बजार अनुगमनमा आक्रमक हुने आन्तरिक राजस्व विभागको तयारी, व्यवसायीका संगठनसँग छलफल सुरु

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले बजार अनुगमन बढाउने तयारी गरेको छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएर दबाबमा आएको विभागले मातहतका कार्यलयलाई बजार अनुगमन बढाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको हो । गत माघ १९ गते विभाग महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका भुपाल बरालले मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई बजार अनुगमन बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

‘हामीले निजी क्षेत्रलाई दु:ख दिनेभन्दा पनि बिल नकाट्ने प्रवृति निरुत्साहित गर्न बजार अनुगमन बढाउन खोजेका हौं,’ बरालले क्लिकमान्डुसँग भने,‘बजार अनुगमन सुरु गर्नु अघी निजी क्षेत्रका संगठनसँग बैठक गर्न र उहाँहरुको सहयोग लिन मैले मैले कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएको छु ।’

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता ठूला संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यलाई अनिवार्य रुपमा बिल काट्नु पर्ने गरी सर्कुलर गरिदिए बजार अनुगमन सहज हुने बराल बताउँछन् ।

‘विभागले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्दै आएपनि कारोबारअनुसारको बिल नकाट्ने प्रकृति बढेको गुनासो आएको छन् । बजार अनुगमनमा जाने हाम्रा केही साथीहरुले कानुन कार्यान्वयन गराउने भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ लिन खाजेको विषय आउँछन्,’ बरालले भने, ‘नयाँ महानिर्देशक आएर बजार अनुगमन बढाउँँदै व्यवसायीलाई दु:ख दिन खोज्यो भन्ने सन्देश बजारमा जानु हुँदैन मेरो साथीहरुलाई निर्देशन छ । बजारले आलोचना गर्छ भनेर चुप लागेर पनि भएन नी !’

बजार अनुगमनका क्रममा कर्मचारीले गलत नियमले व्यवसायीलाई दु:ख दिन खोजे कानुन अनुसार कारबाही गर्ने र कानुन विपरित काम गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि दण्डित गरिने बराल बताउँछन् ।

‘अनुगमनलाई तिब्रता दिनु अघि निजी क्षेत्रसँग बैठक गर्दै विभागको धारणाको विषयमा जानकारी दिन र आजका दिनमा व्यवसायीले केही त्रुटीपूर्ण गरेका छन् भने पनि त्यसलाई सुधार गर्ने समय दिन कार्यालयलाई भनेको छु,’ बरालले भने, ‘करदातालाई दु:ख दिने भन्दा पनि बजारलाई क्रमश: अनुशासनमा ल्याउने हाम्रो प्रयास हो ।’

आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ ।
विभागले माघ मसान्तसम्म ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । जुन गत वर्षको ७ महिना भन्दा १० प्रतिशत बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा विभागले ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । बजेटको अर्धबार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले सुरु लक्ष्यको ८४.५२ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुने संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।
आगामी ५ महिनामा संशोधित लक्ष्य पुरा गर्ने गरी राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना रहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्षमा विभागले ४ अर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष बराबर राजस्व उठाउन पनि आगामी ५ महिनामा २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सकंलन हुनु पर्छ । संशोधित लक्ष्य ५ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पूरा गर्न आगामी ५ महिनामा २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनु पर्छ । जुन सम्भावना कम रहेको छ ।

बजारमा समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्दा मात्रै राजस्वमा वृद्धि हुने बराल बताउँछन् ।

‘हाम्रो कानुन कार्यान्वयनमा पनि केही समस्या छन्, राजस्व बिल नकाट्ने सही विवरण नदिने प्रवृत्ति छ,’ बरारले भने, ‘त्यसलाई घटाउँदै जाने हाम्रो प्रयास हुन्छ । आय विवरण नबुझाएर ननफाइलर बनेकालाई कानुनी दायरामा ल्याउने हाम्रो प्रयास रहन्छ ।’