सहकारीको नियमनका लागि विशिष्टीकृत संस्था बनाउने योजना ६ महिनासम्म छलफलमै सीमित
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय संस्था स्थापना गर्ने भने पनि अहिलेसम्म छलफलमा सीमित बनेको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट धेरै बचतकर्ता ठगिएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय संस्था स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने’ घोषणा गर्यो । तर, बजेट आएको ६ महिना बितिसक्दा पनि कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
केही वर्षयता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट लाखौं बचतकर्ता ठगिने र संस्थाहरु भाग्ने क्रम बढेको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न र बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले उक्त नीति लिएको जनाएको थियो ।
छ्ट्टै विशिष्टीकृत संस्था गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मात्र सक्दैन, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले तयार रहेको जनाएको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा समेत राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था समावेश गरेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि विभिन्न कार्यक्रममा यो विषयमा सकारात्मक धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । पहिला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्दैन भन्ने गभर्नर अधिकारी अहिले छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक काम गरेको खण्डमा राष्ट्र बैंक आफ्नो भागमा रहेको काम गर्न तयार रहेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था स्थापना नगरी हुँदैन,’ मंसिर २० गते अर्थ समितिले बोलाएको बैठकमा उनले भने, ‘सरकारले बजेटमै बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई सहयोग गर्ने भनेको छ । यसमा हामी आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं ।’
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने’ उल्लेख छ ।
अहिले साना तथा मझौला उद्योग र साना व्यवसायीले सहकारीबाट कर्जा लिने गरेको र कतिपयले सहकारीलाई बैंकको रुपमा लिएर कारोबार गर्ने प्रचलन बढेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको हो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘केही सहकारीले गरेको बदमासीका कारण सबै सहकारी संस्थामा समस्या आएको हो । सहकारीको समस्या समाधान नगरी साना तथा मझौला उद्यमी व्यापारीको समस्या समाधान गर्न निकै कठिन छ ।’
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा नै उक्त व्यवस्था गरेको भए पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समयमै आवश्यक काम अघि नबढाएका कारण यसले गति लिन नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्ले छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था बनाउने विषयमा अझै आवश्यक छलफल भइरहेको बताउँछन् । छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था कस्तो हुने ? संस्थाले के गर्ने ? त्यो संस्थामा को-को सहभागी हुने ? त्यसको कानुनी अधिकार के हुने ? कुन-कुन कानुन कसरी कार्यान्वयनमा जाने ? भन्ने जस्ता विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ वाग्लेले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘छलफल टुंगो लागेपछि मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेछ, अर्थ हुँदै राष्ट्र बैंकमा समेत पुग्नेछ ।’ सबै निकायमा छलफल भएपछि त्यसले पूर्णता पाउने उनले बताए ।
सरकारले बजेटमा नै राखेको विषय चालु आवभित्रै कार्यान्वयनमा आउला त ? भन्ने प्रश्नमा वाग्ले भन्छन्, ‘सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गरेपछि चालु आवमै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो । एउटै निकायले काम गर्न सक्दैन, यसमा विभिन्न निकायको समन्वय आवश्यक छ । त्यही अनुसार काम भइरहेको छ ।’ तर, मन्त्रालयले बजेट आएको साढे ६ महिनासम्म पनि छलफल सकेको छैन।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत निकै चासो लिएका छन् । मंसिर ५ गते अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा पनि उनले यो विषयमा चासो दिएका थिए ।
छलफलमा सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जनाएका थिए । सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कोषको स्थापना गरिने, साथै सहकारीलाई आगामी ६ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन नियामक संस्था स्थापना गरिने उनले स्पष्ट पारेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाभित्र सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नियामक संस्था स्थापना गर्ने दाबी गरे पनि सहकारी मन्त्रालयले देखाएको सुस्तताले सीमाभित्रै काम हुनेमा आशंका बढाएको छ ।
बजेटले नै व्यवस्था गरेको साढे ६ महिनासम्म निष्कर्षहिन छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले अबको ६ महिनामा अन्तर मन्त्रालय, अन्तर निकाय छलफल सकेर प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ६ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन नियामक संस्था स्थापना होला त ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौडेल छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्ने विषयमा आफूहरुसँग अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल नभएको बताउँछन् ।
सहकारी अभियानसँग छलफल नगरी छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापनाका विषयमा कुनै व्यवस्था भएमा मान्य नहुने अध्यक्ष पौडेलको तर्क छ । ‘बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघसँग छलफल नै नगरी छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्न सरकारले खोज्यो भने त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन,’ उनले भने, ‘बचत तथा ऋण सहकारीको विषय भएका कारण नेफ्स्कुन र सहकारी अभियानसँग छलफल गर्न अति आवश्यक छ ।’
विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी र बहुद्देश्यीय सहकारीबाट बचतकर्ता ठगिने क्रम बढेको र सहकारी संस्थाहरु धमाधम भाग्न थालेपछि २०८० वैशाख १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८०’ गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले साढे ४ महिनापछि भदौ २५ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत यो विषय समावेश छ । प्रतिवेदनमा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापमा ‘वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको दर्ता, नियमनमा एकरुपता र सदस्यको बचतको सुरक्षाको निम्ति दोस्रो तहको छुट्टै नियामकीय संस्थामार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
सोभित थपलिया
