उद्योगमा दैनिक १० घन्टासम्म अघोसित लोडसेडिङ, कुलमानको असक्षमताले सिमेन्ट निर्यात प्रभावित

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा अघोषित लोडसेडिङ गर्दा बजार प्रभावित भएको छ । मंसिर लागेपछि केही घन्टा लोडसेडिङ गरेको प्राधिकरणले पुसमा ६/७ घन्टा र माघ लागेपछि दैनिक १० घन्टासम्म उद्योगमा बिजुली कटौति गरिरहेको छ ।

‘अहिले कतिपय उद्योगहरुले दैनिक १० घन्टासम्म बिजुली पाएका छैनन्,’ तानसेन सिमेन्टका सञ्चालक समेत रहेका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘पहिला अर्डर लिइसकेको सिमेन्ट उत्पादनका लागि जेनेरेटर चलाएर भए पनि दिइरहेका छौं । नयाँ अर्डर लिन बन्द गरेका छौं ।’

जेनेरेटर चलाएर सिमेन्ट उत्पादन गर्दा बोरामै ३० देखि ५० रुपैयाँ लागत बढ्ने हुँदा यसरी उद्योगहरु सञ्चालन हुन सक्दैनन् ।

तानसेन, अर्घाखाँची, सर्बोत्तम ब्राण्डका सिमेन्ट भारत निर्यात हुँदै आएका थिए । तर, अहिले भारतबाट आउने अर्डर लिन छाडिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा नेपालबाट सिमेन्ट र क्लिङ्कर गरी १ अर्ब ७६ करोड ३३ लाख रुपैयाँको १६ लाख ७२ हजार ३६८ टन निर्यात गरेको छ । सो अवधिमा ८७ करोड २१ लाख रुपैयाँको २ लाख २२ हजार ११७ टन क्लिङ्कर र ८९ करोड १२ लाख रुपैयाँको १४ लाख ५० हजार २५० टन सिमेन्ट निर्यात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँको मात्रै सिमेन्ट र क्लिङ्कर निर्यात भएको थियो ।

सर्बोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक बिष्णु न्यौपानेले पनि उद्याेगमा नियमित बिद्युत आपूर्ति नभएको बताए ।

‘आन्तरिक उत्पादनले नधानेपछि उद्योगमा लोडसेडिङ सुरु गरिएको छ, प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली किनेर भए पनि उद्योगलाई दिनुपर्थ्यो, तर त्यसो गरिएको छैन,’ न्यौपानेले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘भारतबाट किनेर ल्याएको भए पनि प्राधिकरणले घाटै खानुपर्ने अवस्थाचाहिँ छैन ।’

यसरी अघोषित लोडसेडिङमा बस्नु परेपछि आफूहरुले कम मात्रै सिमेन्ट उत्पादन गर्न थालेको उनले बताए ।

‘जेनेरेटर चलाउँदा बोरामै ३० देखि ५० रुपैयाँ महंगो हुन्छ, त्यसैले पूरानो अर्डरलाई घाटा खाएरै भए पनि दिइरहेका छौं, नयाँ अर्डर लिन बन्द गरिसक्यौं,’ न्यौपानेले भने, ‘डिसेम्बरमै जनवरी र फेब्रुअरीको अर्डर लिएकाले अहिले मार्चको अर्डर लिन बन्द गरेका छौं । फागुन र चैतको निर्यातमा यसको असर देखिन्छ ।’

राज्यको नीतिका कारण सिमेन्ट निर्यातमा राम्रो प्रगति भइरहेको थियो । तर, प्राधिकरणले पूरा समय बिजुली नदिँदा तत्कालको निर्यातमात्रै प्रभाति हुने छैन, बजार समेत गुम्ने खतरा रहेका अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका बताउँछन् ।

