लेखा समितिको निर्देशनपछि सेबोन अध्यक्ष हमालमाथि अख्तियारले सुरु गर्यो छानविन

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालविरुद्ध परेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेको छ । २२ महिने कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन हमालमाथि अख्तियारले छानविन सुरु गरेको हो ।

२०७८ फागुन ५ गते अध्यक्ष नियुक्ति भएका हमालको कार्यकाल २०८० पुस २० गते सकिँदैछ । हमाल अध्यक्ष भएको केही समयपछि देखिनै उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेका थिए । यद्यपि, अख्तियारले चासो दिएको थिएन ।

तर, पुस १२ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले हमालले नियामक निकायमा बसेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै ३० दिनभित्र अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए ।

‘लेखा समितिबाट आएको निर्देशन ग्रहण गरेका छौं’ प्रवक्ता घिमिरेले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘समितिको निर्देशनसँगै छानविन गर्ने क्रममा छौं।’

पुस १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले प्रिमियममा सेयर निष्कासन भएका सबै कम्पनीको औचित्य र मूल्यांकन पुष्टि गर्न छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार सबै उजुरीहरुलाई एककृत गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन अनुसन्धान अधिकृत नै तोकिइ सकिएको छ ।

टाट उल्टिन लागेका कम्पनीलाई पनि प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्न दिएर धितोपत्र बोर्डले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रिमियममा सेयर निष्कासन भएका सबै कम्पनीको औचित्य र मूल्यांकन पुष्टि गर्न छानविनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियोे ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले तीन वर्ष नाफामा गएको कम्पनीले मात्र प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने कम्पनी ऐनमा उल्लेख भए पनि धितोपत्र बार्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र निष्काशन नियमावली संशोधन गरेर दुई वर्षमा झार्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए ।

समितिले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ‘यसअघि पनि विभिन्न नियमावलीहरुमा अस्थिररुपमा परिमार्जन गर्दै नियतवस प्रिमियम मूल्यमा सेयर खरिद–बिक्री गर्ने गरिएकोले विगत ३ वर्षभित्र प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विभिन्न कम्पनीहरुले जारी गरेका प्रिमियम सेयरहरु कति औचित्यपूर्ण थिए, गैरकानूनी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानविन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानविनको क्रममा दोषी देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाहीको प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सो सम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ।’ समितिको उक्त निर्देशनसँगै आयोगले अनुुन्धानको कामलाई तिब्रता दिएको छ ।

अध्यक्ष हमालविरुद्ध अख्तियारमा असोज अन्तिम साता आयोगमा उजुरी परेको थियो । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न दिँदा कमिसन खाएको भन्दै १६ जना लगानीकर्ताले सामूहिकरुपमा आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

‘बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाविपरीत अख्तियारको दुरुपयोग गरी बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा साधारण सेयर जारी गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको हुँदा छानबिन गरी संलग्न दोषीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गरी पाउन यो उजुरी दिएका छौं’ उजुरीमा भनिएको छ ।

उजुरीमा बोर्डका अध्यक्ष हमाल लगायतले अख्तियारको दुरुपयोग गरी सिटिजन लाइफ, सन् नेपाल लाइफ, आइएमई लाइफ र रिलायबल लाईफसहित चारवटा बीमा कम्पनीलाई अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम सर्वसाधारणबाट माग गर्न दिने गरी आह्वान पत्र स्वीकृत गरी कानुनविपरीतको कार्य र अख्तियार दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ ।

उनीहरुले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई अंकित मूल्यभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट रकम माग गर्ने गरी आह्वान पत्र स्वीकृत गर्ने अन्तिम तयारी गरेकाले यसअघि भए गरेका गैरकानुनी कार्यहरु बदर गराउन, हुन लागेका गैरकानुनी कार्य रोकिपाउँन र जो–जो संलग्न छन्, दोषीउपर प्रचलित कानुनअनुसार हदैसम्म कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

प्रिमिमियमा सेयर निष्कासन गरेका बीमा कम्पनीहरुलाई सञ्चालन स्वीकृति (लाइसेन्स) दिँदाको प्रावधान र आईपीओ स्वीकृति दिँदा सम्बन्धित कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक, प्रत्याभूतकर्ता, रेटिड, एजेन्सी, बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डबाट भएका सम्पूर्ण निर्णय, कागजपत्र, पत्राचारहरुको छानविन गर्न माग गरिएको थियो । उक्त उजुरीमा अध्यक्ष हमालका साथै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ तथा बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।

यस्तै बोर्ड अध्यक्ष हमा विरुद्ध विभिन्न ५ आरोप लगाउँदै मंसिर २५ गते आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

