राज्य ‘रेन्ट सिकिंग’ मानसिकताबाट निर्देशित हुनु भएन

युवा विदेशमा पढ्न जाने पनि रेमिट्यान्सकै एउटा सिलसिला हो । समाज नै लाहुरे अर्थतन्त्रमा आधारित भइसकेपछि यो हुन्छ नै । विदेश जाने चलन हाम्रो समाजमा यसरी नै गाडिएको छ । विगतबाटै नेपालमा विदेशमा जाने चलन छ । पहिले रोजीरोटीका लागि विदेश जान्थे, पछि अलि धनीका छोराछोरीहरु विदेश जान थाले । त्यसपछि अहिले आएर एकदमै कमजोर पनि विदेश जान थालेका छन् ।

गत ५, १० वर्षमा हेर्ने हो भने आम मनोविज्ञान के भएको छ भने जुन सुकै किसिमको पेशाको मान्छे पनि विदेश जाने चलन भएको छ । उत्कृष्ट वा कमजोर जस्तो सुकै मान्छे पनि विदेश जाने चलन बढेको छ । सबैभन्दा धनी र सबैभन्दा गरिब पनि विदेश जाने सामाजिक मनोविज्ञान हाल नेपालमा विकास भएको छ । यसका लागि विभिन्न देश, विभिन्न किसिमको श्रम बजारहरुअनुसार लगानी लागेको छ ।

केही मान्छे छात्रबृतिमा पनि गएका छन् । उतैबाट बोलाएर जानेहरु पनि छन् । तर, उनीहरु असाध्यै कम हुन्छन् । तर, ठूलो संख्याको विद्यार्थीहरु कुनै न कुनै तरिकाले सजिलो गरि विदेश गएर पैसा कमाउने उद्देश्यले जाने भएकाले पछिल्ला वर्षहरुमा गएकाहरु मध्ये सबै जसो नै विद्यार्थीको भिसामा रेमिट्यान्स कमाउन गएकाहरु हुन् भन्दा फरक पर्दैन । किनकि उनीहरु विद्यार्थीका रुपमा प्रमाणपत्र कमाउन नभएर रेमिट्यान्स कमाउन गएका हुन् ।

यो बढ्दै छ र यो झन् जोखिमपूर्ण पनि हुने देखिन्छ ।

यसको दुई वटा अर्थ लाग्छ । सरकारले सारा इफोर्ट लगाएर शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरेको लगानीको प्रतिफल दिने बेलामा विदेशीने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको हामीले शिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल हामीले नभई विदेशीले पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसले सामाजिक, आर्थिक त प्रभाव पारेको छ नै परिवारसम्म पनि पार्ने प्रभाव धेरै छ । उनीहरुले पैसा कमाएर पठाएर नेपालमा रेमिट्यान्सको कारण अर्थतन्त्र चलाउन सजिलो भएपनि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा ठूला र डरलाग्दा सिनड्रो्रमहरु देखिन्छ, हाम्रो समाजमा ।

हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समाथि मात्रै आधारित हुनु पनि एउटा जोखिमपूर्ण अवस्था हो । अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई डच डिजिज भन्छ । डचमा पहिला यस्तो एउटै स्रोतमा भर पर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले यो नाम दिइएको हो ।

नेपालीलाई सस्तो श्रम भनेर खाडीका जस्ता देशहरु, जहाँ बोलाएर लगिन्छ, त्यहाँबाट रेमिट्यान्स आइरहको छ । त्यहाँको नियम कानुनले नेपालीहरु ती देशमा स्थायी बसोबास गर्न मिल्दैन । त्यसैले उनीहरुले नेपालमा पैसा पठाउँछन् ।

तर, भारत बाहेकका अन्य देशहरु जहाँ नेपालीहरु विद्यार्थी भिषामा गइरहेका छन्, उनीहरुले रेमिट्यान्स पठाउने अवस्था छैन । जापान र कोरियाबाहेक अन्य देशमा सामान्यतया नेपालीहरु आप्रवासन गरेर बस्न सक्ने हुनाले उनीहरु त्यहाँ ग्रिनकार्ड जस्ता स्थायी सुबिधा लिएर बस्ने भएकाले नेपालबाट विदेशमा पैसा लैजान सक्छन् ।

त्यसैले नेपालमा पैसा आउँछ भन्ने निकै कम सम्भावना हुन्छ । अष्ट्रेलियाजस्ता देशहरुमा युवाहरु जान्छन् । क्यानडा र अमेरिकामा अलि म्याचुअर्ड र सीप भएका युवा जान्छन् । उनीहरु पनि नेपाल फर्किने सम्भावना कम हुन्छ । किनभने नेपालमा त्यस्तो किसिमको अवसर छैन । उनीहरु उतैतिर बस्ने भएकाले नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदैनन् ।

