बजेट निर्माणमा सांसदलाई वास्तविक भूमिका दिने सरकारको निर्णय, अब फागुनमै सिद्दान्त र प्राथमिकता

काठमाडौं । बजेटलाई जनमूखि बनाउन सरकारले बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकता फागुन महिनामै ल्याउने भएको छ । संसदमा पर्याप्त छलफल भई बजेटमा सांसदहरुले उठाएका विषय समेट्न सकियोस् भन्ने उदेश्यले सरकारले अबदेखि फागुनमै बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकल आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० मा अर्थमन्त्रीले फागुनमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐन संशोधन गर्न लागि बनेको अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यो निर्णसँगै नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) ले सरकारले संसद अधिवेशन चालु नभएका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि बजेटको सिद्दान्त र प्राथमिकता बजेट पेश गर्नुभन्दा १५ दिनअघि पेश हुँदै आएको थियो । १५ दिनअघि मात्रै बजेटको सिद्दान्त र प्राथमिकता बजेट प्रस्तुत हुँदा संसदमा पर्याप्त छलफल हुन पाउँदैन थियो । अब संसदमा पर्याप्त छलफल हुने भएको छ ।

मातहतका मन्त्रालयको बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना प्रस्ताव गर्छ र अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा बजेट बिनियोजन गर्छ । यसअघि एलएमबीआईएस चैत वा बैशाखमै बन्द हुन्थ्यो । तर, सरकारको बजेटको सिद्दान्त र प्राथमिकता बजेट आउनुभन्दा १५ दिनअघि मात्रै आउने हुँदा सांसदहरुले उठाएको विषय तथा माग गरेका योजनाहरु बजेटमा समेट्न सक्ने अवस्था थिएन । अब भने सांसदहरुले उठाएको विषय बजेटमा आउने बाटो व्यवहारिक खुलेको छ ।

यसरी सरकारले पेश गरेको बजेटको सिद्दान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी संसदले सरकारलाई चैत १५ गतेभित्र सुझाव दिइसक्नु पर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ मा भएको स्रोत कमिटिले माघ १५ गते बजेटको सिलिङ तोक्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै माघ मसान्त पुर्याइएको छ । यसअघि योजना आयोगले माघ मसान्तभित्र मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ बाँडिसक्नु पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर फागुन पहिलो हप्ताभित्र बाँडिसक्नु पर्ने बनाइएको छ ।

संशोधित ऐनको दफा १४ (२) मा संशोधन गर्दै आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेस गर्ने मिति राजस्व र व्यय अनुमान पेस गर्नुभन्दा ‘७ दिन’ अगाडि भनी तोकिएको छ । यसको अर्थ अब आर्थिक सर्वेक्षण जेठ ८ मै संसदमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । यस अघि बजेट आउने अघिल्लो दिन वा दुई दिन अगाडिमात्रै आर्थिक सर्वेक्षण आउने गरेको थियो ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरेको उल्लेख छ । संशोधित ऐनसँगै अब नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्‍मा उठेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पर्याप्त समय दिइने भएको छ । यसबाट बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि संसदले चाहेका विषयसमेत थपघट गर्ने बाटो खुल्ने हुँदा बजेट जनमूखि हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।