अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लाभ लिन चुकेको नेपाल

वर्तमान वैश्विक युगमा हरेक मुलुकको अर्थतन्त्र अन्तरनिर्भरतामा अडिएको छ । यसैपनि सबै वस्तु वा सेवा आफैंले उत्पादन गर्न खोज्दा लाभभन्दा हानी अधिक हुन्छ । अन्यत्रबाट ल्याएर अर्को वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्दा बढी लाभ हुन्छ भने अन्तरनिर्भरता रोज्नु धेरै उपयुक्त हुन्छ । तर अन्तरनिर्भरतालाई दिगो बनाउन अन्य मुलुकबाट त्यस्ता वस्तु वा सेवा खरिद गर्नसक्ने क्षमता अर्थतन्त्रको वालेटसँग सुरक्षित र दिगो हुनुपर्छ । यसो भएमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न मुलुकहरुले अन्तरनिर्भरताबाट केही न केही लाभ पाउँछन् ।

नेपालले अटोमोबाइल्स अन्य मुलुकबाट खरिद वा आयात गर्ने तर बिजुली बत्ती छिमेकीलाई बेच्ने विकल्प अन्तरनिर्भरताको उत्तम नमुना हो । कुन वस्तु वा सेवा आफैं उत्पादन गर्ने र कुन अन्य मुलुकबाट खरिद गर्ने भन्ने जवाफ पहिल्याउँदा सिद्धान्ततः दुई खाले लाभलाई जोखेर हेरिन्छः तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ । जस्तै, खाडीका कतिपय मुलुकहरुसँग तेलको अथाह भण्डार भए जस्तै नेपालमा जलस्रोतको उपलब्धता र भूबनोटका कारणले जलविद्युत् उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ प्रचुर छ ।

त्यसैगरी, नेपाली एक्रेलिक धागो उद्योगले प्रविधि वा अन्य विशिष्टताका मदतले अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकका तुलनामा विश्व बजारमा सस्तो र राम्रो धागो बेच्न सक्ने क्षमता राख्छन् । यसले गर्दा नेपाली उद्योगसँग धागोका मामिलामा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उपलब्ध छ । तथापि यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अस्थायी र दिगो दुवै खाले हुनसक्छ; दिगोपनामा लाभ टिक्छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार किन लगातार ओरालो यात्रामा छ ? तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको उपयोग भयो कि भएन ? नेपालसँग तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ छैनन् ? यस्ता मूलभूत प्रश्न उब्जिन्छन् । ओरालो यात्राको बयान गर्दा सन् २००९ देखि २०२२ सम्मको चौध वर्षको अवस्थालाई यस लेखले केलाएको छ ।

व्यापार घाटा सन् २००९ मा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २१.९३ प्रतिशत रहेकोमा सोको अनुपात क्रमशः बढ्दै गएर सन् २०२२ मा ३४.८७ प्रतिशत पुगेको छ । आयाततर्फ नियाल्दा सन् २००९ मा यो कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २८.७८ प्रतिशत बराबर भएकोमा सन् २०२२ मा यसको ३८.९३ प्रतिशत पुगेको छ । निर्यात भने उल्टो गतिमा हिँडिरहेको देखिन्छ जसको अनुपात सन् २००९ मा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ६.८५ प्रतिशत भएकोमा सन् २०२२ मा यो अनुपात ४.०५ प्रतिशतमा सङ्कुचित भएको देखिन्छ ।

अब अर्को तथ्य हेरौँ । सन् २००९ मा बजेट घाटाको अनुपात कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ३.४८ प्रतिशत बराबर रहेकोमा सन् २०२२ मा यो बढेर ५.३४ प्रतिशत भएको छ । यहाँनेर बजेट घाटा बढ्दा आयात र व्यापार घाटा दुवै बढ्ने गरेको प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ । यसबाट बजेट घाटा बढ्दा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले लाभ लिन नसकेको मान्न सकिन्छ । यो प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