‘हामीले २/४ महिना सिमेन्ट दिन सकेनौं भने इन्डियन पार्टी हामीलाई कुरेर बस्छ भन्ने छैन, जसको असर दीर्घकालसम्म पर्न सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले भारतबाटै किनेर भए पनि उद्योगलाई बिजुली दिनुपर्थ्यो,’ मुरारकाले भने, ‘केही उद्योगले भारतमा सिमन्ट निर्यात गरेका होइनन्, हाम्रो देशले निर्यात गरेको हो ।’

कुलमानको असक्षमता

आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट आउने विजुलीले घरायसी ग्राहकको माग पुरा गर्न समेत नसकिने अवस्था आएकाले ठूला उद्योगलाई विहान र बेलुका उद्योग सञ्चालन नगर्न आग्रह गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । बिजुली व्यवस्थापनमा कुलमान असफल भएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, उनी आफूलाई असफल देखाउन चाहँदैनन् ।

२०७५ सालमै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष हिउँदको समयमा उद्योगमा विजुली आपुर्ति कटौति गर्ने गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ बैशाख ३१ गते देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।

प्राधिकरणले उद्योगमा नियमित गुणस्तरीय विजुली दिन नसक्दा पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपालका ठूला उद्योगमा ‘पावर कट, ट्रिपिङ, लाइटिङ लोड र नो पावर’ निकै प्रयोगमा आउने गरेका छन् । लेक्ट्रोनिक इञ्जिनियरका अनुसार ‘पावरकट’ भनेको पूर्वजानकारी दिएर निश्चित समय विद्युत् आपुर्ति बन्द गर्नु हो ।

‘ट्रिपिङ’को अर्थ कुनै जानकारीबिनै झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती जानु र केही समयपछि बिजुली आउनु हो ।

‘लाइटिङ लोड’को अर्थ उद्योगमा आएको बिजुलीले साना मेसिनमात्रै सञ्चालन हुनु हो । यस्तै, ‘नो पावर’को अर्थ हुन्छ, कुनै जानकारी नदिई विद्युत् आपुर्ति लामो समय कटौती गरिनु ।

बिराटनगर, बिरगञ्ज र भैरहवा करिडोरमा सञ्चालित ठूला उद्योगलाई प्राधिकरणले लाइटिङ लोडमा बस्न निर्देशन जारी गरेको छ। ११ केभिए र ३३ केभिए प्रशारणलाइनबाट विजुली आपुर्ति लिएका र २ मेगावाटभन्दा बढी विजुली प्रयोग गर्ने ठूला उद्योगलाई प्राधिकरणले २४सै घण्टा विजुली आपुर्ति दिन नसक्ने जानकारी दिएको छ ।

भैरहवामा क्षेत्रमा सञ्चालित एक सिमेन्ट उद्योगका अनुसार प्राधिकरणको विद्युत वितरण केन्द्रले विहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म तथा बेलुका ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म पूर्णरुपमा लोडसेडिङ गरिएको छ।

प्राधिकरणले विजुली दिन्छु भनेको समयमा समेत ५० प्रतिशत लोडमा उद्योग सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘हाम्रो उद्योगको स्विकृत लोड २० मेगावाट हो तर प्राधिकरणले दिउँसको समयमा ९/१० मेगावाटमात्रै विजुली खपत गर्न निर्देशन दिएको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘बिहान बेलुका विजुली नै नदिने भनेको छ । विजुली दिने समयमा ५० प्रतिशतमात्रै प्रयोग गर्न भनेको छ । दिनभरमा ट्रिपिङ भएर अर्को हैरानी छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी उद्योग चलाउन सक्छौं ?’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हाल बजारमा करिब ३५ हजार मेगावाट आवर विजुलीको माग छ । जसमध्ये आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट खरिद गर्दा २९/३० हजार मेगावाट आवर विजुली आपुर्ति भएको छ । जसले गर्दा प्राधिकरणले उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गरेको हो।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल उठाउने हवला दिँदै प्राधिकरणले उद्योगमा विजुली कटौति गरेको समयमा गत माघ १ गते विजुलीको माग करिब २९ हजार मेगावाट आवरमात्रै थियो ।

