आशा र निराशाको द्वन्द्वबाट प्रगतिलाई नियाल्दा विकासको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ ?

मुलुकलाई समृद्धिपथमा हिँडाउने र नागरिकलाई सहज र सर्वसुलभ सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सुखी बनाउने कर्तव्य राज्य सञ्चालकको हो । आफ्नै देशमा समृद्धिको गाथा बुन्ने सबैको चाहना हुन्छ । मुलुक समृद्ध बनाउने र आम नागरिकलाई सुख दिने हुटहुटी नेपालका राजनीतिज्ञ र राज्यसञ्चालकलाई रहेको जस्तो देखिन्छ । भलै, त्यो कति मनैबाट चाहना गरिएको विषय हो भन्नेमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँहरु छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु, नागरिक समाज, प्रशासनसम्मले आफूले चाहेर मात्र देशमा सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सम्भव रहेनछ भन्ने गरेको सुनिन्छ । त्यसो भए कुरा आउँछ, कसले चाहेर हुन्छ त ? यो सवाल सुन्दा सामान्य लागे पनि विषय एकदमै पेचिलो छ ।

राजनीति, संस्थागत संरचना, सुशासन, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम र व्यावसायिकता आजको सन्दर्भका आधारस्तम्भहरु मानेर अगाडि बढ्दा पक्कै पनि राज्यले अपेक्षा गरेको विकासको मार्गचित्र कोर्न सकिने संभावना छ । यो लेखमा यी र यस प्रकारका विषयहरुलाई केन्द्रभागमा राखेर विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालको विगतलाई नियाल्दा धेरैजसो समय राजनीतिक अस्थिरतालाई विकासको बाधकका रुपमा लिइएको पाइन्छ । जसको फलस्वरुप तत्कालीन अवस्थाका व्यवस्था र संरचनाहरु परिवर्तनका लागि विभिन्न समयमा आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानीका गाथाहरु बुनिएको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने मनसाय स्वरुप विभिन्न वर्षमा संविधानहरु निर्माण गर्ने काम भएको पनि छ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, नेपालको संविधान, २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, नेपालको संविधान, २०७२ हाम्रा संविधानका अतित र वर्तमान हुन् । यी सबै हाम्रा प्रयासहरु राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावकारिताका खातिर अवलम्बन गरिएका आशाका प्रतिकहरु हुन् । हाल विक्रम सम्बत् २०७२ सालमा बनाइएको संविधान कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ । सोही बमोजिम देशमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र अग्रगामी विकासको आकांक्षालाई साकार पार्ने मूल मन्त्र बनाइएको छ ।

अझै यदाकदा वर्तमान संविधान अग्रगामी छैन र अर्को संविधान आवश्यक छ भन्ने कोणबाट विषयहरुलाई उठान गरिएको पनि सुनिन्छ । २०७२ को संविधानका कतिपय विषय तथा प्रावधानहरुले राज्यलाई अग्रगामी मार्ग प्रदान गर्न सक्दैनन् भन्ने कोणबाट पनि विषयलाई बहसमा ल्याउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । यो र यस प्रकारका कुराहरु सुनिने गरेको अवस्था छ ।

यद्यपी, त्यो आवाज त्यति सशक्त भएको र त्यो विषयको स्पष्ट रुझान भने देखिँदैन । के संविधानका कारणले मात्र हाम्रो सर्वाङ्गीण विकासमा वाधा परेको हो त ? भन्ने सवालमा लहड, क्षणिक लाभ हानी, स्वार्थ हावी बाहेक कसैले पनि चित्तबुझ्दो तरिकाले विगतदेखि नै विश्लेषण गरेको अवस्था छैन । वर्तमानमा त झन् समग्र राजनीति, प्रशासन, वौद्धिक जगत आशा र निराशाका शब्दजालहरुका बहसमा अल्झिरहको अवस्था छ ।

जे जसो भनेर विगतलाई दोष दिए पनि नेपालको विगत र वर्तमान आर्थिक प्रगति र मुलुकको समृद्धि एवम् आम नागरिकका हक अधिकारको समन्यायिक उपयोग, रोजगारी, आय आर्जन, भविष्यको लागि सकारात्मक परिदृश्य वा उज्ज्वल भविष्यका दृष्टिले अपेक्षाकृत रुपमा सन्तोषप्रद देखिन्न