केही दशकयता नेपालमा व्यापार उदारीकरण त भयो र अझै हुँदैछ तर नेपाली अर्थतन्त्रले पर्याप्त लाभ लिन सकेन । यसको मूल कारण नेपालको व्यापारमाथि चलेको औसत बहस र सोका आधारमा निर्मित भाष्यहरुमा व्यापारको आपूर्तिजन्य समस्यालाई बढी दोषी ठहर्‍याउने गरिन्छ । तर सोको जरोसम्म बहस पुग्ने गरेको छैन ।

खासमा यसका पछिल्तिर लगानीको वातावरण बन्न नसकेको कटुसत्य जिम्मेवार छ जुन यहाँ निकालिएको दोस्रो निचोड हो । सम्भवत आन्तरिक र बाह्य बजार नदेखेर पनि यहाँ लगानी आउन लजाएको हुनपर्छ । अथवा, तमाम असफलता पछिल्तिर सीमित बजार पहुँच, आपूर्तिजन्य समस्या, कमजोर लगानी वातावरण जस्ता तथ्यले नेपालको अघिल्तिर व्यापार र लगानी सम्बन्धी एउटा दुश्चक्र नै निर्माण गरिदिएको हुनपर्छ ।

यथार्थ जे भए पनि बजार उदारीकरण गरिँदा लगानीको वातावरण बनेन भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले लाभ पाउन असक्षम हुन्छ भन्ने जिउँदो उदाहरण नेपाली अर्थतन्त्र बनिरहेको छ । नेपालमा सन् १९९० अघि र पछि क्रमशः व्यापार उदारीकरणका ठूला पहल त भए तर सोको अनुपातमा लगानी वातावरण सुध्रिएन वा सुधारिएन ।

जस्तै, व्यापार उदारीकरणका लागि भन्सारका पर्खाललाई होचो त बनाइयो तर स्वदेशमा लगानीको वातावरण नबनेकाले नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः आयात व्यापारका लागि मलिलो बन्यो । साथै, व्यापार उदारीकरण गरिएको तुलनामा लगानीको वातावरण सुदृढ नबन्दा निर्यात व्यापार कमजोर हुँदै गएको अनुमान माथिको पहिलो रेखाचित्रबाट गर्न सकिन्छ ।

सन् २००९ को तुलनामा सन् २०२२ मा आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको आकार दुब्लाउँदै गएबाट यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उपलब्ध भएका कतिपय वस्तु र सेवाको उत्पादन नबढ्दा त्यस्ता वस्तु र सेवामा समेत बाह्य मुलुकबाट गरिने आयात निर्भरता बढ्न थाल्यो र अद्यापि बढिरहेछ । परिणामतः सिङ्गो अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गयो ।

यसबीच विप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक लगानीसँग व्यापार घाटाको अचम्मलाग्दो तस्बिर देखाएको छ । सन् २००९ देखि २०२२ सम्मको व्यापार घाटालाई हेर्दा सन् २०११ देखि लगातार व्यापार घाटा चढ्दो छ । तथापि सन् २०२० मा यसको पारो केही झरेको थियो, जुन खासमा विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारणले भएको थियो । यो लेखले समेटेको १४ वर्षको अवधिमा व्यापार घाटाको प्रतिवर्ष सरदर अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८.०२ प्रतिशत बराबर रह्यो । यो अनुपात संसारकै सबैभन्दा उच्चतम व्यापार घाटाको कोटीमा पर्छ ।

यसबीच नेपाली उपभोक्ताको उपभोग प्रवृत्ति बढाउने मुख्य फ्याक्टर विप्रेषण आप्रवाह अत्यधिक सक्रिय रह्यो । उक्त १४ वर्षलाई थप केलाउँदा विप्रेषण आप्रवाह २०११ बाट क्रमशः उकालो लाग्दा सन् २०१६ देखि भने क्रमशः ओह्रालो यात्रामा छ । जे भएपनि उक्त १४ वर्षको अवधिमा नेपालीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१.९४ प्रतिशत बराबर विप्रेषण स्वदेशमा पठाएका छन् । त्यसले बढाएको बजार मागको मदतले उत्पादनशील क्षेत्रलाई जगाउन सकेको भए अर्थतन्त्रले छक्का प्रहार गर्न सक्थ्यो तर दुर्भाग्यवस त्यसो भएन ।

