क्रसर उद्योग सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सुझाव

काठमाडौं । क्रसर उद्योग व्यवस्थित गर्न बनेको समितिले सरकारलाई विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा तथा क्रसर उद्योग व्यवस्थापन गर्न विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

आफुखुशी सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग सञ्चालन र यसको नियमनमा लापरबाही भेटिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

समितिले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको छ । समितिले प्रतिवेदनमार्फत यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान चारवटा कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

जसअनुसार प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली २०३४ को नियम(१०) मा रहेको नविकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । यसका लागि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालको अवस्थालाई अध्ययन गरी संशोधन गर्नुपर्ने औल्याइएको छ ।

यस्तै साझेदारी ऐन २०२० को दफा ११ मा नविकरणसम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची १ मा पनि संशोधन गर्नुपर्ने उक्त समितिले प्रतिवेदनमार्फत आफ्नो राय सुझाव दिएको छ ।

यो अन्तर्गत ऐनको दफा ८ को अनुसूची १ मा उल्लेखित उद्योग दर्ता गर्नुअघि औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै अनुसूची १ को सिन ५ मा ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योग पनि अनुमति लिनुपर्ने उद्योगहरुमा समावेश गरिएको छ ।

ऐनको दफा ६५ मा ‘सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकताअनुसार हेरफेर थपघट वा परिमार्जन गर्न सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा अनुमति लिनुपर्ने उद्योगहरुको अनुसूची १ को ५ नम्बर बुँदा हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ११ (क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि दूरीसम्बन्धी मापदण्ड) हटाएर नियमन गर्ने तत्सम्बन्धी कानुनहरुमा नै क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि दूरी सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

यो समितिलाई ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनको बिषयमा बिद्यमान कानुनी तथा संस्थागत प्रावधान, सर्वोच्च अदालतको आदेशलगायतको अध्ययनको आधारमा यो क्षेत्रको व्यवस्थापनको हकमा देखिएका व्यवहारिक तथा प्राविधिक कठिनाईहरुको आधारमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको थियो ।

गत कात्तिक १६ गते मुख्य सचिव अर्यालको उपस्थितिमा ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा तथा क्रसर उद्योग व्यवस्थापनको बिषयमा बसेको बैठकअनुसार यो समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई निश्कर्षसहित ५ बुंदे सुझाव दिएको छ । जसअनुसार निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनको बिषयमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा विद्यमान ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को बीच समन्वय कायम हुने गरी नयाँ मापदण्ड ति दुवै विद्येयक पारित भएर जारी भएको आधारमा बैज्ञानिक रुपमा आवश्यक परिमार्जन गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

२०७८ असार ८ गते र २०७९ असार १५ गते ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को परिमार्जनको कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई आधार लिदैं समितिले अर्को पनि सुझाव दिएको छ ।

यसअनुसार हाल निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) सम्बन्धी विद्येयक कात्तिक १५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको जानकारी सहित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन गरि अन्तरिम आदेश खारेजको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत पहल गर्न सुझाव दिइएको छ ।

‘अन्तरिम आदेश खारेजी पश्चात मापदण्डको दफा ११ मा समसामयिक परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गर्न उपयुक्त हुने,’ प्रतिवेदनमार्फत समितिले सुझाव दिदैं भनेको छ,‘माथि खण्ड (ख) मा उल्लेखित बिषयको निर्णय पश्चात ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ११ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न उपयुक्त हुनेछ ।’

खण्ड (ख) अनुसार अन्तरिम आदेश खारेज भएको अवस्थामा सरकारले २०७९ बैशाख २२ गते ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ संशोधनको बिषयमा भएको निर्णय अनुसारको मापदण्डलाई विद्येयक पारित नभएसम्मका लागि नयाँ मापदण्डको मस्यौंदाको रुपमा लिन सकिने समितिले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको उत्खनन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगहरुको प्रशासन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन तथा नियमावलीअनुसार सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने र हुनुपर्ने सबै प्रकारको कर, शुल्क, दस्तुर र नवीकरण शुल्क असुल गर्ने सुनिश्चिततासहित समसामयिक परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त रहेको सुझाव समितिले दिएको छ ।

प्रतिवेदनमार्फत समितिले स्वदेशी लगानी र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायीक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
समितिले प्रतिवेदनमार्फत विकल्पको रुपमा ३ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको छ । सरकारबाट स्वीकृत भएको निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन बिषयमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक तथा ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ को बिच एकरुपता कायम हुने गरी ३ बुँदे विकल्पसहितको मापदण्ड रहन सक्ने सुझाव दिएको हो।

यसअनुसार नियमन गर्ने तालुकदार मन्त्रालय र तत्सम्बन्धी कानुन र नियमावलीको प्रावधानमा रहेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड वा शर्तहरु निर्धारण गर्ने क्रसर उद्योगबाहेक निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, बिक्री बितरण वा ढुवानीका लागि विद्येयकको दफा २८ अनुसारको मापदण्ड सिफारिस समितिको प्रतिवेदनको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन जारी भए पश्चात मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नु विकल्प दिएको छ ।

यस्तै २०७८ असार ८ गते र २०७९ असार १५ गते ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यस्थापन मापदण्ड २०७७ को परिमार्जनको कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

यो बिषयमा समितिले हाल निर्माणमुखी सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) सम्बन्धी बिद्येयक गत कात्तिक १५ गते संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

‘दर्तासमेत भइसकेको व्यहोरा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन गरी अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत पहल गर्ने र अन्तरिम आदेश खारेजीको प्रक्रियामा जाने,’ भनेर समितिले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई बिकल्प दिएको छ ।

यसैगरी क्रसर उद्योगहरुको नवीकरणको लागि संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरुमा आवश्यक संशोधन गरि नवीकरण हुन सक्ने अवस्था देखिएमा सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयको राय, सुझाव लिएर मापदण्ड तर्जुमा वा संशोधन गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विकल्प दिइएको छ ।