पिपिपिआई कानुनपछि लगानी प्रतिवद्धता बढ्यो, ४ वर्षमा स्वीकृत भयाे साढे ९ खर्बका आयोजना

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा परियोजना विकास गर्ने नीति लिएपछि ठूला परियोजना लगानी प्रतिवद्धता बढेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी (पिपिपिआई) ऐन, २०७५ बन्नुभन्दा अगाडीको ८ वर्षमा लगानी बोर्डले २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । जसमा उर्जा क्षेत्रका २ र गैर उर्जा क्षेत्रका ९ परियोजना थिए ।

तर, पिपिपि सम्बन्धी कानून बनेपछि पछिल्लो ४ वर्षमा बोर्डले ९ खर्ब ६७ अर्ब पैयाँको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । जसमा उर्जा क्षेत्रका २६ र गैर उर्जा क्षेत्रका ५ परियोजना छन् ।

पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन बनाएको थियो ।

उक्त ऐनमा २०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका र ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगातका परियोजनमा लगानी बोर्ड, नेपाल (आइबिएन)ले स्वीकृत दिने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी (पिपिपिआई) ऐन बनेपछि आईबिएनले २६ उर्जा र ५ गैर उर्जा क्षेत्रका परियोजनामा लगानी स्वीकृत गरेपनि अधिकासं परियोजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

पिपिपिआई कानून बन्नु भन्दा अगाडी बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेका ११ आयोजना मध्ये ३ वटा परियोजना मात्रै कार्यान्वयन भईसकेका छन् ।

सन् २०११ मा लगानी बोर्ड गठनभएपछि हालसम्म बोर्डले ४२ परियोजनामा १२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसमध्ये ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँका परियोजनाहरु कार्यान्वयनको क्रममा छन् ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशिल भट्ट बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरोकारवाला सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘कतिपय परियोजना कर सम्बन्धी छुटमा अलमल हुँदा कार्यान्वयनमा जानबाट रोकिन्छ । कुनै परियोजनामा जग्गा अधिग्रणह र पुर्वतयारीको समस्या हुन्छ,’ भट्टले भने, लगानी बोर्डसँग सहजिकरण गर्ने मात्रै अधिकार हुन्छ । सरकारका अन्य निकायले पनि लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी काम गर्न सके मात्रै वास्तबिक लगानी आउने सम्भावना हुन्छ ।’

बोर्डबाट अनुमति लिएका गैर उर्जा क्षेत्रका तीन परियोजना वैदेशिक लगानी आइसकेको छ ।

होङ्सी सिमेन्टले नेपालमा ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, हुवासिन सिमेन्टले १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको बोर्डले जनाएको छ ।

यस्तै, २४ करोडको लागतमा फोहरलाई उर्जामा बदल्ने परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्दै धरान उपमहानगरलाई हस्तान्तरण भईसकेको छ ।

उर्जा क्षेत्रमा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना र अपर त्रिशुली जलविद्युत परियोजना निर्माणको क्रममा छ ।

अरुण तेस्रोमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ र अपर त्रिशुलीमा ८६ अर्ब ५ करोड लगानी हुँदैछ । बोर्डका अनुसार अरुण तेस्रोको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत माथी पुगिसकेको छ ।

यस्तै, बोर्डबाट लगानी स्वीकृत गएको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली र ६६९ मोगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजना वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छ ।

माथिल्लो कर्णालीमा १ खर्ब ६२ अर्ब र तल्लो अरुणमा ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगानी हुने बोर्डको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

यस्तै, ६४ अर्बको लागतमा दमकमा निर्माण हुने चाइना नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, १०.५४ अर्ब लागतको गाडी उत्पादन तथा एसेम्बली प्लान्ट र ९ अर्ब लागतमा डाबर नेपालको पुर्नलगानी योजना परियोजना विकास सम्झौता र परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने क्रममा छ ।

साथै, २२ अर्ब लगानीमा बन्ने २०४ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट, ३२ खर्ब ५० करोड लगातको दाङ सिमेन्ट, १५ अर्ब ६ करोड लगातको सम्राट सिमेन्ट र १४ अर्ब २७ करोड लगातको सुर्यतारा सिमेन्टमा प्रारम्भिक समझदारी भएको छ ।

हाल बोर्डले ८६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने ३२७ मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङदी २ परियोजना, १ खर्ब ६९ अर्ब लगातमा निर्माण हुने ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती २ र १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने ४५० मेगावाट क्षमताको एसआर ६ परियोजना बिस्तृत अध्ययनको क्रममा छन् ।

बोर्डले मुक्तीनाथ केवल कार परियोजना, लजिस्टिक पार्क र कार्गो ह्ण्डिलिङ परियोजनाको अध्ययन पनि गरिरहेको छ ।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी भट्ट परियोजना पूर्वतयारीका कामहरु सम्पन्न हुन नसक्दा प्रतिवद्धता अनुसार विदेशी लगानी आउन नसकेको बताउँछन् ।

‘लगानी सम्मेलनको क्रममा विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्ने घोषणा हुने तर वास्तबिक लगानी नआउने भएपछि यसपटक हामीले लगानीकर्तालाई लाभ सुनिश्चित हुने गरी विभिन्न परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेका छौं,’ भट्टले भने, ‘सातैवटै प्रदेशका १–१ परियोजनामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्दा केही परियोजनामा लगानीकर्ता आकर्षित हुने सम्भावना देखिएको छ ।’

लगानी बोर्डले परियोजनाको अध्ययनमा पर्याप्त समय खर्च गरिरहेकाले आगामी दिनमा ती परियोजनामा वैदेशिक लगानी आउन सक्ने उनी बताउँछन् ।

बोर्डले काठमाडौं उपत्यकाको बस र्यापिड ट्रान्जिट, धुलिखेल मेडसिटी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, सुदुरपश्चिम सार्वजनिक यातायात, इटहरीमा तालतलैया बहुउद्देश्यिय आयोजना, गौतम बुद्ध प्रसुति अस्पताल, खप्तड एकिकृत पर्यटन आयोजना, जानकी हेरिटेज होटल तथा सास्कृतिक गाउँ तथा चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन एक्सप्रेस वेका विषयमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ ।

‘विगतमा यी परियोजना सो केसका रुपमा राखिएको भएपनि बोर्डले आर्थिक र अन्य पाटोबाट अध्ययन गरेको थिएन्,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘यसपटक हामीले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेका छौं । केही परियोजनाहरु पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा नै अगाडी बढ्न नसक्ने देखिएका छन् । हामी वास्तबिक लगानी आउन सक्ने परियोजनाको विषयमा थप अध्ययन गर्नेछौं ।’