अब जाऊँ विदेशी लगानीतर्फ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध नेपालमा भित्रिएको विदेशी लगानी सम्बन्धी तथ्यांकलाई हेर्दा सन् २००९ र २०२२ बीच वैदेशिक लगानीमा सीमान्त वृद्धि मात्र भएको छ । यस लेखले समेटेको १४ वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मुस्किलले ०.३५ प्रतिशत बराबर प्रतिवर्ष विदेशी लगानी भित्रियो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक लगानीको अनुपात सन् २००९ मा केवल ०.१९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा १ प्रतिशत पनि उक्लिन नसकी ०.३९ प्रतिशतमा लटकिएको छ । अर्कोतिर व्यापार घाटाको रेखा भने निरन्तर आकाशिन छोडेन । यसबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीको अभाव भएको र बजारमा बढेको मागको आपूर्ति धान्न आयात उकासिएको देख्न सकिन्छ । लगानी नहुनमा स्वदेशी उत्पादनभन्दा आयात सस्तो हुने गरेको बिडम्बना प्रभावी छ । यति भनेपछि लगानी वातावरणमा खोट छ भन्ने तथ्य सप्रमाण उजागर हुन्छ ।

व्यापार उदारीकरण गरिरहँदा नेपालले गुमाएको अर्को अवसर बहिर्मुखी नीतिको कठोर परिपालना पनि हो । कुन नेपाली वस्तु र सेवालाई कुन देशको बजारमा पठाउन वा निर्यात गर्न सकिन्छ, त्यसको खोजी हुन सकेन । आन्तरिक बजारमा उत्पादन हुने तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुको उत्पादनमा विशेष जोड दिन नेपाल चुक्यो । यस कोटीमा कृषिजन्य, वनजन्य, खानीजन्य, प्रविधिजन्य र औद्योगिक वस्तु सबै पर्छन् ।

नेपाल भिड्न चुकेको अर्को मैदान भनेको व्यापार उदारीकरणको लागि नेपाली मोडेल हालसम्म कोर्न नसक्नु पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको बहसमा भनिन्छ, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूल हुनेगरी व्यापार उदारीकरण हरेक देशले तय गर्नुपर्छ, तब मात्रै देशको स्वदेशी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने खालको व्यापार उदारीकरण हात लाग्छ । यसको अभावमा अरुको साइजको जुत्ता लाउन बाध्य हुनपर्छ अर्थात् अन्यत्रबाट आयातित उदारीकरणको मोडेल अपनाउनुपर्ने हुन्छ । दुःखका साथ स्विकार्नु पर्छ, यही नेपालमा भइरहेछ ।

सामान्यतः व्यापार घाटा केही बढ्यो भनेर सत्यानाश भइहाल्ने होइन । पुँजीगत निर्माण जस्तो कि विकास गतिविधि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण देशभित्र आयात गर्दा त्यस्तो घाटा बढेको भएमा त्यो चिन्ताभन्दा खुसी मान्नु पर्ने विषय हो । त्यस्तो अवस्थामा तत्काललाई व्यापार घाटा भए जस्तो देखिए पनि केही समयपछि त्यसबाट अर्थतन्त्रले राम्रो लाभ लिन्छ । तर तलको तालिकाले त्यस्तो सुखद अनुभूति गर्ने अनुमति नेपाली अर्थतन्त्रलाई दिँदैन ।

