कर्जाको ब्याजदर १५ महिनायताकै सस्तो, कोरोना महामारीअघिकै अवस्थामा

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसाय नै चौपट भएको बताइरहेका बेला कर्जाको ब्याजदर १५ महिनायताकै सस्तो भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार कर्जाको औसत ब्याजदर २०७९ साउनको हाराहारीमा झरेको हो ।

२०७९ साउनमा ११.९४ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर त्यसयता लगातार बढेर माग र फागुनमा १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । चैतदेखि घट्न थालेको ब्याजदर २०८० कात्तिकमा ११.९६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

कर्जाको ब्याजदर घटेर कोरोना महामारीअघिकै अवस्थामा पुगेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लिन सरकारले २०७६ चैतदेखि लकडाउन घोषणा गर्‍यो । कर्जाको ब्याजदर २०७६ पुस र माघमा समान ११.९४ प्रतिशत थियो भने फागुनमा ११.८ र चैतमा ११.७७ प्रतिशत थियो ।

त्यसपछि लगातार ओरालो लागेको ब्याजदर २०७८ असारमा ८.४३ प्रतिशतसम्म झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७८ साउनदेखि बढ्न थालेको ब्याज २०७९ माघ र फागुनमा सर्वाधिक १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि घट्न थालेको ब्याजदर कात्तिकमा १५ महिनायताकै न्यून ११.९६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

कर्जाको यो औसत ब्याजदर हो । कात्तिकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर (बेस रेट) ९.७४ प्रतिशत छ । बैंकहरुले आधारदरमा बढीमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

प्रडक्टअनुसार बैंकहरुले फरक-फरक ब्याजदर लिने गरेका छन् । अहिले लगानीयोग्य रकम बढेकाले बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि कुमारी बैंकले आधारदरमा बढीमा ३.५ प्रतिशतमात्र प्रिमियम थपेर जुनसुकै खालको कर्जा प्रवाह गर्ने सूचना बिहीबार जारी गरेको छ । कात्तिकमा कुमारी बैंकको आधार दर १०.७७ प्रतिशत छ । यसको अर्थ कुमारी बैंकले बढीमा १४.२७ प्रतिशतसम्ममा कर्जा प्रवाह गर्छ ।

त्यस्तै मंसिरका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८.६३ प्रतिशत आधार दर तोकेको छ । बैंकले २ प्रतिशत प्रिमियम जोड्यो भने ऋणीले १०.६३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् ।

कर्जाको औसत ब्याजदर उच्च भएर १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेका बेला बैंकहरुले आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । चौतर्फी विरोध र असन्तुष्टि बढेपछि नेपाल बैंकर्स संघले चैत १ देखि लागु हुनेगरी प्रिमियम बढीमा ५ प्रतिशतमात्र लिने निर्णय गरेको थियो ।

संघले २०८० साउनदेखि लागु हुनेगरी भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय लिएपछि बैंकहरुले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा ब्याजदर तोक्दै आएका छन्।