देशमा अग्रगामी परिवर्तन नहुनुको अर्को कारणका रुपमा प्रभावकारी योजना एवम् नीतिगत कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नभएको कुरालाई पनि दोष दिने गरिएको छ । योजना र नीतिहरुको सवालमा हाम्रोमा थुप्रै क्षेत्रगत र विषयगत एवम् राष्ट्रिय योजना र नीतिहरु रहेका छन् ।

नीतिहरुमा समय समयमा सुधार, परिमार्जन, संशोधन र प्रतिस्थापन पनि भएकै छन् । आवधिक योजना लगायतका विषयहरु पनि विगतदेखि नै प्रचलनमा छन् । तथापि, तिनीहरुको प्रभावकारितामा यथेष्ट मात्रामा गुनासाहरु रहेको अवस्था छ । ती योजना र नीतिहरु यथार्थ धरातलमा नबनाइएको, स्थायित्वपूर्ण नभएको, कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको, राष्ट्रिय सोच एवं वृद्धिहरुसँग सामञ्जस्यता नमिलेको, अपेक्षित नतिजा दिन असफल रहेको, खण्डीकृत सोचमा निर्माण र कार्यान्वयन हुने गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ ।

कुनै समय राजनीति विकासको वाधक रहेको त कुनै समय प्रभावकारी योजना नबनाइएको, नीतिहरु प्रभावकारी नभएको, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको, कुनै समय सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको, कुनै समय प्रशासनिक संरचना प्रभावकारी नरहेको त कुनै समय शासक खराब रहेको भन्ने खालका बहसहरु हुँदै आएको पाइन्छ । तर, जे जसो भनेर विगतलाई दोष दिए पनि नेपालको विगत र वर्तमान आर्थिक प्रगति र मुलुकको समृद्धि एवम् आम नागरिकका हक अधिकारको समन्यायिक उपयोग, रोजगारी, आय आर्जन, भविष्यको लागि सकारात्मक परिदृश्य वा उज्ज्वल भविष्यका दृष्टिले अपेक्षाकृत रुपमा सन्तोषप्रद देखिन्न । यसको दोष कुनै एक कालखण्डको सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र संरचनालाई दिएर उम्कन खोज्नु कमजोरी हो । वर्तमान सरकारका पनि दलगत, गठबन्धनगत, मनोगत सीमितता नरहने भन्ने भएन । यद्यपि, समग्र दोष वर्तमान सरकारलाई दिनु न्यायसंगत भने हुँदैन । यसो भन्दै गर्दा फेरि आम राज्यको अभिभावक भनेको त सरकार नै हो । सबैका आशा, निराशा र गुनासा सम्बोधनको तारतम्यता मिलाउने प्रमुख जिम्मेवारी भने सरकारको नै हो ।

‘भोक नलागेको मानिस भन्छ- खोलापारी खाउँ, भोक लागेको मानिस भन्छ- खोलावारी नै खाऔं’ भनेजस्तै सहज जीवन जीउने मानिसलाई त लाग्दो हो देशमा निराशा मात्र बाडेर कहाँ हुन्छ ? सबैकुरा ठीकठाक त छ नि । तर, भोकको महत्त्व के हो ? अभावको छटपटी के हो ? उकसमुकुसमा मानिस कसरी जीवन जिउँछ भन्ने विषय ‘नमरी स्वर्ग देखिन्न’ भनेजस्तै हो । त्यो भोग्नेलाई थाहा हुन्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको समग्र अवस्था दयनीय छ । यो कसका कारण भयो भन्ने विषय अलग्गै बहसको विषय हो । विगतका सबै हाम्रा काम गराइहरुको परिणाम नै आजको नेपाल हो । आम रुपमा नेपालले जुन गति र उचाइ लिनुपर्थ्यो त्यो नलिएको कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ । मात्र कसैले यसलाई मिलाएर भन्छन् त कसैले सिधै भन्छन् । नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा आम जनसरोकारका विषयले कमै मात्र प्राथमिकता पाउँछन् । सरकारी सेवा प्रवाहको प्रक्रिया र व्यवस्थापन जनमैत्री बनाउने काम चुनौतीकै रुपमा छ ।