मंसिर २५ गते परेको उजुरीमा बोर्डका अध्यक्ष हमालका साथै बोर्ड सदस्य रितेशकुमार शाक्य, मकुन्दकुमार क्षेत्री, विज्ञ बोर्ड सदस्य भोलानाथ ढुंगानालगायत अन्य कर्मचारीको समेत नाम मुछिएको छ । उनीहरुको मिलोमतोमा नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स प्रदान गर्ने नाममा ठूलो आर्थिक लाभ लिएको र केही व्यापारी स्वयं गाँसिएका घरानालाई लाइसेन्स दिन उद्यत रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले निरन्तर पुँजीबजारमा लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टमा खेलेर ठूला व्यापारीसँग मिली बजारवाट अर्बौं रुपैयाँ उठाउने कार्य गर्दै आएको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरी परेका व्यक्तिले ब्रोकर छनोट, स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया, कमोडिटी एक्सचेन्ज, प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न दिई अर्बौं रुपैयाँ जनताबाट व्यापारीलाई उठाउन स्वीकृति दिई आर्थिक अपचलन गरेको, एउटा व्यापरिक घरानालाई विशेष संरक्षण गरी अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक अपचलन गरेको दाबी गरिएको छ । यी ५ विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

अध्यक्ष हमालसहित बोर्डका सञ्चालक र केही कर्मचारीले ब्रोकर छनोटमा आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख छ । सीमित व्यक्तिको आर्थिक प्रलोभनमा परी धितोपत्रको सिफारिसमा धितोपत्र ऐनमा भएको प्रावधानविपरीत नियमावली संशोधन गरी ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

ब्रोकरको चुक्ता पुँजी सीमित कार्य गर्नका लागि २० करोड, पूर्ण कार्य गर्नका लागि ६० करोड र धितोपत्र व्यापारीको काम गर्न १ अर्ब ५० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बोर्ड अध्यक्ष हमालसहितले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी केही कम्पनीको बैंकमा पूर्ण रकम नहुँदै कागजातमात्र मिलाएर ब्रोकर लाइसेन्स दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । अनुमति पाएका कतिपय ब्रोकर कम्पनी कार्यालयको भाडासमेत तिर्न नसक्ने भएपछि कारोबार सुरु गर्न नसकेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

यस्तै स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा पनि भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनका लागि आवेदन प्रक्रियामा छनौटका लागि के विषयमा कति नम्बर आउँछ भन्ने विषय र के–के तयारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तयार गरिएको कार्यविधि सम्बन्धित नियमावली आउनुभन्दा पहिला नै शंकर ग्रुपको हातमा पारी हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको नाममा सम्पूर्ण तयारी गरिएको दाबी गरिएको छ । यसमा पनि आर्थिक चलखेल भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

उक्त कार्यविधि शंकर समूहको कार्यालय नक्सालमा तयार गरिएको भन्दै २०७९ भदौ २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको उल्लेख छ । कार्यविधिमा रहेका मापदण्ड दुई महिनाअघि नै तय भएको र सम्पूर्ण तयारीपछि मात्र सेबोनले नयाँ स्टकका लागि सूचना प्रकाशन गरेको उल्लेख छ ।

प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले मौरिसस स्टक एक्सचेन्जसँग मिति नै नराखी सम्झौता गरेको उल्लेख छ । पछि अक्टोबरको मिति राखेर आवेदन पेस गरेको लगायतका विषय राखी ठोस प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी पेस भएको उल्लेख छ।

उक्त कार्यविधि सेबोन सञ्चालक समितिले २०७९ भदौ २७ गते स्वीकृत गरेकोमा आयोगमा पेस गरिएको उजुरीमा उक्त कार्यविधिसमेत राखिएको उल्लेख छ । कार्यविधिमा हुने विषय पहिले नै सूचना चुहावट भएको भएको भन्दै नयाँ एक्सचेन्जका लागि निवेदन दिने अन्य समूहहरुले विदेशी एक्सचेन्ज ल्याउने समय नै नपाउने गरी आवेदन माग गरिएको उल्लेख छ ।

सेबोन अध्यक्ष हमालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सूचना प्रकाशन गर्नुअघि नै प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई जानकारी गराएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।

सोही आधारमा उक्त एक्सचेन्जले मौरिसस स्टक एक्सचेन्जसँग सम्झौता गरेको र सोही एक्सचेन्जलाई सिस्टम उपलब्ध गराएको कम्पनीसँग प्रविधिसम्बन्धी सम्झौता गरेपछि मात्र सूचना प्रकाशन भएको दाबी गरिएको छ ।

सूचनामा समेत आन्तरिक कार्यविधिका बारेमा उल्लेख नभएको र प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई जानकारी नदिई र हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई भित्री सूचना दिई नम्बर आउने सुनिश्चित गरेर सूचना प्रकाशन गरिएकाले बिजनेस योजनामा दिने ६० अंकको बारेमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराई मिलोमतोमा स्टक एक्सचेन्जका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको दाबी छ ।

२०७९ असोज २ गतेभन्दा अघि नै २०७९ भदौ १३ गते नै मौरिसस स्टक एक्सचेन्ज तथा प्राविधिक कम्पनीसँग सम्झौता प्रक्रिया सुरु गरेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको आवेदन खारेजी गरी पुनः पारदर्शी मूल्यांकन गराइदिन माग गरिएको छ ।

यस्तै कमोडिटी एक्सचेन्जका रुपमा पनि शंकर समूहको हिमालयन कमोडिटी एक्सचेन्जलाई नै लाइसेन्स दिने प्रक्रिय सुरु गरिएको दाबी गरिएको छ ।