सुन्तला उत्पादन बढ्यो, पूर्वीपहाडी जिल्लाबाटै १ अर्बको कारोबार हुने अनुमान

धरान । सुन्तलाको उत्पादन बढेसँगै पूर्वी पहाडका किसान उत्साहित भएका छन् । गत वर्षको तुलनामा उत्पादन बढे पनि बजारमा मूल्य गत वर्षकै जस्तो छ । यतिबेला धनकुटाका खोकु, बुधुक, भोजपुरलगायत ठाउँबाट किसानले धरानस्थित कृषिउपज बजारस्थलमा सुन्तला ल्याइरहेका छन् ।

कात्तिक १५ यतामात्र दुई हजार मेट्रिक टन सुन्तला बिक्री भइसकेको छ । अझ पुसमा सबैभन्दा धेरै सुन्तला आउने अनुमान गरिएको छ । किसानले यसपटक बारीमा सुन्तला धेरै फलेकाले पुसमा ठूलो परिणाममा सुन्तला बजारमा आउने बताएका छन् ।

धरान बजारमा अहिले सुन्तलाको मूल्य प्रतिकिलो एक सयदेखि एक सय २० रुपैयाँसम्म छ । मौसमअनुसार सुन्तलाको मूल्य घटबढ हुने गर्छ । घाम लागेका बेला सुन्तलाको मूल्यवृद्धि हुने र नलागेको दिन घट्ने व्यापारीको भनाइ छ ।

यसपटक केही दिनअघि घाम नलाग्दा कृषिबजारमा प्रतिकिलो ८० रुपैयाँसम्ममा किनबेच भएको थियो । यसपटक पनि बजारमा गत वर्षकै हाराहारी मूल्यमा सुन्तला किनबेच भइरहेको छ ।

कृषिउपज बजार स्थलको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष पूर्वीपहाडका विभिन्न जिल्लाबाट धरानमा सात हजार मेट्रिक टन सुन्तला खरिद बिक्री हुँदा ७० करोड रुपैयाँ हाराहारीको कारोबार भएको थियो । यसपटक पहाडी क्षेत्रमा सुन्तलाको उत्पादन बढेकाले साढे ८ हजार मेट्रिक टन कृषि बजारमा आइपुग्ने र त्यसबाट करिब एक अर्बबराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताए ।

पूर्वीपहाडको धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा, पाँचथर र खोटाङसम्मका सुन्तला धरानको कृषिउपज बजारस्थल आइपुग्छन् । धनकुटा क्षेत्रका सुन्तला प्रायः किसान आफैँले बजारसम्म ल्याए पनि अन्य क्षेत्रका एजेन्टले बजारसम्म ल्याउने गरेका छन् । उनीहरुबाट थोक व्यापारी र त्यहाँबाट खुद्रा व्यापारी हुँदै उपभोक्तासम्म सुन्तला पुग्ने गरेको छ ।

धरानबाट व्यापारीले इटहरी, इनरुवा, विराटनगर, बिर्तामोड, दमकदेखि मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लासम्म पुर्‍याउने गरेका छन् । पूर्वीपहाडका रसिला सुन्तला अनौपचारिक रुपमा व्यापारीले भारतका बजारसम्म पनि पुर्‍याउने गरेका छन् तर औपचारिक रुपमा भारत लैजाने बाटो खुलेको छैन ।

त्यसका लागि भारतस्थित महावाणिज्य दूतावासको सहयोग लिएर भारतीय बजारमा सूचीकृत गर्नसके पूर्वीपहाडका किसानले राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने कृषि बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘हालसम्म सूचीकृत गर्ने काम भएको छैन । त्यसका लागि व्यापारी व्यवसायी र सरकारले पनि चासो दिनसके देशलाई फाइदा हुन्छ ।’