बजेट खर्चको लक्ष्य घटाउँदै अर्थमन्त्री महतले भने- अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएका छन्

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूर्ण बजेट खर्च नहुने जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो भने माघ मसान्तमा १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

सोमबार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धबार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री महतले गत जेठमा सार्वजनिक गरिएको बजेटका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने जानकारी दिएका छन् ।

गत जेठ १५ गते १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थ मन्त्री महतले संशोधित खर्च तथा आम्दानीको अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

तर, सोमबार मन्त्री महतले १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । सुधारको प्रयास गर्दा गर्दै लक्ष्य अनुसार आम्दानी बढ्न नसकेकाले सरकाले खर्चको अनुमान घटाउनु परेको महतले बताए । यो वर्ष सुरु विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत खर्च हुने भएको छ ।

महतले चालु तर्फ १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ, २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत तर्फ रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब खर्च हुने बताए ।

बजेट खर्चको संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको अर्थ मन्त्रालयले आम्दानीको लक्ष्य पनि घटाएको छ ।

सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

यो वर्ष सरकारले समग्रमा (स्थानीय तह र प्रदेशमा राजस्व बाँडफाँडबाट जाने रकम सहित) १४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संकलन भएको राजस्वको आधारमा सरकारले यो वर्ष रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको राजस्वको आधारमा संघिय सरकारको कोषमा १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक सहायताबाट ४० खर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखेको छ ।

आर्थिक सुधारको विषयमा तत्कालै परिणाम निस्कने होइन, आर्थिक सुधारको विषय कुरा गरे जस्तो सजिलो होइन मन्त्री महतले भने, अहिले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको छ । आगामी दिनमा पनि सुधारको बाटोमा जाने छ ।

विगतमा बजेटमा घोषणा गरिएको दायित्व ठूलो भएकाले सरकारलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको महतले बताए ।

‘अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएपनि सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसार अर्थतन्त्र सुधार भएको छैन । गत वर्ष ऋणात्मक रहेको राजस्व यो वर्ष ९ प्रतिशतले बढेको छ ,’ महतले भने,‘बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सुधार आएको छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, शोधानान्तर स्थितिमा सुधार आएको छ, पर्यटकको संख्या बढेको छ ।’

महँगी सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भित्र रहनु सुखद पक्ष भएको महतको भनाई छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत महँगी बढ्ने लक्ष्य राखेको थियो । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्मको औषत महँगी वृद्धी ६.४७ प्रतिशत छ ।

विगतमा शेयर बजार र घर जग्गामा लगानी बढ्दा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा परेको महतको भनाई छ ।

अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च सुस्त भएपनि आगामी दिनमा खर्च बढाउने गरी सरकारले काम गर्ने महतले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
‘सरकारले विद्युतिय गाडीलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिँदा राजस्वमा गिरावट आएको छ । नेपालमा भन्दा भारतमा मदिरामा कर कम हुँदा समेत हामीलाई समस्या भएको छ । अहिले ९ प्रतिशतको वृद्धीदरबाट हामीहरु सन्तुष्ट छैनौं,’ महतले भने, ‘सरकारले राजस्वका विषयमा सुझाव दिन उच्च स्तरिय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले दिने सुझावका आधार आगामी वर्ष सरकारले नीतिगत सुधार गर्नेछ ।’

दातृ निकायहरुले हामीलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि सरकारको तर्फबाट आयोजना विकासको पूर्व तयारीमा प्रयाप्त काम गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता परिचालन बढ्न नसकेको महतको भनाई छ ।

ऋणको सावाँ ब्याज दायित्व, समाजिक सुरक्षा दायित्व जस्ता कारणले संघिय सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च घटिरहेको महतले बताए ।

‘संघियतापछि संघिय सरकारको स्रोत घटेको छ, दायित्व बढीरहेको छ,’महतले भने,‘तर, पनि हामीहरु लगानीको वातावरण बनाउँदै वित्तीय स्रोत बढाउने तर्फ लागेका छौं ।’