वर्तमान समयमा नेपालको आर्थिक वृद्धि एकदमै कमजोर धरातलमा रहेको छ । रोजगारीको अवसर निम्छरो छ । व्यापारघाटा अप्रत्यासित रुपमा उकालो लागेको अवस्था छ । देशमा सुशासनको अवस्था जग हसाइको रुपमा रहेको कुरा छर्लङ्गै छ । युवा र आम जनमानसमा अधिक निराशा झांगिएको अवस्था छ । औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण शिथिल अवस्थामा रहेको छ । लहडका भरमा बहकिने समाज छ । राज्यप्रतिको जनभरोसा डगमगाएको र समग्रतामा आम जनमानसमा निराशा बढिरहेको परिस्थिति छ । आयातमुखी सोच हाबी भएको छ । विप्रेषणले त्यसलाई सहज बनाइदिएको अवस्था छ । आर्थिक, मौद्रिक, सरकारी र वाह्य क्षेत्रको अन्तरघुलन सकसका रुपमा छ । विभिन्न चुनौतीहरुबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेका राज्य सञ्चालक (प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म), राजनीतिज्ञ, युवावर्ग र आम जनमानसले व्यक्त गर्ने विचार र विभिन्न निकायहरु (राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सबै) बाट प्रकाशन हुने गरेका र भइरहेका तथ्यांकहरुबाट बुझ्न सकिन्छ । अझ त्यो भन्दा अगाडि गएर बुझ्ने हो भने आम नेपालीको जनजीविकालाई नियाल्दा हुन्छ ।

हामीले विगतबाट पाठ सिक्दै आशाको दियो जगाइ हिजोको प्रयासलाई शिक्षाका रुपमा लिई आजको इच्छालाई भोलिको अपेक्षासँग जोड्न हाम्रो स्वस्थ सोच, प्रभावकारी काम गराइ, व्यवस्थित विधि र पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान अपरिहार्य भइसकेको छ

युवावर्गमा मौलाएको वितृष्णालाई मनन गर्दा हुन्छ । शैक्षिक संस्थाहरुमा घट्दो विद्यार्थी संख्यालाई दृष्टिगत गर्दा हुन्छ । रोजगारीका लागि विदेश जाने विमानस्थलको लर्कोलाई विश्लेषण गर्दा हुन्छ । बेलाबेलामा विभिन्न नाममा हुने संघर्ष, आन्दोलन र अभियानका श्रृङ्खलाहरुलाई हेर्दा हुन्छ । आम जनमानसमा शासक, प्रशासक, राज्यका सेवा प्रदायक, आम सेवा प्रवाहको तरिकाहरुप्रति व्यापक जनगुनासो र असन्तोष रहेको छ । पछिल्लो समय आम जनमानसमा राज्य, सरकार, कर्मचारी, राज्यका सेवा प्रवाह, काम गराइ, विकासको गतिप्रतिको असन्तोष भनेका निराशाका प्रतिविम्ब हुन् ।

यस्तो अवस्था किन भयो र यसको समाधानका उपायहरु के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा प्रत्येक व्यक्ति र निकायका आफ्ना-आफ्नै भनाइ र विश्लेषणहरु रहन सक्छन् । तर, वास्तविकताको कडीलाई समात्न सक्ने हो र मुलुकप्रतिको निष्ठालाई केन्द्रभागमा राख्ने हो भने आम रुपमा व्याप्त रहेको मुलुकको उकुसमुकुसको वातावरणलाई चिर्न सकिन्छ । त्यसो भए गर्ने के त ? प्रश्न अत्यन्त पेचिलो र गहिरो छ । यसका लागि निम्न (५) पाँच आयामहरुमा काम गरौं अनि नतिजालाई हेरौं ।

पहिलो, राजनीति सुधारौं । सबै नीतिहरुको राज गर्ने नीति नै राजनीति हो । राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको भर्‍याङ बनाउने वर्तमानको परिपाटीमा सुधार गरौं । राजनीतिक वातावरण सङ्लो पारौं । संविधान, विधि, प्रक्रिया, ऐन, नियमहरुलाई सर्वमान्य र सबैमा समान रुपमा लागु गर्ने वातावरण निर्माण गरौं ।

सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको वातावरण नबनाऔं । आवश्यक र राज्यप्रतिको वफादारिताका आधारमा यस प्रकारका विषयहरु (संविधान, नीति, सोच आदि) मा थपघट, परिमार्जन र प्रतिस्थापन गर्ने संस्कार बसालौं । संविधानमाथि अर्को संविधान, नीतिमाथि अर्को नीति, विधिमाथि अर्को विधि, ऐनमाथि चैन भन्दा पनि विधि, विधान, ऐन, वृद्धि तथा संविधान प्रदत्त व्यवस्थाहरु एवम् विषयहरुको कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाऔं । यसबाट राज्य, राजनीति र सरकारप्रति आम जनधारणा सकारात्मक बन्छ ।

