ईभीतर्फ मोडिँदै भारतः अटो कम्पनीले कम्तीमा ४ हजार १५० करोड लगानी गर्नुपर्ने

एजेन्सी । जनसंख्या र यात्रुबहाक गाडीको प्रयोगमा जैविक इन्धनका गाडीसँगको तुलनामा न्यून विद्युतीय गाडीको प्रयोग रहेको भारतमा सरकारले नयाँ नीतिमार्फत ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

भारतको केन्द्र सरकराले विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादनमा आफूलाई हब बनाउने गरि नयाँ ईभी नीति स्वीकृत गरेको छ । उक्त नीतिकाअनुसार भारतमा अटो कम्पनी (गाडी निर्माता कम्पनी)हरुले कम्तीमा ४ हजार १५० करोडल रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीतिकाअनुसार कम्पनीहरुले तीन वर्षभित्रमा भारतमा आफ्नो उत्पादन तथा विद्युतीय गाडीको कर्मसियल प्रोडक्सन सुरु गर्नुपर्नेछ ।

भारतमा ल्याइएको ईभीसम्बनधी नयाँ नीतिका कारण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु भारतमा आउने सम्भावना थप उच्च भएको छ । मुख्यतः लामो समयदेखि भारतमा आउन खोजिरहेको अमेरिकी विद्युतीय गाडी निर्माता कम्पनी टेस्लालाई पनि सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

ईभीबारेको नयाँ नीतिमा भारत सरकारले अधितमक जतिसम्म पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । साथै डोमेस्टिक भ्याल्यु एडिसनलाई ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउने नीति ल्याइएको छ । यसले विद्युतीय गाडी निर्माण हुँदा भारतमै रहेका स्रोतहरुको प्रयोग बढाउनेछ । गाडी निर्माता कम्पनीहरुले तेस्रो वर्षमा २५ प्रतिशत र ५ वर्षमा यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ ।

नयाँ नीतिले भारतमा कप्लीट बिल्ट युनिट (सिबियु) गाडीहरु पनि भारतमा बेच्न सहज व्यवस्था गरेको छ । सिबियु भनेको पूर्णरुपमा तयार भएको गाडीहरु हुन्छन् । यो व्यवस्थाअनुसार ३५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको गाडीहरु भारतमा आयात गर्दा १५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जबकि विगतमा भारतमा ४० हजार अमेरिकी डलरसम्मको गाडी आयात गरेर बेच्दा ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिका मूल्यका गाडीहरुका लागि शतप्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ नीतिसँगै आयात करमा भएको हेरफेरले टेस्लाजस्ता ब्राण्डका गाडीहरु पनि भारतीय सडकमा पर्याप्त रुपमा देखिने सम्भावना बढेको छ ।