‘आईपीओ निष्कासन लगायतका नाममा धितोपत्र बोर्डमा ठूलो भ्रष्टाचार, छिटो छानबिन सकियोस्’

काठमाडौं । सांसदहरुले साधारण सेयर (आईपिओ) निष्कासन लगायतका नाममा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसको छानबिन छिटो सक्न माग गरेका छन् ।

मंगलबार लेखा समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई सँगको छलफलमा सांसद्हरुले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिदेखि अध्यक्षले गर्ने निर्णयसम्ममा भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप लगाए ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अहिले धितोपत्र बोर्ड लगायतका क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको दाबी गरे । उनले
भ्रष्टाचारको डिलिङ नेपाल बाहिर हुने गरेको बताए । नेपालमा भन्दा विदेशमा गएर गर्ने डिलिङ खतरनाक हुने उनको भनाइ छ।

नेपालीले स्वीस बैंकमा ४६ अर्ब राखेको विवरण रहेको उल्लेख गरे । अहिले संवैधानिक निकायमा जनताको विश्वास कम हुँदै गएको केसीले बताए ।

बैठकमा सांसद प्रेमबहादुर आलेले धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको आईपीओमा जान कम्पनी ऐनमा ३ वर्ष हुँदा हुँदै सेबोनले नियमावली बनाएर २ वर्ष गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरे ।

सय रुपैयाँमा पाउने सेयरलाई ३३० रुपैयाँमा जनतालाई भिडाएर ३३० करोड घोटला गरेको उनको आरोप छ ।
यसबारे गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद राजन केसीले कर्मचारी र राजनीतिज्ञ देख्नासाथ सर्वसाधारणले भ्रष्टाचारी भन्न थालेको बताए । यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने चुनौती बढेको उनले बताए ।

कर्मचारीलाई काम गर भन्दा २२ बुँदे देखाउने र काम नगर्ने क्रम बढेको उनले बताए । २२ बुँदेको नाममा विकासमा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे ।

सांसद राजेन्द्र कुमार लिङदेनले टेरामक्सको बिबाद ४ बर्षदेखि कायमै रहेको बताए । टेरामक्स भित्र्याउँदा भ्रष्टाचार भएको मात्रै नभइ त्यो नल्याउदा खर्ब बढी राजस्व हिनामिना भएको बताए । टेरामक्स नभएर ४ वर्षदेखि गुणस्तरीय सेवा,पायौं कि पाएनौं, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट राम्रो सेवा नपाएको भनेको छ त्यो सत्य हो कि होइन भन्नेमा अन्यौलता भएको बताए ।

आयोगले अहिले नेता चोख्याउने र सामान्य कर्मचारी डस्ने काम मात्रै गरेको उनको आरोप छ । अख्तियारको २२ बुँदेका कारण अहिले काम हुन छोडेको उनले बताए ।

सांसद श्याम कुमार घिमिरेले अघिल्लो दिनसम्म अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा खेपिरहेका कर्मचारी मुद्दा सकिएको भोलिपल्ट अख्तियारमा नै सरुवा हुने प्रवृति मौलाएको बताए ।

सांसद गोकुल बास्कोटाले २२ बुदेको आतंकमा बस्न नपर्ने अवस्था सृजना गर्न आग्रह गरे ।

सांसद हरि ढकालले आयोगले खरदार सुब्बा समाउने, अरुलाई छोडने काम गरेको आरोप लगाए । आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीले अटेर गर्ने गरेको उनले बताए ।