एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय भवन जफत हुने

काठमाडौं । विश्वभरका नेपालीको पैसा जुटाएर किनिएको अनि निर्माण गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को केन्द्रीय कार्यालयको भवन रहेको जग्गा जफत हुने भएको छ ।

विशेष आदालतले बिहीबार ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन फैसला गरेसँगै एनआरएनएको भवनसहित सबै जग्गा जफत हुने भएको हो ।

उक्त विवादित जग्गामा रहेको एनआरएनएको कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालयका रूपमा काम गर्छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार जग्गा जफत गर्ने फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतले फैसलामा जग्गा खरिद गर्नेहरुले आफूले जग्गा किन्दा खरिद गरेको मूल्य दाबी गर्न पाउने व्याख्या गरेको छ । फैसलामा ‘व्यक्ति तथा संस्थाले खरिद गरेको थैली (रकम) देवानी दायित्व सरह दाबी गरी असुलउपर गर्नसक्ने’ भनेको छ ।

एनआरएनएमा अध्यक्ष शेष घले हुँदा बालुवाटारको विवादित ३ रोपनी (४८ आना) जग्गा किनिएको थियो । अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार, कित्ता नं ७४८, ७५२, ७४४, ७४६ र ७५० रहेको जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको परिवारको नामबाट एनआरएनएमा पास गराइएको थियो ।

एनआरएनएका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेशमशेर राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानअनुसार, उक्त जग्गा १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा किनिएको हो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०७२ वैशाख ३१ को बैठकबाट रजिस्ट्रेसन दस्तुरसमेत छुट दिएको थियो।

सुरुवातदेखि नै विवादित एनआरएनएको भवन बनाउने उक्त जग्गा सरकारी निकायमा नामसारी, रजिस्ट्रेसनलगायत विविध शुल्क नलिने निर्णय २०७२ वैशाख ३१ मा भए पनि भवनको शिलान्यास ४ महिनाअगावै भइसकेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सभामुख सुवास नेम्वाङबाट २०७१ साल फागुन २५ गते संयुक्तरूपमा भवनको शिलान्यास भएको थियो।

प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले ४८ आना जग्गा एनआरएनले १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरेको देखिन्छ। र भवन निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको थियो । विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीको पैसा दुरुपयोग भएको मुद्दा बेलाबेलामा अझै एनआरएनएमा उठिरहने गरेको छ ।

विवाद बढेपछि जग्गा र नक्सा पासका बारेमा सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको मुद्दा पनि भविष्यमा जग्गा सरकारी ठहरिए जफत हुने शर्तमा अन्तरिम आदेशको भरमा एनआरएनले भवन बनाएको थियो। अहिलेसम्म पनि उक्त मुद्दा छिनोफानो भएको छैन।

यसैबीच, उच्च अदालत पाटनले बुधबार एनआरएनएको तत्काल नवीकरण गर्न परमादेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो।

आवश्यक कागजात तथा दस्तुर बुझाइसकेको भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले नवीकरण नगरी बिनाकारण फाइल अल्झाएर राखेको भन्दै एनआरएनए अध्यक्ष डा. बद्री केसीले उच्च अदालतमा गत पुस ११ गते रिट निवेदन दिएका थिए ।