यसले के फरक पार्छ भन्ने कुरा हुन्छ । उता जाँदा युवाले पहिला विदेश नै जाने भन्ने सोचेर जान्छ । नेपालमा स्कुल कलेज राम्रो नभएर गएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन । जुन किसिमले नेपालमा युवा जनशक्ति बढेको छ, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने गरि लगानी नभएका कारण नेपालमा उनीहरुलाई अवसर नै छैन । शतप्रतिशत जनशक्ति प्रयोग त कुनै देशमा पनि हुँदैन । तर, नेपालमा भने राज्यले न्यून मात्रामा पनि जनशक्ति प्रयोग गर्न अवसर दिन सकेको छैन ।

नेपालमा सफल भनिएका श्रममन्त्रीहरु नै पनि नाम चलेका देश तथा सानातिना देशसँग पनिज श्रम सम्झौता गरेका कारण चर्चित र सफल भएका छन् । यसले पनि नेपालमा युवालाई विदेशमा नै पठाएर केही हुन्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा शिक्षा पनि छाडा छोडिएको अवस्था छ ।

नेपालमा अहिले नै जनशक्ति अभाव भइसकेको अवस्था छ । उत्पादनमा, खेतीपातीमा कुनै पनि स्थानमा काम गर्ने मान्छे छैनन् । सिमेन्टजस्ता थोरै सीपले पुग्ने काम गर्ने मान्छे पनि नेपालमा छैनन् । यसले ठूलो खाडल पैदा गरेको छ, अर्थतन्त्रमा । जसले गर्दा हाम्रो दक्षिणी छिमेकीबाट मान्छे आएर काम गरेर पैसा लिएर गइरहेका छन् ।

त्यसैले नेपालबाट बाहिर गएका युवाहरु फर्किएर आउँछन् त भन्ने कुरामा पनि जुन स्तरको हामीले नीतिगत पक्षहरु सुधार गर्नु पर्ने हो त्यसमा चुकेका छौं । कोही मान्छे ठीकैको देशमा अथवा औसतभन्दा राम्रो देशमा त्यहाँको कानुनले पिआर पाएर बस्न सक्ने अवस्था छ भने फर्किएर आउने सम्भावना कम छ । उताको जीवनशैलीमा भिजेको मान्छे यता आएर हेर्दा त्यहाँको जस्तो बसस्टप पाउँदैन, त्यहाँको जस्तो चिया पसल पाउँदैन । कुनै पनि रुपमा हाम्रो स्तर उनीहरु पहिले बसेको देशको जस्तो छैन । हर हिसाबमा उनीहरुले आफूलाई विदेशमा नै खुसी भएको र उत्पादक भएको देख्छ ।

किनकि हामीले नेपालमा केही सुधार गर्न सकेका छैनौं । भनेको बेलामा बस पाइदैंन, बाटोमा हिड्दा खाल्डोमा खस्न सकिन्छ, कतै बसेर पढ्छु भन्यो भने त्यो अवस्था छैन । तर, यस्ता साना सानाा कुरामा सुधार गर्न सकेको भए हाम्रोमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्थ्यो । राज्य भाडा उठाएर खाने घरभेटि जस्तो भएको छ । सरकारको यस्तो ‘रेन्ट सिकिंग’ नीतिले नै युवालाई पलायन गराएको हो ।

देशमा उत्पादन नभएपछि हरेक सामान आयात गरेर ल्याउने, त्यसमा २ सय ३ प्रतिशत कर लगाउने र त्यसबाट आएको पैसाले करिब करिब १० लाख वा जनसंख्याको ३ देखि ४ प्रतिशत मान्छेलाई खुसी पारेर सत्ता चलाउने तर्फ हाम्रो राज्य लागेको छ ।
हामीसँग बिजुली उत्पादन छ भने विजुलीको मूल्य घटाउन नसकेपनि नबढाउन त मिल्छ नि ।

पाँच वर्षसम्म अन्य देशको बिजुलीको मूल्य बढ्दै जाँदा नेपालको बढ्ने छैन् भन्न त सकिन्छ । त्यो भनेर महेन्द्र राजमार्गको आसपासका सबै घरमा वा ५० प्रतिशत घरमा मात्रै एसि हुने गरि व्यवस्था गरेको भए कति रेस्टुरेन्ट खुल्थे होला? त्यहाँ कतिले रोजगारी पाउँथे होला? तर, राज्यले त्यस्ता साना साना नीतिगत कुरामा ध्यान दिएको छैन ।