सरकारको निर्देशनपछि प्राधिकरणले उद्योगमा विजुली जोड्न सुरुगरेपछि विजुलीको माग बढेको छ । तर, प्राधिकरणले विजुलीको माग बढेको अनुपातमा भारतबाट विजुली खरिद नगरेकाले उद्योगमा विजुली कटौति गर्नु परेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

भारतबाट पिक आवरमा विजुली खरिद गरेर उद्योगमा आपुर्ति गर्दा नोक्सानी हुने भन्दै प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगमा लोडसेडिङ गर्न लगाएको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘हामीले इन्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जबाट बिहान र बेलुकाको समयमा विजुली खरिद गर्यौ भने महँगो मूल्य तिर्नु पर्छ । किनभने पिक आवरमा भारतमा पनि विजुलीको माग अत्याधिक हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘भारतमा महँगो मूल्य तिरे पनि प्राधिकरणले उद्योगीबाट अतिरिक्त शुल्क लिन मिल्दैन । जसले गर्दा प्रबन्ध निर्देशकज्यूले उद्योगलाई लोडसेडिङमा राख्ने विकल्प छनोट गर्नु भएको हो।’

प्राधिकरणका कर्मचारीका अनुसार हाल नेपालका जलविद्युत परियोजनाबाट करिब १९÷२० हजार मेगावाट आवर विजुली उत्पादन हुने गरेको छ । यस्तै, प्राधिकरणले करिब १२ हजार मेगावाट आवर विजुली भारतबाट खरिद गरिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैंले निर्माण गरेका परियोजनाबाट करिब ५ हजार मेगावाट आवर, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट करिब ३ हजार विजुली उत्पादन हुँदा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले ११ हजार मेगावाट आवर विजुली उत्पादन गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणमा नगद रित्तिँदै, बक्यौता बढ्दै

भारतबाट महँगो मुल्यमा विजुली खरिद गर्नुभन्दा उद्योगलाई लोडसेडिङमा राख्नुको अर्को कारण प्राधिकरणको कमजोर वित्तीय अवस्था समेत भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘प्रबन्ध निर्देशकज्यूले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडलाइनको मात्रै २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहको विजुली प्रयोग गरेको जस्ता कयौं रकम जोडेर प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाउनु भयो । अहिले प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रकममात्रै करिब ४५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ,’ प्राधिकरणको एक कर्मचारीले भने, ‘कम्पनी नाफामा भए पनि नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को समस्या छ । असुल गर्नु पर्ने रकम मात्रै बढेकाले प्राधिकरणले वित्तीय अवस्था राम्रो छैन । जसले गर्दा चाहेर पनि भारतबाट विजुली खरिद गर्न सक्ने अवस्था आएको हो । ’

सन् २०१८ मा प्राधिकरणसँग करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ नगद थियो । तर गत वर्ष भने प्राधिकरणसँग १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै नगद छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणसँग १७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नगद भएको प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले असुल गर्नु पर्ने रकम बढ्दै गएकाले नाफा बढेको अवस्थामा समेत नगद घट्दै गएको हो ।

अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रकम ३६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेकामा उक्त रकम १ वर्षमा बढेर ४५ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अगाडी सन् २०१७ मा प्राधिकरणको असुल गर्न बाँकी रकम १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो ।

घिसिङले उठाउन दाबी गरेको रकमलाई आधार मानेर प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाएर वाहवाही कमाए पनि नगद प्रवाहका आधारमा प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन् । पाँच वर्षअघि ३८ अर्ब रहेको नगद गत वर्ष १० अर्ब ९९ करोडमा झर्नुले आय व्ययको व्यवस्थापनमा घिसिङ चरम असफल बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न उनले उद्योगी व्यवसायीले विजुलीको बिल नतिरेको आरोप लागउँदै आएका छन् । तर, उद्योगी व्यवसायीलाई विजुली प्रयोग गरेको ठोस प्रमाण दिन सकेका भने छैनन् ।