संसदको सुझाव कार्यान्वयन गर्न अध्यायादेश ल्याइएको हो: अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट तालिकालाई अगाडि ल्याउने अध्यादेशमार्फत् आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन संशोधन भएको संसदमा जानकारी दिएका छन् ।

बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तका विषयमा पर्याप्त छलफल भएर सरकारलाई बजेटका विषयमा सकारात्मक सुझाव आओस् भन्ने उद्देश्यले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।

संसदमा हुने छलफल आधार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन ऐन संशोधन गर्न खोजिएको महतको भनाइ छ । ‘यो विषयमा आपत्ति गर्नु पर्ने विषय छैन,’ महतले भने, ‘गत वर्ष संसदमा उठेको प्रश्नका आधारमा बजेट क्यालेण्डरलाई अगाडि ल्याउन ऐन संशोधन गर्न खोजिएकाले विधेयकलाई अस्किृत गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।’

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्नु गलत भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माघ ६ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गरेसँगै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसदमा पेश गर्न बाटो खुलेको थियो ।

यसअघी सरकारले जेठ पहिलो साता बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेश गर्ने गरेको थियो । बजेट सार्वजनिक गर्नु भन्दा १५ दिन अघी मात्रै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्ने गरिएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नु अघी सरकारको आलोचना भएको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी यो अध्यादेश ल्याइएको थियो । उक्त ऐनको दफा ११ (१) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीयसंसद्मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

अध्यादेशमार्फत बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्ने साविकको समयसीमामा पनि संशोधन गरिएको छ ।

ऐनको उक्त दफामा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने (सिलिङ) सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ७ (१) मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आवको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था रहेको छ ।

अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने बनाइएको छ । उक्त ऐनको दफा ८ (१) मा पनि संशोधन भएको छ । उक्त दफामा योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाइसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत् यो व्यवस्थामा संशोधन गरी स्रोत समितिले बजेट सिलिङ र मध्यमकालिन खर्च संरचनासम्बन्धी विवरण फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्न भनिएको छ।

साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ६५ मा उल्लेखित नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकारमा संशोधन गरिएको छ । दफा ६५ (२) मा महालेखा नियन्त्रक कार्यलयले प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि निर्देशिका तथा दिग्दर्शन बनाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।