चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको पक्षमा ४७% व्यवसायी, व्यापारमा असर नपरेको धारणा

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याउँदा विपक्षमा रहेका व्यवसायीहरु क्रमश: उक्त नीतिको पक्षमा आउँदै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिले व्यवसायमा खासै असर नपरेको बताउन थालेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको पक्षमा ४७ प्रतिशत व्यवसायी देखिएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनमा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन विभिन्न सर्त राख्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्डले खासै असर नगरेको ४७ प्रतिशत व्यवसायीले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रका ठूला ११ करदाताहरुलाई समेट्दै गरेको अध्ययनमा ५३.१९ प्रतिशत व्यवसायीले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले असर गरेको बताएका छन् ।

परिसंघले अध्ययनका क्रममा व्यवसायीलाई चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले तपाईंको व्यवसायमा असर गर्‍यो ? भन्ने प्रश्न गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन कार्यान्वयमा ल्याएपछि नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायका संस्थाले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले व्यवसायीक वातावरण बिगारेको भन्दै उक्त नीति २ वर्षलाई स्थगित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

तर, सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ४७ प्रतिशत व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यवसायमा कुनै असर नपरेको बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन जारी गर्दै कुनै पनि संस्थालाई चालु पुँजी प्रकृतिको अल्पकालीन कर्जा दिनुभन्दा अगाडि उक्त संस्थाको वार्षिक कारोबार हेर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा हुनुभन्दा अगाडि वास्तविक कारोबार हेर्नेभन्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले अनुमानित वित्तीय विवरणका आधारमा कर्जा लगानी गर्ने गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले अनुमानित र वास्तविक वित्तीय विवरणसमेत विश्लेषण गर्नै पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँभन्दा कम चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लगानी गर्दा कारोबारको २० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगले ४ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने गरी लचिलो नीति लिइसकेको छ ।

२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्नुपर्दा पर्मानेन्ट चालु पुँजी कर्जा र फ्लक्चुएटिङ चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसमा पनि संशोधन गर्दै ४ करोडको सीमा पुर्‍याइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ५ करोडभन्दा बढीको कर्जा लिनेले आन्तरिक लेखा परीक्षक राख्नु पर्ने, चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जामा धितो नचाइने तर स्टक हुनु पर्ने जस्ता नियम बनाएका एक प्रयोजनका लागि कर्जा लिएर अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई राष्ट्र बैंकले रोक्ने प्रयास गरेको थियो ।

बैंक वित्तीय संस्थालाई आफैं नियम बनाएर १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा दिन सक्ने स्पेस राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।

व्यवसायीहरुको निरन्तरको बिरोधपछि गत भदौमा गरिएको संशोधनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा लिँदा मार्गदर्शन लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ संशोधनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बनाएर उत्पादनमूलक उद्योगलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा लगानी गरिरहेका छन् ।

यस्तै, उद्योगको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल, डेज सेल्स आउट स्टयान्डिङ, इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम र एकाउन्ट्स पेइबल पिरियडको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकेको व्यवस्था गरिएको थियो । यसमा पनि संशोधन गर्दै ५० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा प्राय: सबै व्यवसायीले बिरोध गरेको थिए ।

परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा गरेको अध्ययनमा ४७ प्रतिशत उद्योगी सन्तुष्ट भएको तथ्यांकबाट चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्डमा राष्ट्र बैंकले दुई पटक गरेको संशोधनबाट व्यवसायीहरु सन्तुष्ट बन्ने क्रम बढेको देखिएको छ ।