सरकारले अझै दिएन निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब, आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले ४० अर्ब भुक्तान नगरेको आरोप लगाउँदै निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी तत्काल भुक्तान नगरे देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो ।

महासंघले निर्माण व्यवसायीसँगको सहमति पूरा गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । २०८० असार मसान्तदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघसँग प्रधानमन्त्री स्तरमा साउन २६ को निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव संयोजक रहेको कार्यदलले भदौ १५ गते ९ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ ।

सहमतिअनुसार सरकारले व्यवसायीको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ अझै भुक्तानी गरेको छैन । नयाँ निर्माण कार्यका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको तथा अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट रकमान्तर गर्न नसकिने जस्ता परिपत्रले निर्माण कार्यमा अन्योल भई आयोजना अघि बढाउन नसकिएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

‘महासंघको लचकतालाई सरकारले कमजोरीका रुपमा लिए तत्काल देशभरका निर्माण कार्य ठप्प पारी निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं,’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भने । त्यसैगरी सहमतिबमोजिम विभिन्न ठेक्काहरूको म्याद थप नहुँदा परियोजना अलपत्र परेको उनले बताए । ‘तर, त्यसको दोष व्यवसायीलाई मात्र थोपरिएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले असार २१ मा जारी गरेको म्याद थपको आदेश सरकारी निकायहरूबाटै कार्यान्वयन नहुँदा म्याद थप र भुक्तानीमा थप जटिलता उत्पन्न भएको दाहालको भनाइ छ । १२औं संशोधनले व्यवस्था गरेको अव्यावहारिक माइलस्टोन खारेज गरी कार्यतालिकाका आधारमा म्याद थप गरिनुपर्ने प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

यसबाहेक रुस-युक्रेन युद्ध तथा इन्धन र फलामजन्य सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, गत वर्षको गृह मन्त्रालयको २०७९ पुस २० गतेको निर्देशनअनुसार क्रसर बन्दलगायतका कारण व्यवसायीले चर्को मूल्यमा निर्माण सामग्री खरिद गर्नुपरेको हुँदा मूल्य समायोजन पाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि नपाउँदा व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार परेको महासंघले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने, डिजाइन परिवर्तन भएका, साइट उपलब्ध हुन नसक्ने र काबुबाहिरका निर्माण कार्यको ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने महासंघको अर्को महत्वपूर्ण मागको पनि सरकारले बेवास्ता गरेको महासचिव दाहालले बताए ।

‘चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियर दरमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि घटाउनुपर्नेलगायतका महासंघसँग गरेका सहमतिबाट सरकार पछि हटेको छ,’ उनले भने ।

सहमतिको सरकारी निकायबाटै उपेक्षा हुँदा मुलुकको निर्माण उद्योग नै धराशयी नभई हजारौं निर्माण व्यवसायी आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएर ‘आत्मदाह’ गर्ने अवस्थामा पुगेका महासंघको ठहर छ । साथै, निर्माण उद्योग शिथिल हुँदा राज्यका अन्य उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले देशको समग्र अर्थतन्त्रमै अत्यन्त प्रतिकूल असर परेको पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले बताए ।