अर्थमा अड्कियो नियमावली, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्राधिकरणको योजना अलपत्र

काठमाडौं । बीमकको संरक्षण गर्दै सूचनामा सहजता ल्याउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले एक वर्षअघि सुरु गरेको बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाको काम अलपत्र परेको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको बीमा नियमावली २०८० को मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा नलैजाँदा केन्द्र स्थापनाको काम रोकिएको हो ।

बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी नियमावली नआउँदा सूचना केन्द्रको मोडालिटी बनाउन समस्या भएको बताउँछन् । ‘केन्द्र स्थापनाका लागि अध्ययन भइसकेपछि नियमावलीमा आधारित भएर मोडालिटी बनाउनुपर्छ । नियमावली स्वीकृत नहुँदा सबै काम रोकिएको छ,’ उनले भने ।

बीमा प्राधिकरणले गत वर्षबाटै बीमा र बीमकसम्बन्धी गुनासोलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सुनुवाइ गर्न सार्वजनिक कम्पनीको रुपमा बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाका साथ काम अघि बढाएको थियो । बीमितका गुनासोमात्रै नभएर बीमक र बीमितलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि निगरानी गर्नेसम्मका काम सूचना केन्द्रबाट हुनेछन् ।

सार्वजनिक कम्पनीको रुपमा स्थापना हुने केन्द्रले बीमा क्षेत्रका विकृतिलाई समेत निगरानी गर्ने उद्देश्य प्राधिकरणको छ । तर, प्राधिकरणले पेस गरेको मस्यौदा ६ महिनादेखि अड्किएको छ ।

यसअघि २०७६ सालमा प्राधिकरणले सूचना केन्द्रको अध्ययनका लागि कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । उक्त टोलीले अध्ययनसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा बुझाइसकेको छ ।

बीमा ऐन २०७९ ले बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने बाटो खुलाएको थियो । ऐनमा बीमा क्षेत्रको सूचना संकलन गरी एकीकृत र व्यवस्थित गर्न बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने र केन्द्रको नियमन प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको बीमा नियमावलीको मस्यौदामा प्राधिकरणले बीमा सूचना केन्द्रको रुपमा कार्य गर्न एक पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा बीमासम्बन्धी सूचनाको संकलन, भण्डारण तथा वितरण, बीमा ठगी, जालसाजी, किर्तेलगायतका बीमा अपराध गरेको वा अस्वाभाविक वा शंकास्पद बीमा गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने तथा काराबाहीका लागि कालोसूची वा शंकास्पद सूचीमा राख्ने काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बीमासम्बन्धी अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसाथ स्थापना गर्न लागिएको बीमा सूचना केन्द्र कर्जा सूचना केन्द्र जस्तै हुनेछ । जहाँबाट बीमितको गतिविधि निगरानी गर्ने, शंकास्पद देखिए कारबाहीका लागि बीमा प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने जस्ता काम हुनेछन् ।

हाल बीमालाई नियमन गर्ने एकमात्र संस्था नेपाल बीमा प्राधिकरण छ । प्राधिकरणले नै बीमकलाई निगरानी तथा कारबाही गर्दै आए पनि बीमामा ठगी गर्दै आएका बीमक र अभिकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम प्रभावकारी छैन ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल सूचना केन्द्रले बीमा क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियमन गर्न प्राधिकरणलाई सघाउने बताउँछन् । ‘कम्पनी स्थापना गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ, केन्द्रले बीमा क्षेत्रमा भएका ठगी, अपराधसहितका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यसबारे प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनेछ,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने नियमावलीको मस्यौदामाथि विवाद उत्पन्न भएकाले मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकमा लैजान नसकेको जनाएको छ । प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरको मस्यौदामा विवादस्पद व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै गत मंसिरमा पेसागत बीमा अभिकर्ता संघले अर्थ मन्त्रालयमा १७ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई भेटेरै १७ वटा बुँदा संसोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

प्राधिकरणले आवश्यक छलफलबिना नै मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेको भन्दै उनीहरु संसोधन गर्नुपर्ने मागसहित मन्त्रालय पुगेका थिए । त्यसअघिका पाँच महिना भने अर्थले अध्ययनका नाममा नियमावली रोकिराखेको थियो ।