विकासको बन्ध्याकरण: पुँजीगत खर्च ९ वर्षअघिकै हाराहारीमात्र !

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि बजेटको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पुँजीगत खर्च ९ वर्ष अघिकै दाँजोमा हुने अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ८ खर्बको बजेट ल्याउँदा २ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ५१ खर्बको बजेटमा पुँजीगत खर्च बढेर ३ खर्ब २ खर्ब विनियोजन भएकोमा पुँजीगत खर्चको संशोधित अनुमान २ खर्ब ५४ अर्बमा झरेको छ । अर्थात पुँजीगत खर्च ९ वर्ष अघिको हाराहारीमा झर्नु नेपालीको विकास आकांक्षा पूरा गर्न सरकार असफल हुँदे गएको देखिन्छ ।

डा. महतले सोमबार बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्बमात्रै खर्च हुने संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारले गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, सोमबार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धबार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री महतले संशोधित खर्च तथा आम्दानीको अनुमान सार्वजनिक गर्दै पुँजीगत खर्च, चालु खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ संशोधन गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री महतले चालुतर्फ १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।

उनले गत जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदा चालु आर्थिक वर्षका लागी कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।

यसरी अर्थमन्त्रीले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत २ खर्ब ५४ खर्बमात्र हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गर्दा विकासको आवश्यकता अत्यन्त धेरै रहेको नेपालको विकासको आकांक्षा पूरा गर्न सरकार असमर्थ हुने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले सुधारको प्रयास गर्दा गर्दै लक्ष्य अनुसार आम्दानी बढ्न नसकेकाले सरकाले खर्चको अनुमान घटाउनु परेको बताए पनि सुरु विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गर्दा विकासको आकांक्षालाई भने समेट्न असफल हुने देखिएको हो ।

बजेटको आकार भने वर्षेनी बढ्दै जाने तर पुँजीगत खर्च भने उस्तै रहने प्रबृत्तिले नेपालले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासलक्ष्य लगायत सरकारका विभिन्न विकासका लक्ष्यमा पुग्न सरकार असफल हुने संकेत पनि हो । पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेमा झन् स्रोतको कमिले विनियोजित बजेट पनि संशोधन गर्नु पर्ने बाधयताले नेपालको विकासमा बन्ध्याकरण हुने संभावना देखिन्छ ।

विकास साझेदारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि सरकारको तर्फबाट आयोजना विकासको पूर्वतयारीमा पर्याप्त काम गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता परिचालन बढ्न नसकेको स्विकार्दै अर्थमन्त्री डा महतले ऋणको सावाँ ब्याज दायित्व, समाजिक सुरक्षा दायित्वजस्ता कारणले संघीय सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च घटिरहेको बताएका छन् ।