किनकि यो तालिका बमोजिम पछिल्लो तीन वर्षको आयात प्रवृत्तिलाई केलाउँदा कुल आयातमा उपभोक्ताले उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तुको कुल आयातमा योगदान निकै उच्च रहँदै आएको छ । नेपालमा यस सम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध भएका वर्षहरु क्रमशः सन् २०२०, २०२१ र २०२२ मा यस्तो योगदानको अनुपात झन्डै ३७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ ।

पुँजीगत निर्माणका लागि गरिएको आयातको योगदान भने केवल १०-१३ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । पुँजीगत निर्माणका लागि हुने आयातको यो दृश्यले फेरि पनि त्यस क्षेत्रमा लगानी अपर्याप्त रहेको धारणा बनाउन सकिन्छ । यस्तो लगानी सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैबाट घनीभूत हुनुपर्थ्यो ।

लगानी भएको थियो भने तीमध्ये कतिपय वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन सक्थे; नीतिले तिनलाई सही ढङ्गले बोकेर हिँडिदिएको भए । त्यस्तै, उत्पादनमा खपत गर्न कच्चा पदार्थका रुपमा आयात भएका वस्तुको योगदान कुल आयातमा कम्तीमा सरदर ५० प्रतिशत रहेको पाइन्छ । त्यस्ता कच्चा पदार्थमध्ये कतिपय नेपालमै उत्पादन गर्न पनि सकिने थियो । आफूले खेल्नुपर्ने आफ्नो यस्तो मैदान नेपालले अरुलाई खेल्न ‘वाकओभर’ दिएपछि जित्ने त अरुले नै हो ।

संकटमोचनको मार्ग

नेपालको व्यापार क्षमता विकासका लागि संघीय सरकारको नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकारका साथै स्थानीय तहले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । नीति तर्जुमा र नीतिको कार्यान्वयनमा तीनवटै तहको सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका चाहिन्छ ।

व्यापार उदारीकरण अपनाइए पनि सन् १९९० यता अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन गरिएन । अर्थतन्त्र सुधारबिना राजनैतिक परिवर्तन मात्रैले लगानीको वातावरण बन्दैन । अतः लगानीको वातावरण निर्माणका लागि दोस्रो संरचनात्मक सुधार गर्न अब ढिलाइ गर्न भएन ।

दोस्रो, उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहयोग हुने गरी ठुल्ठूला भौतिक पूर्वाधार विकासमा विशेष लगानी गरिनु पर्छ । यस्तो लगानीबाट हाल मन्दीग्रस्त अर्थतन्त्रमा नयाँ प्राण भर्न अतिरिक्त उत्पादनशील क्षेत्रहरु जस्तैः कृषि, वन, खानी, जलस्रोत, उद्योग लगायतमा लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रलाई ‘बुस्टरडोज’ प्राप्त हुन्छ ।

तेस्रो, नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिमा लागिरहेको सन्दर्भ यहाँनेर विचारणीय छ । अहिलेसम्म अल्पविकसित मुलुकका हैसियतले अनेकन देशमा निर्यात गर्दा नेपालले जिएसपी जस्ता विभिन्न योजनामार्फत शून्य भन्सारसहितको बजार पहुँचको सुविधा पाइरहेको थियो । स्तरोन्नतिपछि यस्ता सुविधा गुम्ने हुँदा अब नेपालले आफैं बजार खोज्दै हिँड्नुपर्छ । यसका लागि नयाँ व्यापार सम्झौतामा प्रवेश गरेर बजार पहुँच हासिल गर्न र विस्तार गर्न सरकारले निकै चतुरो व्यापार कूटनीति अपनाउनुपर्छ ।

चौथो, विश्वव्यापीकरणबाट लाभ लिन मानव संशाधनको प्रतिस्पर्धी क्षमता विश्वस्तरीय हुनैपर्छ । यस सिलसिलामा सामाजिक क्षेत्रको लगानी जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानी भरपर्दो हुने गर्छ, जसले विश्वस्तरीय जनशक्ति उपलब्ध गराएर वैश्विक युगमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि जस्ता नयाँ-नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ ।

