भारतमा हजारौं किसान किन दिल्लीतर्फ अघि बढिरहेका छन् ?

काठमाडौं । भारतमा किसानहरुको आन्दोलन चलिरहेको छ ।

किसान युनियनहरुले सोमबार भारतका केन्द्रीय मन्त्रीहरुसँग गरेको बैठक कुनै पनि नतिजामा नपुगेपछि किसानहरुको आन्दोलन सुरु भएको थियो । भारतका विभिन्न ठाउँबाट किसानहरु दिल्ली मार्च गरिरहेका छन् । बिहीबार यो आन्दोलन सुरु भएको तेस्रो दिन हो ।

न्यूनतम समर्थन मूल्यका लागि कानुन बनाउने र स्वामिनाथन आयोगका सबै सिफारिसहरु लागु गर्न माग गर्दै मंगलबार भारतमा किसानहरुको आन्दोलन पञ्जाब र हरियाणाको शम्भु सीमानामा पुगेको छ । हरियाणाको सीमामा उपस्थित भएको अवस्थामा किसानहरुलाई रोक्नका लागि भन्दै सुरक्षा मापदण्ड उच्च बनाइएको थियो । तारजालीदेखि बेरिगेड तथा सैयौंको संख्यामा भारतीय अर्घसैनिक बललाई त्यहाँ राखिएको थियो ।

यो बाहेक सिन्धु, टीकरी, गाजीपुर र गौतमबुद्ध नगरको सिमामा पनि ठूलो संख्यामा प्रहरी तथा अर्घसैनिक बललाई राखिएको छ।

किसानहरुले हरियाणाको सिमानामा जबरजस्ती पार गर्न खोज्दा उनीहरुमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको थियो ।

हरियाणाका सात जिल्लाहरुमा मोबाइल इन्टरनेट सेवाहरु निलम्बन गरिएको छ भने पंचकुला र चन्डीगढ क्षेत्रमा धारा १४४ लागु गरिएको छ ।

बुधबार किसानहरुको बिरोध प्रदर्शन पहिलो दिनको तुलनामा केही शान्त देखिएको थियो । पहिलो दिनमा जस्तै दोस्रो दिनमा पनि उनीहरुमाथि अश्रु ग्यासको प्रयोग गरिएको थियो । तर, किसानहरुले प्रहरी तथा सरकारले लगाएको ब्यारिकेडलाई हटाउने प्रयास भने गरेका थिएनन् ।

भारतमा भइरहेको किसान आन्दोलनलाई भारतका दुई ठूला किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (गैरराजनीतिक) र किसान मजदुर मोर्चाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो आन्दोलनलाई उनीहरुले ‘दिल्ली चलो’ नारा दिएका छन् । त्यस्तै, संयुक्त किसा मोर्चाले १६ फेब्रुअरीमा एक दिन ग्रामिण भारतमा बन्दको आह्वान गरेको छ।

दुई वर्ष पहिले पनि दिल्लीको सिमानामा किसानहरुको आन्दोलन निकै ठूलो रुपमा देखिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले त्यो बेला आन्दोलनकै कारण व्यापार तथा वार्णिज्य (संवर्धन र सरलीकरण) कानुन २०२०, कृषक (सशक्तिकरण तथा संरक्षण) मूल्य आश्वासन र कृषि सेवामा करार कानुन २०२० र आवश्यक वस्तुहरु संशोधन अधिनियम २०२० लाई रद्द गर्नु परेको थियो ।

किसानहरुले यी कानुनको बाटो हुँदै सरकारले केही उत्पादनहरुमा दिने न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई नै अन्त्य गर्ने डर मानेका थिए । र यी कानुनहरुले खेती किसानीका लागि निगमीकरणलाई बढाएर किसानहरु बढी मात्रामा एग्री कमोडिटी कम्पनीहरुमाथि निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता आउँछ भन्ने थियो ।

यी कृषि कानुनहरु रद्द भएपछि किसानहरुले पनि आफ्नो आन्दोलनलाई फिर्ता लिएका थिए । आन्दालन सकिएसँगै त्यहि बेला मोदी सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी दिने बाचा गरेको थियो । यसका साथै किसानहरुका अन्य केही मागहरु पनि पूरा गर्ने सरकारको बाचा थियो ।

किसानहरुसँगको छलफल र बैठकका लागि कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्री अर्जुन मुडा, वाणिज्य मन्त्री पीयुष गोयल र गृह राज्य मन्त्री नित्यानन्द रायको कमिटी पनि बनेको थिया । हालसालै यी मन्त्रीहरुको कमिटीले किसानहरुसँग दुई पटक छलफल गरेको छ । तर, छलफलबाट कुनै पनि निकर्ष आएको छैन ।

बैठकबाट कुनै पनि निर्णय नआएका कारण किसान संगठनहरुले १३ फेब्रुअरीबमा दिल्लीमा आन्दालन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

आन्दोलन गर्नुको प्रमुख कारणहरुमा भारतीय किसानहरुले माग गरेको पहिलो केन्द्र सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी दिने रहेको छ । त्यस्तै, किसानहरुको विरुद्धमा आन्दोलनको आडमा लगाइएका कैयौं मुद्दाहरुलई फिर्ता लिनुपर्ने माग पनि यो आन्दोलनमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, लखिमपुर खीरी घटनाका दोषीलाई सजाय दिने र किसानहरुलाई प्रदुषणको कानुनभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । सरकारले किसानका सम्पूर्ण कर्जा माफ गर्नुपर्ने, किसान र खेति गर्ने मजदुरलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने र विद्युत संशोधन विधेयक २०२० रद्द गरिनुपर्ने मागहरु भारतमा आन्दोलनरत किसानहरुले राखेका छन् ।

आन्दोलनरत किसानहरुको नेतृत्व गर्ने संयुक्त किसान मोर्चाका नेता जगजीत सिंह डल्लेवालले भनेका छन्, ‘सरकारले त्यो बेला नै न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टीको बाचा गरेको थियो । यसका साथै किसान आन्दोलनको समयमा किसानमाथि लागेका मुद्दाह फिर्ता लिनुपर्छ । लखीमपुर खीरी घटनामा मारिएका मानिसको परिवारलाई रोजगारी र घायललाई १० १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ ।’

सन् २०२१ मा उत्तर प्रदेशको लखीमपुरी खीरीमा सरकारले कृषि कानुनको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका चार सिख किसानहरुमाथि तत्कालिन गृह राज्य मन्त्री अजय मिश्रा टेनीले एसयुभी गाडीले किचेर हत्या गरेको भन्ने गरिन्छ ।

भारतमा अचानक किसान आन्दोलन पुनः सुरु भएको देखिएको छ । तर, यो आन्दोलनलाई नियाल्नेहरुका अनुसार अघिल्लो पटकको आन्दोलन त्यत्तिकै सकिएको थिएन । त्यसका लागि केन्द्र सरकारले केही बाचाहरु गरेका थिए ।

तर, ती बाचाहरु पूरा नभएका कारण पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चार महिनामा चुनाव हुन लागेको समयमा आन्दोलन गरेर आफ्ना मागहरु पूरा गराउनका लागि रणनैतिक रुपमा पनि यो सहि समय भएका कारण भारतमा पुनः किसान आन्दोलन सुरु भएको छ ।

बीबीसीहिन्दीबाट