दोस्रो, संस्थागत सवलीकरण गरौं । संस्थागत संरचनाको मजबुतीकरण गरौं । निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आवश्यक मात्रामा मात्र सार्वजनिक निकाय एवं संस्थाहरु स्थापना गर्ने, पुनसंरचना गर्ने, अनावश्यक देखिएका र कम प्रभावकारी निकायहरुलाई खारेजी गर्ने र जनसरोकारका निकायहरुमा आवश्यक स्रोत थप गरी साधन स्रोतसम्पन्न बनाई सबैं खालका राज्यका निकाय तथा संस्थाहरुलाई सेवा प्रवाहमा दत्तोचित्त बनाऔं ।

सबल संस्था तथा निकायहरुको क्षयीकरणलाई रोकौं । मुलुकको केन्द्रीय बैंक, सरकारी संयन्त्र, सेना तथा प्रशासनमाथि हुने गरेका अनाहाक र अनावश्यक प्रहारहरुको प्रभावकारी र सौर्हार्दपूर्ण किसिमको प्रतिरोध गरौं । कुनै निकायप्रति बढी विश्वास भयो भन्दैमा समग्र काम र समस्याको बोझ त्यही निकायबाट हुनुपर्छ (जस्तो सबै आर्थिक समस्याहरुको समाधान गर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकको थाप्लोमा छ भन्ने बुझाइ) भन्ने धारणा पनि त्यागौं । यसबाट राज्यमा मितव्ययीताको साथै जनताले राज्यबाट लिने सेवा प्रभावकारी रुपमा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ ।

तेस्रो, सुशासनलाई मूल मन्त्र बनाऔं । वर्तमान समयमा जुन खालको व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार र कुविचार व्याप्त छ, त्यसलाई चिरौं । सदाचारयुक्त समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि कथनी र करनीमा समानता ल्याऊ । मुलुकको हितलाई केन्द्रभागमा राखौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको नारालाई आन्तरिकीकरण गरौं । राज्यका जिम्मेवार निकायहरुलाई तत्क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरौं । यसबाट राज्यका नीति निर्माणका संरचनाहरु अनावश्यक रुपमा अन्य निकायका कार्यहरुमा अल्झिनुपर्ने बाध्यता रहँदैन । राज्यप्रतिको जनभरोसा र विश्वास बढ्छ र काममा प्रभावकारिता आउँछ ।

चौंथो, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण राम्रो बनाऔं । समाजमा जुन खालको बैमनस्यता, इर्श्या, डाहा, अप्राकृतिक खालका गतिविधि, राज्यप्रतिको वितृष्णा, नकारात्मकता मौलाएका छन् तिनलाई सकारात्मक माहोल बनाइ रोकौं । सामाजिक मूल्य मान्यतालाई सवलीकरण गरौं ।

शिक्षा प्रणालीमा पुनर्संरचना गरौं । शिक्षालाई रोजगारी र व्यावसायिकतासँग जोडौं । मानवीय मूल्य मान्यताहरुलाई शिक्षाको उज्यालो घामले सेकौं । अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा राज्यको मूल ध्यान लगाऔं । यसबाट सामाजिक सद्भाव, शिक्षाप्रतिको सम्मान र बौद्धिक वर्गको आत्मविश्वास अभिवृद्धि हुन्छ । जसबाट राज्यप्रति मौलाएको नकारात्मकता र वितृष्णा हटाउनमा मद्दत मिल्छ ।

पाँचौ, व्यावसायिक वातावरण सहज बनाऔं । आर्थिक कुटनीतिलाई मजबुत पारौं । राज्य संचालनमा इमान्दारिता अपनाऔं । संघीय संरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई साँच्चिकै सफल पार्ने हो भने तीनै तहका निकायहरुको प्रभावकारी कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहलाई पुन:परिभाषित गरौं । होइन भने यसका बारेमा गम्भीर ढंगले सोचौं । प्रत्येक निकाय र व्यक्तिले तोकिएको सीमारेखाभित्र रही प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरौं । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरौं ।

अहिले राज्यका सबै निकाय मौरी झुम्मिएको जस्तै एकै विषयमा झुम्मिने वातावरणको अन्त्य गरौं । जसको जे काम हो त्यसमा निखारता ल्याऔं । औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि समन्वयात्मक ढंगले आवश्यक पूर्वाधार विकास गरौं । यसबाट रोजगारी, आय आर्जन, समग्र मागमा वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन, अर्थतन्त्र चलयमान तथा आर्थिक समुन्नत्तिको ढोका खुल्छ ।

