‘उज्यालो काठमाडौं’ लागि तीनवटै सरकारको सहकार्य जरुरीः मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठमाडौँ उपत्यका संघीय राजधानीसमेत भएकाले ‘उज्यालो काठमाडौं’ लागि तीनवटै सरकारको सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुको संगठन ‘मेयर फोरम’ सँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री बस्नेतले संघीय सरकारको ध्येय पनि उज्यालो काठमाडौँ भएकाले यसमा तीनवटै सरकारको साझा प्रयास जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

‘संघीय राजधानी भएकाले विशिष्ठ तवरले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसमा संघीय सरकारको पनि विशेष दायित्व रहन्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले अघि बढाएको सहर उज्यालो कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरेर जाने सोचका साथ काम भइरहेको जानकारी उनले गराए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेर वितरण गर्ने बिजुली भएकाले त्यसको लागतका बारेमा समेत सरकारले हेरिदिनुपर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

मन्त्री बस्नेतले सडक बत्तीको बक्यौताबापतको रकमको सन्दर्भमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक निर्णयका लागि सामूहिक पहल जरुरी रहेको बताए । ‘एउटा समय सीमा निर्धारण गरेर सडक बत्तीको बक्यौता उठाउनैपर्छ, त्यसमा सबैको साथ तथा सहयोग जरुरी छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्तीबापत स्थानीय तहहरुले झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । बक्यौता रकम उठाउन अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै स्थानीय सरकार जिम्मेवार रहेको बताइसकेको छ । स्थानीय सरकारहरुले भने कुन समयदेखिको बक्यौता हो, त्यसको कुनै टुंगो नभएकाले एकैपटक बिल आउँदा आफूहरुलाई समस्या परेको बताउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायबाटै समायोजन गर्न भनिसकेको अवस्थामा एउटा निर्णय जरुरी रहेको बताए । उनले प्राधिकरणको दायित्व बढी भएको सन्दर्भ जोड्दै लामो समयसम्म बक्यौता रहँदा आफूहरुलाई समस्या भएको गुनासो गरे ।

सडक बत्तीको महसुलका विषयमा प्राधिकरणले निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले विद्युत् नियमन आयोगलाई आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ग्रामीण विद्युतीकरण, सिँचाइ सुविधाका लागि प्राधिकरणले सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराएको सन्दर्भ जोड्दै उनले थप लगानी विस्तारका लागि पनि स्थानीय सरकारको सहयोग जरुरी रहेको बताए ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उज्यालो सहरको परिकल्पनालाई साकार रुप दिनुपर्नेमा जोड दिँदै सडक बत्तीको महसुलका सन्दर्भमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नैपर्ने धारणा राखे । उनले मेयर फोरमका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले हाल सडकमा जडान भएका बत्ती कुनै पनि हालतमा काटिन नहुने र महानगरका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग आफूले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।

दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले फर्पिङमा रहेको जग्गाको स्वामित्वका विषयमा स्पष्ट निर्णय जरुरी रहेको बताए । सो जग्गा प्राधिकरणको हो कि नगरपालिकाको हो भन्ने बारेमा विवाद रहेकाले समाधान गर्न माग गरे । उनले सडक बत्तीको सन्दर्भमा आएको बिल धेरै भएकाले कुन समयदेखिको हो, ततकाल निष्कर्ष निकाल्नैपर्ने तर्क गरे ।

छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाहेक उपत्यकाका स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखको सहभागिता थियो । उनीहरुले सडक बत्तीलाई थप व्यवस्थित बनाउन, बिजुलीको तार भूमिगत बनाउने कामलाई थप व्यवस्थित र शीघ्र सम्पन्न गर्न तथा प्राधिकरणले सडक खन्दा बनेका खाल्डा तत्काल पुर्न प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।