ठूला ठूला जागिर गर्नेले मात्रै होइन, सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेले पनि काम पाउने गरि केही पनि हुन नसक्दा हाम्रोमा रोजगारी सिर्जना नभएको हो । बैंकको म्यानेजर वा प्रोफेसरले मात्रै होइन, सामान्य मान्छेले पनि केही न केही गर्न सक्ने गरि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन ।

एकै चोटी ३० ४० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएला । तर, वर्षेनी एसईई वा प्लस टु पास गरेर आउनेलाई मात्रै गन्ने हो वा दुई लाख जति मान्छे श्रम बजारमा आउँछन् भनेर मान्ने हो र सोही अनुसार बैंक म्यानेजरदेखि गाडी पुस्नेसम्मका कुनै पनि काम सिर्जना हुने हो भने यो देशमा केही हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो । मान्छेलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा यो देशमा पनि केही हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो ।

तर, नयाँ जागिर सिर्जना हुने किसिमको नीति निर्माणमा ध्यान नदिने तर विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरेर, त्यसमा कर लगाएर सरकार चल्दा त सरकार यसैमा खुसी हुने भइगयो । भाडा उठाएर खाएको छ राज्यले । नयाँ कुरा सिर्जना हुने ठाउँमा अलिकति नीतिनियममा खुकुलो बनाएर, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिएर, आर्मिपुलिस, निजामतीका मान्छेका छोराछोरी नेपालमा नै पढाउने वातावरण बनाउन सरकार चुकेको छ ।

अष्ट्रेलियादेखि अरु पनि कतिपय देशमा विदेश पढ्न जानलाई नेपालमा आमाबुबाको मासिक आम्दानी २ देखि ४ लाख देखाउनुपर्छ । त्यत्रो आम्दानी देखाएर वर्षेनी लगभग १ लाख विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये प्रायःले महिनामा डेढ लाख कमाउँछु भनेर नक्कली कागजात बनाएर आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाइरहेका छन् । त्यो कुरा थाहा छैन होला र विदेशीलाई? उनीहरुले पनि नेपालमा कुनै न कुनै लुपहोलबाट कमाएको पैसा छ र त्यो पैसा सोस्न सकिन्छ भन्ने थाहा छ । नेपालमा वर्षेनी एक लाख विद्यार्थी विदेश जाने गरि उनीहरुको बुबाआमाको मासिक आम्दानी एक लाख छ त ?
यसरी नीतिगत रुपमा नै नेपालमा ठग्ने काम भइरहेको छ ।

यो प्रणालीलाई भत्काउने गरि नेतृत्व आयो भने सुधार हुन सक्छ । तर, तत्कालै डराउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । यसको समाधानको पक्षमा ध्यान दिन ढिला गर्नु हुँदैन ।

विदेश जाने मानसिकता पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै बनेको मानसिकता हो । यसको अर्थ समाजको जरामा छ । १२ महिनाको तलब लिएर नेपाल एक महिना छुट्टि लिएर आएको मान्छेको खर्च गर्न सक्ने क्षमता गाउँको मुखियाको भन्दा धेरै हुने किसिमको हाम्रो अर्थतन्त्र हो ।

विदेशमा गएर कमाएर आउने नेपालीहरुले कमाउने पैसा भनेको यहाँको भन्दा धेरै हुन्छ । जसकारण पनि मान्छेहरु विदेश नै जानतर्फ ध्यान दिने भए । व्यक्तिगत रुपमा मान्छे विदेश जान नै चाहिरहेको छ । त्यो व्यक्तिको विचार हो । तर, यस्तो विचारले समाज विवेकपूर्ण बन्दैन ।

गाउँको धनी मान्छेभन्दा विदेश गएर आएको लाहुरे धनी हुने देखिएका कारण पनि विदेशीन प्रोत्साहन भएको हो । व्यक्तिगतरुपमा कसैले विदेश गएर कमाउँछु भन्ने आफना विचार हुनसक्छन् । तर, सबै व्यक्तिगत विवेकहरुले समाज विवेकपूर्ण बन्छ भन्ने हुँदैन । यो अर्थशास्त्रको भाषा हो ।