हामीले वर्तमान समयमा आशा र निराशाको भूमरिमा रुमलिने होइन कि आम रुपमा देशको मुहार फेर्नका लागि आशावादीताको जगमा उभिएर बृहत्तर योजना र देश विकासको खाका कोर्न भित्रै मनदेखि अठोट गरेर हातेमालो गर्न आवश्यक छ

यी सबै आयामहरुमा राज्यका सबै निकाय अग्रसर हुन आवश्यक छ । के राजनीतिक दल, के सरकार (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह), के सार्वजनिक निकाय, के निजी क्षेत्र, के बुद्धिजीवी, के आम नागरिक सबै–सबैंको सामूहिक पहल र प्रतिवद्धता आवश्यक छ । कसको मात्रा कम वा बेसी भन्ने मात्र हो । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो र अहं भूमिका अपरिहार्य छ ।

सरकार बनाउन र आफ्ना समूहका मानिसको हितमा मात्र राजनीतिले ध्यान दिने परिपाटी बदल्नैपर्छ । राज्य र मुलुकको हितलाई केन्द्रभागमा राख्नैपर्छ । त्यस्तै, सरकार, सरकारका निकायहरु, निजी क्षेत्र र आम नागरिक पनि राज्यको उन्नत्ति, प्रगति, विकास र समृद्धिका लागि उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । होइन भने एकले अर्कोलाई दोष दिँदै समय कटाउने मेलो गर्ने हो भने ‘देश बनेन र बन्दैन पनि’ भन्यो बस्यो । त्यही नै गर्ने भए असन्तोष र निराशा किन ?

हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास, अनुपम हावापानी, प्राकृतिक सुन्दरता, पर्याप्त मात्रामा प्राकृतिक स्रोत साधन, विकासको अथाह संभावनायुक्त क्षेत्रहरु, आत्मीय भावना भएका मानिस, सहृदयी मनहरु, मुटुमा माया सजाएर विश्व जगतका मानिसहरुसँग घुलमिल भई काम गर्न सक्ने र आफ्नो देशमा विदेशीहरुलाई आतिथ्यता दिनमा लालयित नेपाली समाज, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, सामाजिक क्षेत्रमा भएको प्रगति, प्रजातान्त्रिक पद्धतीको अबलम्बन लगायतलाई हामीले पुँजीका रुपमा लिन आवश्यक छ । यही पुँजीलाई मिओका रुपमा लिई नीति, विधि, सोच र प्रक्रियालाई आन्तरिकीकरणको बृहत आयाममा लैजानु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।

यसका आधारमा ‘देश बन्छ र बनाउनै पर्छ’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ विकासको मार्गचित्र कोर्न राज्य संयन्त्र र आम नागरिक जुरुक्क उठ्नै पर्ने अवस्था छ । हामीले वर्तमान समयमा आशा र निराशाको भूमरिमा रुमलिने होइन कि आम रुपमा देशको मुहार फेर्नका लागि आशावादीताको जगमा उभिएर बृहत्तर योजना र देश विकासको खाका कोर्न भित्रै मनदेखि अठोट गरेर हातेमालो गर्न आवश्यक छ ।

अब निराशाका गाथाहरु गाउन बन्द नगर्ने हो र एक निकायले अर्को निकाय, एक पक्षले अर्को पक्ष, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति, एउटा राजनीतिज्ञले अर्को राजनीतिज्ञ, निजी क्षेत्रले सरकारलाई र सरकारले निजी क्षेत्रलाई दोष लगायर बस्ने हो भने निराशाका आयामहरुले थप प्रश्रय पाउने निश्चित प्रायः छ ।

तसर्थ, हामीले विगतबाट पाठ सिक्दै आशाको दियो जगाइ हिजोको प्रयासलाई शिक्षाका रुपमा लिई आजको इच्छालाई भोलिको अपेक्षासँग जोड्न हाम्रो स्वस्थ सोच, प्रभावकारी काम गराइ, व्यवस्थित विधि र पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान अपरिहार्य भइसकेको छ । जसका आधारमा समुन्नत समाज निर्माण गर्ने, समृद्ध मुलुकको आधार तयार पार्ने र सुखी नेपालीको रुपमा आम नागरिकलाई आशाको पुञ्जमा जोड्ने नै अवको विकासको मार्गचित्र हुनुपर्दछ ।

(लेखमा व्यक्त विचार निजी हुन् ।)