आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ तोक्ने प्रकृया सुरु, योजना आयोगले माग्यो विभिन्न निकायबाट तथ्यांक

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ तोक्ने प्रकृया सुरु गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐनमा माघ १५ गतेभित्र बजेटको सिलिङ तोक्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार आयोगले बजेटको सिलिङ तोक्न विभिन्न तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको हो ।

आयोगले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट विभिन्न तथ्यांक माग गरेको आयोगको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराई दिए ।

‘हामीले वर्तमान आर्थिक अवस्था, सरकारले आम्दानी र खर्चको अवस्था, आर्थिक गतिविधीको अवस्था, सार्वजनिक ऋणको दायित्व लगायतका विषयमा विभिन्न निकायसँग तथ्यांक माग गरेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘ऐनमा नै माघ १५ गतेसम्म आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकाले आयोगले उक्त मिति भन्दा अगाडी नै बजेटको सिलिङ तोक्ने तयारी गरेको हो ।’

आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गते भित्र गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत निर्धारण समितिमा बजेटको सिलिङ तोक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम १२ मा योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्रोत समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।

समितिमा योजना आयोगको समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, अर्थ सचिव, महालेखा नियन्त्रक र योजना आयोगको सचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

स्रोत समितिले नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको वर्तमान अवस्था, बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर आँकलन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

समितिले आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी तीन वर्षको खर्चको आवश्यकता आँकलन गर्नु पर्छ ।

आयोगको बजेटको सिलिङ तोक्नुलाई बजेट निर्माणको सुरुवात मान्ने गरिन्छ । आयोगको समग्र बजेटको सीमा निर्धारण गरेपछि माघ मसान्त भित्र मन्त्रालयहरुलाई समेत खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने गर्छ ।

यस्तै, नियमावलीले समितिलाई बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र राजस्व संकलनको अवस्था विश्लेषण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रीय अवस्था विश्लेषण गरी त्यसबाट राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनमा पर्न सक्ने प्रभाव आँकलन गर्ने, स्रोत अनुमान गर्ने, कुल खर्चको सीमा भित्र रहि मन्त्रालयलाई खर्चको सीमा बाँडफाँट गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका अधिकारीहरु राष्ट्रीय स्रोत समितिले बजेटको सिलिङ तोक्ने बाहेकका कामहरु नगरेको बताउँछन् ।