समाजलाई विवेकपूर्ण बनाउनका लागि हामीले व्यक्तिगत विवेकलाई सामाजिक विवेक न्यायपूर्ण र समग्र समाजलाई फाइदा हुने किसिमको नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने हो । हामीले आज मात्रै विदेश जाने कुरामा छाडा छाडिदिएको होइन । दुई पुस्ताभन्दा धेरै भइसक्यो । विभिन्न प्रकारले हाम्रो मानसिकतामा त्यो विदेश जाने कुरा गडेको छ ।

यो नसुध्रिने होइन । सुध्रिन्छ । तर, एक दुई पुस्ता लाग्छ । सुध्रिनलाई प्राकृतिक रुपमा नै कुनै ठूलो ठक्कर लागेपछि सुध्रिन्छ । विदेश जानै नसक्ने भएपछि वा कमाइ नै नहुने भएपछि यो रोकिन सक्छ । तर, यो कुरालाई नीतिगत रुपमा रोक्न सकिन्छ त भन्ने आजको मुल प्रश्न हो । नीतिगत रुपमा यसलाई छिटो र हाम्रो समाजले चाहेजसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा कतै न कतै रोक्छ सक्ने अवस्था छ त ।

यसका लागि पहिलो कुरा भनेकै नेपालमा पनि रोजगार पाइन्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कहिँ न कहिँ अलि धेरै रोजगारी सिर्जना हुने आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । एकै पटकमा धेरै नहोला । तर, विस्तारै रोजगारी सिर्जना भएको छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि नेपालमा चल्ने धेरै जसो गाडीहरु टाटाका छन् । नेपालमा टाटाको एसेम्ब्ली प्लान्ट राख्न कसैले रोकेको छैन । तर, त्यो गर्न सक्ने भनेको नितान्त नीतिगत बार्गेनिंगले नै हो । त्यो गरेमा यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । हाम्रा उद्योगहरु नेपालकै श्रमलाई प्रयोग गर्ने गरि र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरि काम गर्न सकिन्छ ।

हाम्रोमा पर्यटनलाई मात्रै दिगो आयस्रोत बनाउन सकिन्छ । नेपालमा विद्युत भारतमा भन्दा सस्तो गर्ने हो भने उताका उद्योगहरु पनि आएर यहाँ लगानी गर्छन् । हाम्रो बलियो पक्ष भनेको बिद्युत र पर्यटन भनिन्छ । तर, त्यसकै सहि प्रयोग गर्न नसक्दा हामीले रोजगारी पैदा गर्न सकेका छैनौं ।

नर्वेजस्ता देशहरुमा आफ्नो देशमा भन्दा धेरै कमाउन अन्य देशमा काम गर्न जानेहरु पनि छन् । तर, उनीहरु स्किल्ड मेनपावर छन् । नेपालबाट भने अदक्ष रुपमा नै कमाएर पठाउनेहरु विदेशिएका छन् । भोली उनीहरुलाई स्वास्थ्य समस्या भएमा वा अरु कुनै समस्या आएमा नेपालमा नै फर्किनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

त्यसैले नेपालमा नै उद्योग, उत्पादनजस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले रोजगारी दिने भन्दै १८० दिन काम दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्ता किसिमका कात्तिके कार्यक्रम दीर्घकालिन हुँदैन । त्यसले कुनै पनि रुपमा सहयोग पुग्दैन । कहिँ न कहिँ नीतिगत रुपमा हामीले केही जागिर सिर्जना गर्न सक्छौं ।

बेलायतमा सबैभन्दा धेरै जागिर हुलाक र हेल्थपोस्टमा सिर्जना हुन्छ । तर, हाम्रो देशमा दुरदराजमा सामान पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा पनि हुलाका त बन्द भएको छ । कुनै पनि मान्छे जान नचाहने ठाउँ किन हुलाक भएको होला?

त्यसैले, सरकारले आवश्यकता बुझेर नीतिगत सुधार गर्दै आफ्नो अर्थतन्त्रको विशेषता बुझेर मान्छे चाहिने ठाउँलाई पकेट एरिया बनाएर जागिर सिर्जना गर्न सकिन्छ । हुलाककै उदाहरण दिँदा गाउँगाउँमा सडक पुग्दा पार्सलको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ ।

हाम्रोमा केयर होमहरु किन नखुलेका होलान ? थुप्रै ठाउँमा जागिर सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर, त्यो किसिमले सोच्ने काम विश्वविद्यालयमा भएन । अझ योभन्दा ठूलो दोष राजनीतिक नेतृत्वमा छ । राजनीतिक दलहरुले भाडा उठाएर खानेतर्फमा मात्रै ध्यान दिएको हुँदा अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ ।
( डा थापासँग गरिएको फोन संवादको संम्पादित अंश )