प्रचण्ड सरकारको १ वर्ष: उपलब्धिभन्दा घोषणा धेरै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यसम्पादनमा कमजोर भएका मन्त्री, राजदूत र कुटनीतिक नियोग प्रमुखहरुलाई माफ नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

मंगलबार देशवासीको नाममा संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई असफल हुने छुट नभएकोले कार्यसम्पादन कमजोर भएकाले छुट नपाउने उल्लेख गरे । आफूले पनि राम्रो काम गर्न नसके पद ओगटेर नबस्न उनको प्रतिवद्धता छ ।

‘कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ। यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने ‘देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन । कमजोर कार्यसम्पादन भएका राजदूत र कुटनीतिक नियोग प्रमुखलाई चाँडै फिर्ता बोलाइने छ ।’

प्रधानमन्त्रीले १ वर्षे कार्यकालका केही उपलब्धिहरु पनि सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आगामी दिनमा गर्ने केही कामहरुको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाइप्रोफाइल कानुनी दायरामा ल्याएर कानुनभन्दा ठूलो कोही छैन भन्ने सन्देश दिएको र विमानस्थलमा हुने सुन तस्करीलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले कठोर कदम चालेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई सरकारको उपलब्धि भएको बताएका छन् ।

सरकार असफल भएन तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम आएन

दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्षमा सरकार असफल नभए पनि आफ्नो हुटहुटीअनुसारको परिणाम नआएको स्वीकार गर्दै आफू देश कति बन्यो भन्‍ने होइन, कति बन्‍न सक्थ्यो भन्‍ने आत्मसमीक्षामा रहेको बताए ।

‘म स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन,’ सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्‍न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु । देश कति बन्यो भन्‍ने होइन, कति बन्‍न सक्थ्यो भन्‍ने आत्मसमीक्षामा छु ।’

प्रधानमन्त्रीले अब सरकारको कार्यशैली बदलिने बताए । पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्य बाहेक बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए।

‘म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ। केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु।’

सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानबिन्दु हुने उनको भनाइ छ ।

भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात काण्डमा इतिहासकै ठूलो अनुसन्धान’

दाहाल भिआइपी कल्चर भत्काएर लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने- ‘मैले संसदमा सुरुकै दिन गरेको संकल्प थियो, सुशासन। देशमा एउटा ‘भिआइपी कल्चर’ स्थापित भइरहेको थियो । हाइ प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारवाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ।’

कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आएको उल्लेख गर्दै उनले थपे- ‘देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरवाही गरेन। यसबाट कानुनको सर्वोच्चतामात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ। यसलाई मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण भनेको छु।’

मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरू राज्यको नियन्त्रणमा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरू पनि राज्यको नियन्त्रणमा आइरहेको बताए । ‘वर्षौंदेखिको विकृति र बेथितिको चक्र भत्काउन सरकार उत्तिकै प्रतिवद्ध छ। एनसेलको शेयर बिक्रीबारे जानकारी पाएलगत्तै अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथ यो विषयलाई लिँदै छानविन तथा अध्ययन समितिमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’ उनले भने- ‘समितिले छानविन तथा अध्ययनको काम अघि बढाइरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ ।’

विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य गर्ने

प्रधानमन्त्रीले अब विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– ‘म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपील गर्दछु। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन्। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा हुनेछैन।’

संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दावी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपे- ‘अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ। नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पूँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ।’

विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरूरी तर तर सात वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक आफूले संसदमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट गर्दै उनले भने– ‘त्यसका कमीकमजोरी सच्याई छिटै पारित गर्न म प्रतिबद्ध छु। विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। यसमा म आम शिक्षक, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको साथ चाहन्छु।’

भर्नाअगावै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सफल भएसँगै अब यसै शैक्षिक वर्षभित्र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा सुधार गरिने जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात प्रदेशमा सुविधायुक्त स्टुडियो निर्माण गरी दुर्गम र दक्ष शिक्षकको अभाव भएका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयहरूमा आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अंगेजी विषयको पठनपाठन सुरु गरिने जानकारी दिए ।

