प्रदेशको आर्थिक तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा शहरको योगदानमाथि प्रश्न

काठमाडौं । नेपालको विकासको विसंगती नै मान्नु पर्छ ।

हालै प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा शहरीकरणले आर्थिक तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा योगदान दिएको पाइएन ।

नेपाल प्रतिस्पर्धा सूचकांक २०२४ (नेपाल कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्स २०२४) का अनुसार मधेश प्रदेशमा ७७ वटा नगरपालिकाहरु छन् । तर प्रदेशहरुको प्रतिस्पर्धी सूचकांकमा मधेश प्रदेश पाँचौ स्थानमा पर्दछ । तर, प्रदेशहरुको प्रतिस्पर्धी सूचकांकमा प्रथम स्थानमा पर्ने वागमती प्रदेशमा मधेशको तुलनामा करिब आधा अर्थात् ३ महानगरपालिका, १ उपमहानगरिपालिका र ४० नगरपालिका सहित कुल ४३ नगरपालिकाहरु छन् ।

तर, मधेश प्रदेशमा १ महानगरिपालिका, ३ उपमहानगरिपालिका र ७३ नगरपालिकासहित कुल ७७ नगरपालिकाहरु छन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा वागमति पछि कोशी दोस्रो, गण्डगी तेस्रो, लुम्बिनी चौथो, मधेश पाँचौ, सुुदुर पश्चिम छैठौं तथा कर्णाली सातौं स्थानमा छन् ।

कोशी प्रदेशमा ४९ नगरपालिका छन् भने सुुदुर पश्चिममा ३५, लुम्बिनीमा ३६, गण्डगीमा २८, कर्णालीमा २५ नगरपालिकाहरु छन् ।

यसबाट प्रदेशको आर्थिक विकास तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा उक्त प्रदेशहरुमा रहेका शहरहरुको योगदान देखिँदैन ।
यसैगरि, गण्डगी प्रदेशमा भन्दा सुुदुरपश्चिम प्रदेशमा धेरै नगरपालिका छन्, तर प्रदेशको प्रतिस्पर्धी क्षमता सूचकांकमा गण्डगी तेस्रोमा पर्दछ भने सुुदुरपश्चिम प्रदेश छैठौं स्थानमा पर्दछ ।

हुनत प्रदेश कार्यान्वयनमा गएको सात वर्षमात्र हुदैछ भने शहरहरुको अस्तित्व प्रदेशभन्दा अगाडिदेखि नै छ । तर पनि नेपालको विकासमा शहर अर्थात् नगरपालिकाहरुको योगदानको बारेमा तथा नेपाल संघीय गणतन्त्रमा गएपछिका आर्थिक कृयाकलाप तथा शहर एवं पालिकाहरुको भुमिका तथा योगदानको बारेमा समीक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल संघीयतामा गएपछि आर्थिक तथा सामाजिक केन्द्रहरु विस्तारै सर्दै गएको तथा नेपालीहरु पनि आ आफनै खुसी र क्षमताका आधारमा आन्तरिक बसाइ सराइ भएका कारण शहरीकरणले प्रदेशको विकास तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा योगदान दिन नसकेको देखिन्छ ।

नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्च (निपोरी)ले ली क्वान यु स्कुल अफ पब्लिक पोलिसी तथा एसियन कम्पिटिटिभनेस इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार हालका नगरपालिकाहरुले प्रदेशको विकासमा प्रतक्ष्य योगदान गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार संचलन ऐन २०७४ को दफा ८ मा नगरिपालिकाको वर्गिकरणबारे उल्लेख छ । ऐनको दफा ८(क) अनुसार नगरपालिका भन्नाले हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा १० हजार हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ४० हजार तराइका जिल्लामा कम्तीमा ७५ हजार र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा १ लाख स्थायी वासिन्दा भएको बुझिन्छ ।

यसका साथै, दफा ८(ख) ले पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रको भए कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ र अन्यको भए कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ भए नगर पालिका हुने स्पष्ट लेखेको छ ।

नगरपालिका हुन उक्त दफामा स्थायी वासिन्दा र आयबाहेक पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अन्य सामाजिक, वित्तीय, तथा पूर्वाधारका न्यूनतम शर्तहरु पनि राखेको छ । साथै, उपमहानगरपालिक हुन र महानगरपालिका हुन त तीभन्दा बढि शर्तहरु छन् ।

तर, प्रदेशको आर्थिक तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा ती शर्तसहित बनेका नगरिपालिकाको कुनै भुमिका रहेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसकाकारण प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासमा नगरिपालिकाहरुको भुमिकामा प्रश्न मात्र उठेको छैन प्रदेशको औचित्यमा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।