सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, राति १२ बजेसम्म चलाउनुपर्छ

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी हुँदा यातायात क्षेत्र व्यवस्थित बन्न नसकेको यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको निश्कर्ष छ ।

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा निजी क्षेत्रले यात्रुलाई आफुखुशी सेवा प्रदान गर्दैआएकाले सरकारी लगानी तथा सशक्त उपस्थितिसहित निजी तथा सहकारी क्षेत्रको समेत संयुक्त सहभागितामा आधारित सुदृढ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुनुपर्ने कार्यदलले ठहर गरेको छ ।

सार्वजनिक यातायात सेवालाई आधारभूत आवश्यकता मानेर सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट हेर्ने गरी उक्त क्षेत्रमा सरकारको समेत लगानी हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको हो ।

यातायात सेवाको समग्र एकीकरणकर्ता तथा सञ्चालकको रुपमा सरकारी सार्वजनिक निकायको उपस्थिति हुनुपर्ने सुझाव दिदैं प्रतिवेदनले यसका लागि शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यातायात सेवामा खर्च मिल्ने गरी सार्वजनिक यातायात कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिदैं प्रतिवेदनले कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ । यो कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

सरकारको उपस्थितिमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा पूर्वनिर्धारित निश्चित सञ्चालन आयभन्दा कम भाडा संकलन भएको अवस्थामा न्यून हुन गएको रकमबराबरको रकम सेवा प्रदायकलाई स्थापना हुने कोषबाट क्षतिपूर्तिवापत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातको नियमन व्यवस्था निक्कै कमजोर रहेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सवारीको मापदण्ड र सेवाको शर्त नहुँदा आफुखुशी यातायात कार्यालयबाट इजाजत लिएर सञ्चालन गर्ने प्रतिस्र्पधा बढेको आंैल्याउँदै कार्यदलले सवारीको मापदण्ड तथा सेवाको शर्त आधारित व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

शहरी क्षेत्रका सबै रुटमा साना, मझौला र ठूला सवारी सञ्चालनमा आएका कारण सेवा प्रभावकारी नभएको र ट्राफिक जाम पनि अत्यधिक बढेको निश्ष्र्क उक्त कार्यदलले निकालेको छ । यसका लागि बाटोमा सवारीको उपयुक्तता हेरेर मात्रै रुट इजाजत दिन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

अव्यवस्थित छ भाडादर

सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण, भुक्तानी र अभिलेखीकरण व्यवस्थित नभएको ठहर गर्दै कार्यदलले स्वचालित भाडा निर्धारण प्रणाली र विद्युतीय भाडा भुक्तानीको सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले नियमित यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुको हकमा दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक विद्युतीय यात्रा कार्ड (नगदरहित भाडा भुक्तानी) को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । भाडा भुक्तानी प्रक्रिया सुविधाजनक तथा अव्यवस्थित हुँदा यात्रुहरु सार्वजनिक यातायातबाट ठगिदैं आएका छन् ।

सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन लागत अन्तर्गतको शिर्षकहरुमा हुने खर्च तथा मुनाफाको नियमित रुपमा वस्तुपरक मापन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यदलले इन्धनको मूल्यमा निश्चित प्रतिशत घटवढ हुँदा कूल सञ्चालन लागतमा रहेको इन्धनको अंश अनुसार स्वचालित रुपमा भाडा समायोजन हुने व्यवस्थाको सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

इन्धन र स्थीर सञ्चालन मुनाफा बाहेकका ५ ठूला सूचकहरुका आधारमा वार्षिक रुपमा र सबै सूचकहरुका आधारमा प्रत्येक ५ बर्षमा भाडा समायोजन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण वा निःशुल्क यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सुझाव

कार्यदलले महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, बिद्यार्थी, विपन्न वर्गका नागरिक तथा अपाङ्गहरुको हकमा सहुलियतपूर्ण वा निःशुल्क यातायात सेवा सञ्चालन हुन नसकेको औल्याउँदै यस्ता वर्गहरुको हकमा यातायात सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसका लागि सार्वजनिक यातायात कोषको रकम परिचालन गरी प्रति महिना निश्चित रकमको बिद्युतीय यात्रा कार्ड वा मासिक पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनको छ ।

राति १२ बजेसम्म सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउ

शहरी क्षेत्रमा मुख्यगरी बिहान, साँझ र रात्रीकालिन समयमा यात्रुले यात्रा गर्न सार्वजनिक यातायात नपाएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै कार्यदलले महानगर र उपमहानगरमा बिहान ५ बजेदेखि राति १२ सम्म सबै रुटमा सार्वजनिक सवारी चल्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसका लागि यात्रु चाप कम हुने समयमा चल्ने सवारीहरुलाई प्रति ट्रिप न्यूनतम आय सुनिश्चित हुने गरी एकीकृत यातायात प्रणालीमा व्यवस्था मिलाउन सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

यस्तै व्यस्त समयमा सवारी साधनको संख्या अपर्याप्त रहेको बिषयमा कार्यदलले सार्वजनिक सवारीलाई अन्य प्रयोजनमा सञ्चालन गर्नमा रोक लगाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

रिङ्गगरोडमा २० सीटभन्दा कम भएका सवारीको सञ्चालनमा रोक

शहरी क्षेत्रमा साना सवारी साधनको संख्या अत्यधिक भएको ठहर गर्दै कार्यदलले साना सवारी साधनमध्ये टेम्पु, माइक्रो वस र २० भन्दा कम सीट भएको मिनीबसलाई शहरी क्षेत्र (रिङ्गरोड) मा रुट इजाजत नदिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रमुख मार्गहरुमा एकै पटक धेरै यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने गरी आधुनिक सुविधा सहितको ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन प्रतिवेदनमा सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

शहरी क्षेत्रका प्राथमिक मार्गहरुमा ठूला आरामदायी बस, बहुतले बस तथा आर्टिकुलेटेड बस र विद्युतीय ट्राम सञ्चालन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

डिजिटल सूचना केन्द्र राख

अहिले सार्वजनिक यातायातको रुट, स्टेशन, समय तालिका तथा भाडादरबारे यात्रुहरु अनभिज्ञ रहेको ठहर गर्दै कार्यदलले प्रत्येक बस बिसौनीमा उक्त बिसौनी भएर जाने सबै रुट तथा बसको समय तालिका, एक विन्दुबाट अर्को विन्दुमा पुग्न लाग्ने समय तथा भाडा दरसहितको शहरभरीको सार्वजनिक यातायात प्रणालीसम्बन्धी जानकारी दिने गरी वेभ पोर्टल र मोवाइल एप्स विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

जरिवाना र सजाय देउ

अरु सवारीलाई उछिन्ने र धेरै ट्रिप गर्न तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृतिलाई हटाउन तीव्र गतिमा सवारी चल्न सक्ने सडक खण्ड, मुख्य चोक, आवासीय शैक्षिक, व्यापारिक लगायतका स्थानमा गति सेन्सरसहितको सीसी क्यामेरा जडान गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने चालकलाई आर्थिक जरिवाना गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजकत्वको यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले यातायात क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्त्रालयले २०७९ माघ ११ गते पूर्वसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय यातायात सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । यो समितिले सवारी नियमन (दर्ता, नामसारी तथा नवीकरण), सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, वीमा, शहरी सार्वजनिक यातायात, दुर्घटना न्युनिकरण र प्रदूषण नियन्त्रण गरी ६ बिषयमा क्षेत्र विभाजनको आधारमा बिषय बिज्ञसँग छलफल तथा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।