‘चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पु¥याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्स लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृहकार्य भइसकेको छ। सहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५ सय शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ’- प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गरिँदैछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएका छन्।’

एक वर्षमा २९२ अर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत, प्रधानमन्त्री छैनन् उत्साही

सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा दुई खर्ब ९२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । एक वर्षको अवधिमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भए पनि उत्साह हुने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

‘अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष स्वीकृत भएको लगानी उत्साहजनक मान्य पक्षमा छैन,’ उनले भने ।

उनले देशभित्र लगानी प्रवद्र्धन र व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन हुनु अगाडि नै आवश्यक कानुनी र व्यवहारिक सुधार गर्न सरोकारवालाहरुलाई क्रियासिल बनाइसकेको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, यसै वर्ष क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न हुने प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे । आगामी दिनमा उद्योग दर्ता सहजीकरण गर्न सञ्चालनमा रहेका प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनामा साँच्चिकै एकद्वार प्रणाली बनाइने उनले बताए ।

अत्यावश्यक औषधि सरकारले नै उत्पादन गर्दै

सरकारले हाल निःशुल्क वितरण गरेका र विभिन्न २० प्रकारका अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने भएको छ । नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।

राहदानी नवीकरण अनलाइनबाटै, श्रम स्वीकृतिलाई सहजीकरण गरिने

सरकारले राहदानी नवीकरण अनलाइनबाटै गर्ने प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सहज बनाउन १५ मागदेखि जनशक्ति थप गरेर प्रक्रिया छोटो बनाइने भएको छ । दाहालले वैदेशिक रोजगारी सिस्टमलाई पूर्ण रुपमा अनलाइन बनाइ श्रम स्वीकृतिको कार्याललाई पनि सहजीकरण गर्ने बताए ।

स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने

स्वास्थ्य विमाको दायरा विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरका छन् । प्रचण्डले भने–‘२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो, तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन। अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ।’

स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारूकताका साथ लागिरहेको जानकारी दिंदै उहाँले बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

स्वास्थ्य बिमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

खेल पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै कसर नछाड्ने

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेल पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सुविधासम्पन्न खेल मैदान बिना नै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरुले विश्वकपको यात्रा तय गरे । विश्वकपको तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । यो सफलतासँगै अब देशमा खेल पर्यटनको ठूलो आधार तयार भएको छ। त्यसका लागि हामीले पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं ।’

कीर्तिपुर रंगशालालाई पिपिपी मोडलमा विस्तार गरिने र मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न थालिएको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा तीन तहकै सरकारको समन्वयमा बन्न थालेको बताए ।

‘सरकारले देशको गौरव बढाउने युवा क्रिकेट खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापन टिमलाई सम्मानसहित पुरस्कृत पनि गरेको छ,’ उनले भने, ‘दक्षिण एशियाली र एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने २ सय ५२ खेलाडीलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराएको छ । यी प्रोत्साहनसँगै सरकारको ध्यान पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित छ । ग्रासरुटबाटै खेलाडी, खेलकुद र खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेल पर्यटनको ठूलो सम्भावना हासल गर्न सरकारले कुनै कसर छाड्ने छैन ।’

पर्यटक संख्या वृद्धि रेकर्ड

प्रधानमन्त्रीले यो वर्ष पर्यटकको संख्या लगभग रेकर्डकै रूपमा बृद्धि भएको बताउँदै भने ‘अहिले सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला तर क्षेत्रगत तयारी र योजनाबाट अर्को वर्ष हामी पर्यटकको संख्या झण्डै दोब्बर बनाउँछौं भन्ने मेरो विश्वास छ। लुम्बिनी वरपरको ८ वर्गकिलोमिटरको ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अगाडि बढ्दैछ। ग्रेटर लुम्बिनी अन्तर्गत रामग्राम र कपिलवस्तुको गुरुयोजना अगाडि बढिरहेको छ। फरकफरक क्षेत्रका पर्यटकका लागि सरकारले फरकफरक रणनीतिमा काम गरिरहेको छ।’

