संसदीय समितिले ईयुको कालोसूचीका बारेमा नेपाल एयरलाइन्ससँग छलफल गर्ने

काठमाडौं । संसदीय समितिले नेपालको हवाई उडानलाई युरोपियन युनियन (इयु) को कालोसूचीबाट हटाउने विस्तृत कार्ययोजनाबारे नेपाल वायुसेवा निगमसँग थप छलफल गर्ने भएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सो सम्बन्धि छलफल गर्नका लागि पुस ५ गते निगम पदाधिकारीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

निगम पदाधिकारीहरुले आजको समिति बैठकमा गरेको प्रारम्भिक बिफ्रिङ चित्तबुझ्दो नभएकाले पुनः छलफल गर्नका लागि पुस ५ गतेको बैठक बोलाइएको समितिका सभापति राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।

निगमले नेपालको हवाई उडानलाई इयूको कालोसूचीबाट हटाउने सम्बन्धि विस्तृत योजना ल्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । निगमले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई दोष लगाउने भन्दा पनि आफूले जिम्मेवार ढंगले कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘मन्त्रालय र क्यानको पार्ट हामी उनीहरुसँगै सोध्छौं । तपाईं आफ्नो पार्टमा जुन तपाईंको काम हो । त्यसको तयारी गरिसकेपछि हामी क्यान र मन्त्रालयलाईसँगै राखेर अब कसरी जाने भनेर सोध्छौं । तर अब तपाईंहरुको पार्टबाट त तयारी गर्नुपर्‍यो नि । आफ्नो पार्टबाट गर्नुपर्ने काम त गर्नुपर्‍यो नि भन्ने कुरा हो’ सभापति यादवले भने, ‘यहाँहरुसँग कुरा के हो भने तपाईंले आफ्नो पार्टमा मैले यो यो गरेँ । अब मैले आफ्नो तर्फबाट सबै जिम्मेवारीहरु पूरा गरेँ । मेरो बलबुँताले भ्याएसम्म यो गरेँ । अरु मन्त्रालय र क्यानको बारेमा हामी उनीहरुसँगै हिसाव मागौला । त्यसपछि मात्रै हामी अरु विषयमा छलफल गरौला । जहाज खरिददेखि लिएर म्यानेजमेन्टका अरु विषयहरुमा कुरा गरौँला । पहिला यो विषयमा तपाईंहरु तयारीका साथ बुँदागत हिसावमा आउनु पर्‍यो ।’

बैठकमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले इयूको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको विषयलाई हल गरेर कालोसूचीबाट नेपालको हवाई उडानलाई हटाउनका लागि नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको नेतृत्वमा सबै हवाई उडान प्रदायक संस्थाहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल वायुसेवा निगम एक्लैको कारणले नेपालको हवाई उडान क्षेत्रलाई इयुले कालोसूचीमा राखेको भन्ने कुरा साचो नभएको उनले बताए ।

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले नेपालको हवाई उडानको क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको पक्षलाई पनि इयुले औंल्याएको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधान नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान)को नेतृत्वमा मात्रै सफल हुने बताए ।

‘यो चाँही नेपाल वायु सेवा निगमको कमीकमजोरीको कारणले ब्ल्याकलिष्टबाट हटेन भन्ने म्यासेज आएपछि हामी स्तब्ध भयौं । तर वास्तविकता त्यो थिएन । पहिला हामीले बाहिर बोल्नु भन्दा पनि इयूको रिपोर्ट नै हेर्‍यौं । सो रिर्पोटमा पनि त्यस्तो थिएन,’ उनले भने, ‘हाम्रा ३ वटा कुराहरु औल्याएको छ सुधार गर्नुपर्ने भनेर । र, क्यानको विषयमा पनि ५/७ वटा बुँदाहरु औंल्याएको छ । र, गम्भिर विषयहरु सिभिल एभिएशनको बारेमा छ ।’

उड्डयन प्राधिकरण नियमक निकाय भएको हुनाले उसैको अगुवाइमा एयरलाइन्सहरुलाई पनि समेटेर लगेर बाँकी समस्याहरुको पनि समाधान गर्दै जानु पर्नेमा त्यसो नभएको उनले बताए ।

‘अधिकांश समस्याहरुको समाधान भइसकेको छ । केही संरचनागत सुधारका कुराहरु छन् । यसलाई पनि सिभिल एभिएशन र एयरलाईन्सहरुले मिलेर अघि बढे यो ब्ल्याकलिष्टबाट चाँडै नै हट्छ भन्नेमा निगम विश्वस्त छ’ अधिकारीले भने ।