बाँदर बन्ध्याकरणको तालिम लिन १५ जना नेपाली भारत जाँदै, सांसदहरु पनि जाने

काठमाडौं । बाँदरको बन्ध्याकरणसम्बन्धी तालिममा सहभागी हुन नेपाली प्राविधिक टोली भारत जाने भएका छन् । पछिल्लो समयमा बाँदर गाउँघरमा प्रवेश गरी किसानले गरेको खेतीपाती नष्ट गर्न थालेपछि किसानले ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएका छन्।

बाँदरले खेतको खाद्यान्नवाली र फलफूल खेती क्षति गर्न थालेपछि बाँदरको संख्या नै नियन्त्रण गर्न संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सहकार्यमा नेपाली प्राविधिकहरुको टोली भारत जान लागेका हुन् ।

कृषि समितिका उपसचिव शिवदत्त बरालकाअनुसार पहिलो चरणमा १० जना पशु चिकित्सक र ५ जना रेञ्जरलाई तालिमको लागि भारतको हिमाञ्चल प्रदेश पठाउने तयारी गरिएको छ ।

‘काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको सहयोगमा १५ जना नेपाली प्राविधिक टोलीलाई १० दिने तालिमको लागि हिमाञ्चल प्रदेश पठाउने तयारी पुरा भएको छ,’ उपसचिव बरालले भने, ‘आवश्यक कागजात तयार गरी उहाँहरु केहि दिनमा उता प्रस्थान गर्नुहुनेछ ।’ यो टोली जनवरीको अन्तिम साता वा फेब्रुअरीको पहिलो साता भारत प्रस्थान गर्नेछन् ।

तालिम लिएर यो टोली फर्केपछि स्थलगत भ्रमणको लागि फेरि कृषि समितिको सांसदहरु हिमाञ्चल जाने तयारी पनि भएको छ । यसका लागि १८ जना साँसदहरुले अहिलेसम्म नाम टिपाएका छन् ।

नेपालको कानूनअनुसार बाँदरलाई मार्न पाइदैंन । मार्न नपाइने नीतिका कारण बर्षेनी नेपालमा बाँदरको संख्या बढ्दै गएर अहिले किसानले खेतमा रोपेको खाद्यान्नवाली र फलफूल वाली खाएर र नष्ट गरेर ठूलो क्षति गर्न लागेको छ ।

बाँदरका कारण कृषि उपज जोगाउनै सकस भएपनि सरकारले उनीहरुको संख्या नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वन्ध्याकरणको योजना अघि सारेको हो । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशका बासिन्दाले पनि यस्तै समस्या व्यहोर्दै आएका थिए । त्यहाँ बन्ध्याकरण नीति कार्यान्वयनमा आएपछि विस्तारै बाँदरले गर्ने नोक्सानी घट्दै गएको बताइएको छ ।

बरालका अनुसार बाँदर धपाउन स्थानीय तहले ठूलो रकम बिनियोजन गरेपनि समस्या समाधान भएको छैन ।

भारतमा तालिम लिन र साँसदहरुलाई स्थलगत भ्रमण गराउनका लागि समितिले आवश्यक प्रक्रियासमेत मिचेको पाइएको छ । सोझो अर्थमा संसद सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय शाखामार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयहुँदै सबै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा समितिले सोझै भारतीय दूतावाससँग सम्पर्क गरि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ ।

समितिले आवश्यक प्रक्रिया मिचेपछि सभामुख देवराज घिमिरेको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको संसदीय समितिको सभापतिहरुको बैठकमा समेत यो बिषय प्रवेश पाएको थियो । सभामुखले विद्यमान नीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय शाखामार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।