ठूलो खर्च भएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल पनि भइरहेको जानकारी दिंदै उनले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिँदैछ ।

निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको जानकारी दिए ।

नीति, योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारी

प्रधानमन्त्री दाहालले नीति, योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

‘बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले न प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरुमा बजेट विनियोजन हुन सक्यो न खर्चको सही आकलन नै हुन सक्यो । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परी समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भई नै रह्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले म नीति, योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु ।’

केही वर्षदेखि कमजोर रहेको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप र सुधार गर्न अब ढिला भइसकेको उनले बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनैपर्ने निर्णयमा पुगेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आम नागरिकसमेतको पर्याप्त सुझाव लिनेगरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेस गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रुप दिने गृहकार्यमा म छु ।’

बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा

बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा अघि बढ्नु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको उल्लेख गर्दै उर्जा क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले मात्रै पनि लोकतन्त्रको भविष्यलाई थप उज्यालो बनाएको टिप्पणी गरे ।

‘सकिन्नँ, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ। एकथरि तत्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्’ उनले प्रश्न गरे- ‘यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ । म आज यो प्रश्नबाट सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो ? के देश पूर्णरूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो ?’

आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङलाई नियति मानिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युत्को पहुँच पुगेको स्पष्ट पार्दै भने- ‘वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । विगत एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी र १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.२८ प्रतिशतले बढी हो । पाँच वर्षअघि यो अवस्थाको धेरैबाट कल्पना पनि गरिएको थिएन ।’

विक्रम संवत् १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युतबाट ५०० किलोवाट विद्युत उत्पादनबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरण यात्रामा त्यसपछिका १०४ वर्षमा जम्मा ८०० मेगावाटमात्र उत्पादन क्षमता पुगेको तर विगत ७ वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर २८९२ मेगावाट पुगेको छ र जसमध्ये करिव ५४१ मेगावाट यही एक वर्षमा मात्र थप भएको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– ‘विगतका हिसाबले यो एक वर्ष करिब असी वर्ष बराबर हो। तर, मैले यसमा सन्तोष मानेको छैन। मेरो विश्लेषणमा हामीसँग यस क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो। यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालिन जलविद्युत् सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।’

यो नेपालकोसमृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी महत्वको सहमति भएको औल्याउँदै उहाँले भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि हामी विद्युत् व्यापारको एकदमै नजिक पुगेको र नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन थालेको जानकारी पनि दिए ।

आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै चीनसँग पनि विद्युत व्यापारको ढोका खुल्ने जानकारी दिए । ‘देशभित्र पनि हामी उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत खपत बढाएर आत्मनिर्भरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्दैछौं। गम्भीर भएर सोचौँ त, देशले हरेक वर्ष कम्तिमा पाँच खर्बको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरु विकसित देशसरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र ?’– उनले प्रश्न गने ‘म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठूलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो र ? बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा छ। के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र ?’

पोखरा र भैरहवाको ग्राउण्ड ह्याडलिङमा छुट

सरकारले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवाका लागि ग्राउण्ड ह्याडलिङमा छुट दिने भएको छ । यी दुई विमानस्थल सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

यस अघि नै सरकारले भैरहवा विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवाहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा ५० प्रतिशत छुट भने दिँदै आएको छ । अब पोखारामा हुने उडानबाट पनि छूट दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको दाहालले बताए ।

पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा चिन्तित

प्रधानमन्त्रीले निर्यात बढाउने गरी उत्पादन बृद्धि गर्न आवश्यक पहल लिने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २।७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको बताए ।

‘यो पक्कै उपलब्धि हो तर यसमा सन्तुष्ट भएर राष्ट्र बन्दैन। उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरलाई आमजनताले महसुस गर्ने गरी कम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार अब मेरो प्राथमिकतामा छ’– उनले भने ‘बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैङ्कहरूको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ। यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ।’

