एकै व्यक्ति वा समूह बैंकर र उद्योगी भएकोमा एमालेको चासो

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्ठले देशमा एउटै व्यापारिक परिवारिक समूहको स्वामित्वमा बैंक, बिमा लगायत रहेको भन्दै त्यसले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै त्यस्तो जोखिम हटाउनका लागि सरकारको कदमका बारेमा प्रश्न गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद विष्ठले नेपाल एउटै परिवारिक समुहको स्वामित्वमा बैंक,बिमा लगायतका बित्तिय संस्था, आयात, व्यापार, कलकारखाना, घर जग्गा कारोबार, धितोपत्र कारोबार र ऋणको ठूलो हिस्सा केन्द्रीकृत हुँदै जाने प्रबृत्ति दिन प्रतिदिन बढिरहेको बताए ।

यो प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको भविष्यको लागि निकै जोखिमपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । विष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग सोधे, ‘ देश यतिवेला कुनै एक अमूक समूह भित्र कुनै एउटा कारोबार विग्रिदा समग्र कारोबार नै डुब्न सक्ने र एउटा समूह ढल्दा संक्रामक रोग जस्तै अन्य परिवारिक समुहलाई समेत नकरात्मक असर पर्ने र देशको अर्थतन्त्र नै धराशाही बन्न सक्ने गम्भीर मोडमा छ । त्यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने, अन्य लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने, श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र सरकारले राजश्व गुमाउनु पर्ने जस्तो अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्न सक्दछ । यस्तो सम्भावित जोखिमबाट देशलाई जोगाउन आगामी दिनमा सरकारले कस्तो कदम चल्दैछ ?’

अर्थतन्त्रमा सीमित पारिवारिक समूहको केन्द्रीकरणलाई निरन्तरता दिएर के सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समतामुलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको संकल्प पूरा होला ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘होइन भने मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धी कृयाकलापमा बहुसंख्यक जनताको सहभागिता र हिस्सेदारी वृद्धी गर्न तथा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सरकारको के कस्ता ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउँदै छ ?’ विष्ठले भने ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको र एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी दुबै हुँदा आउनसक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यस दिशामा थप नीतिगत र कानुनी सुधारका कार्य भइरहेको बताए ।

‘उद्योगी-व्यवसायी घरानाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्छ । तर मुलुकमा प्राप्त स्रोत-साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सिर्जना हुने साथै सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने अवस्था आउँछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको छ भने एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी दुबै हुँदा आउनसक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यस दिशामा थप नीतिगत र कानुनी सुधारका कार्य भइरहेको छ ।’

आर्थिक क्षेत्रमा अपनाइएका नीतिहरुबाट विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम देखिएको र सँगसँगै केही चुनौती पनि सिर्जना भएका प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको विश्लेषण गर्दै विगतका कदमबाट पाठ सिकेर एकातिर उद्योगी-व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्कातिर उपलव्ध स्रोत-साधन बहुसंख्यक जनताको हितमा हुने गरी प्रयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने सोह्रौं योजना र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सामाजिक न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्न उत्पादन, रोजगारी तथा सामाजिक सूरक्षा लक्षित थप विशेष कार्यक्रमहरु समावेश गरिनेछ’ प्रधानमन्त्रीले भने ।