरानी समितिले अनुभूत जनाएको छ ।

उक्त आशामाथि अब तूषारापात नगर्न र सत्ता गठबन्धन दलहरू आफैंले गरेको आठ बुँदे सहमतिको बुँदा नं ४ मा अभिव्यक्त संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिबद्धतालाई यथाशीघ्र व्यवहारमा अनुवाद गर्न निगरानी समितिले माग गरेको छ ।

फेरि पनि अल्मलाउने र बल्झाउने अवस्था बनिरहे सर्वोच्च अदालतले विगतका फैसला तथा हालै दिनेश त्रिपाठीविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुद्दाको फैसलाको प्रकरण १९ मा इंगित गरेअनुरूप नियमित न्यायिक प्रक्रियाको माध्यमबाट पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको हकको प्रचलन गराउनुको विकल्प नरहने समितिको भनाइ छ ।

गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा सच्चिनुपर्ने, सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता र आयुक्त नियुक्तिको विश्वसनीय/पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायत पीडित र नागरिक समाजले अगाडि सारेका गम्भीर सवाललाई यथोचित सम्बोधन गरी संशोधन विधेयक पारित गरेपश्चात् मात्रै आयुक्त छनोटको प्रक्रिया सुरू गर्न निगरानी समितिले माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शीघ्र ऐन संशोधनका लागि सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको तथ्यलाई अनदेखा गरेर संसदमा विधेयक थाती राखेरै आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया थालिए समस्या थप बल्झिनेतर्फ सम्बन्धित सबैलाई निगरानी समिति सचेत गराएको छ ।