पाचौँ, नेपालसँग वाणिज्य नीति छ; राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीति पनि छ तर नेपालको बजार सम्भावना बोकेका अलगअलग देशका मुद्दालाई एउटै नीति वा रणनीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्तै-सक्तैन । अतः त्यस्ता देशगत रणनीति तर्जुमा गर्दै चतुर्‍याइँपूर्वक अघि बढेमा मात्रै व्यापार सफलता हात पार्न सहज हुन्छ ।

छैटौँ, निर्यातमा प्रमुख बाधकका रुपमा भारतीय रुपैयाँसँग गरिएको नेपाली मुद्राको आवद्धता पनि हो । यस्तो आबद्धताको दर सन् १९९४ पछि पुनरवलोकन नगरिएकाले नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा क्षयीकरण जारी छ । यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ तर यसको ‘साइड इफेक्ट’ बाट बच्न दुई मुख्य सर्त पूरा हुन जरुरी छ ।

पहिलो, नेपालको निर्यात बास्केटमा बाह्य बजारमा बेच्ने वस्तु पर्याप्त हुनै पर्नेछ । दोस्रो, घरघरमा दैनन्दिन खपत गरिने उपभोग्य वस्तु बाह्य जगतबाट आयात गर्नुको सट्टा नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने त्यस्ता वस्तु आन्तरिक बजारबाट आपूर्ति हुन सक्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्छ । यस्ता पूर्वसर्त पूरा भएपछि नेपाली मुद्राको आबद्धता दरमा समयानुकूल पुनरवलोकन गर्न आँट गर्नुपर्छ ।

नेपालको व्यापार क्षमता विकासका लागि संघीय नेपाल सरकारको नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकार साथै स्थानीय तहले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । नीति तर्जुमा र नीतिको कार्यान्वयनमा तिनै तहको सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका चाहिन्छ । यसका अतिरिक्त लगानी बिस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि साथै लगानी वृद्धि, व्यापार क्षमताको विकास र बजार पहुँच विस्तार सम्बन्धी नीतिगत सुधारलाई यथार्थमा अनुवाद गर्न निजी क्षेत्र सरकारको सबैभन्दा घनिष्ठ परामर्शदाताका रुपमा सक्रिय हुनपर्छ ।

यसका लागि प्राज्ञिक तथा ‘थिङ्क ट्याङ्क’हरुले निजी क्षेत्र अर्थात व्यावसायिक जगत्का नेतृत्वदायी संस्थाहरुलाई यस्तो भूमिका खेल्न प्रबलीकरण गर्नुपर्छ । राज्यको एक प्रमुख हिस्साको रुपमा रहेको संसदले यस्ता भूमिका खेल्न माथि भनिएका जिम्मेवार सरोकारवालालाई सुस्ताउन दिनु हुन्न । 

टुङ्ग्याउनुअघि

माथि भनिएका (र नभनिएका पनि) पूर्वसर्त पूरा गर्न अहिलेसम्म राजनैतिक नेतृत्वले देखाएको शासकीय शैली बिल्कुलै अपर्याप्त छ । आम जनमानसमा चरम निराशा छ र त्यो लगानीकर्तासम्म सङ्क्रमित छ । दूरदर्शी, पारदर्शी, स्वच्छ र देशको पुनःनिर्माण गरेर नयाँ इतिहास रच्न प्रतिवद्ध नेतृत्व पाएमा मात्रै लगानीको वातावरणमा सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षमताको विकास सम्भव हुन्छ । हालसम्म कार्यकारी नेतृत्व गरेका सरकार प्रमुखहरुको कार्यशैलीबाट शासन धान्नेभन्दा बढी अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ नदेखिएको हुँदा अहिलेलाई त्यस्तो सरकारको आगमन पर्खनुको विकल्प छैन ।      

(पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेको सेजनको अर्थनीतिमा प्रकाशित विचार)