भुक्तानी सन्तुलन झण्डै १५० अर्ब रुपैंयाले सकारात्मक रहनु र विगत कैयौं वर्षदेखि घाटामा रहेका चालु खाता समेत नाफामा रहनु सरकारको अर्को गणनीय उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूँजी बजार र बिमा क्षेत्रमा मात्रात्मक सुधार त भएको छ तर अपेक्षित सुधार नहुँदा आफू चिन्तित छु र सुधारका लागि गम्भीर गृहकार्य गरिरहेको बताए ।

‘व्यापार घाटामा कमी आएको छ, तर निर्यात नबढीकन आयात मात्र घटेर कम भएको व्यापार घाटा दिगो हुँदैन भन्ने वास्तविकता म यहाँहरूलाई लुकाउन चाहन्नँ। समस्याहरूलाई जनतासँग लुकाएर देश अघि बढ्दैन’ प्रचण्डले भने– ‘आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न आवश्यक पहल म लिनेछु । विप्रेषण आप्रवाहमा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अब मेरो ध्यान विप्रेषणसँगै भित्रिने सीप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। म सबै आर्थिक र कुटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि प्रतिबद्ध छु। कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरू फिर्ता बोलाइनेछन्।’

कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत फिर्ता बोलाइने

सरकारले कार्यदक्षता कमजोर भएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने उनले बताए । ‘कमजोर परफरेमेन्स भएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको छ’ उनले भने । विभिन्न देशमा रहेको राजदूतको कार्यक्षता सरकारले मूल्यांकन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

असीको दशक तीव्र विकासको दशक

प्रधानमन्त्रीले अब २०८० को दशक तीब्र विकासको दशक हुने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकले महसुस गर्ने गरी विकास गरिने बताए ।

‘यस वर्ष ७७६.६१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने ५८७.५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ। यसै अवधिमा १८१.२९ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ। थप १ लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ’– उनले भने– ‘यो आँकडाले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रगति त देखाउला तर म सन्तुष्ट छैन। नारायणगढ–बुटवल खण्ड वा मुग्लिन–पोखरा खण्डकै उदाहरण लिउँ, जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेको छ जबकि बाटो त बनिरहेको छ। समयमा आयोजनाहरू पूरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्यमात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ, जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’

अब पूर्वाधारमा कम्तिमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म “ब्यारेक मोडल”मा लैजाने गरी मैले नीतिगत र व्यवहारिक छलफल गरिरहेको स्पष्ट गर्दै उनले भने– ‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ भन्ने संकल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्गले फड्को मार्नैपर्छ।’

सरकारको कार्यशैली बदल्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

प्रधानमन्त्रीले अब सरकारको कार्यशैली बदलिने घोषणा गर्दै भने- ‘आज म यो सम्बोधनबाट देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन। म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु। देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु। यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ ।’

केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा रहेको जानकारी दिंदै उनले सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानबिन्दु हुनेछ पनि स्पष्ट गरे । उनले भने– ‘यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु, सिङ्गो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ ।’

पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे- ‘रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ। वनको भोगाधिकार र जग्गाप्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन् । नागरिकको जग्गाप्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन्। अब म एकएकवटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिनँ, बरु कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्छु। एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु। पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे संकटकाल नै घोषणा गरेर भएपनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।’

सरकारको ध्यान अब गेम चेञ्जर ठूला जलविद्युत आयोजनामा

सरकारले गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत, बंगलादेश र चीनसमेत हाम्रो विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएकाले सरकार गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लागेको बताए ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने र स्रोतको अभाव हुन नदिने स्पष्ट गर्दै उहाँले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै १,९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई आफूले सिधै पनि सहजीकरण गरिरहेको र १,०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिव ५६४ मेगावाट उत्पादन थप हुने जानकारी दिंदै उनले हालसम्म ९,१६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको र जसमध्ये यस वर्षमात्र करिव २२ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको स्पष्ट गरे ।

‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिंचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ’ प्रचण्डले भने- ‘राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेको छु ।’