प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने लेखा समितिको २१ प्रश्नमा बोर्डको जवाफ (पत्रसहित)

काठमाडौं । प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्दा भ्रष्टाचार भएको आशंकासहित प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको प्रश्नको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जवाफ पठाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्दा भ्रष्टाचार भएको आशंकासहित समितिले कात्तिक १६ गते सोधेको प्रश्नमा बोर्डले कानुनसम्मत भएको जवाफ मंसिर ५ मा पठाएको हो ।

समितिले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्नुका आधार र कारण पुष्टि गर्न भन्दै २१ प्रश्न गरेको थियो ।

समितिले आईएमई लाइफ, सिटिजन्स लाइफ, रिलायबल जीवन बीमा कम्पनी र सन नेपाल जीवन बीमासहित ४ बीमा कम्पनीलाई सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्ने सेयर प्रिमियम जारी गर्नुपूर्व कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अनुमति लिएको वा नलिएको भनी प्रश्न सोधेको थियो ।

साथै घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिँदा भएको अनियमिता र छानबिनको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएर प्रिमियममा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक साधारण सेयर जारी गर्न पाउने वा नपाउने र अन्य कम्पनीहरु प्राईभेट कम्पनीको रुपमा स्थापना भएर पक्लिकमा रुपान्तरण भई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने कानूनी प्रबन्धको अन्तर के हो ? भन्ने प्रश्नमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएर प्रिमियममा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक साधारण सेयर जारी गर्न पाउने वा नपाउने र अन्य कम्पनीहरु प्राईभेट कम्पनीको रुपमा स्थापना भएर पब्लिकमा रुपान्तरण भई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने कानूनी प्रबन्धको अन्तर नभएको जवाफ पठाएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको हकमा र प्रिमियममा प्राथमिक निष्काशन गर्न प्रत्यक्ष नियमनकारी संस्थाहरुको स्वीकृति सहमति प्राप्त भएको कागजातलाई समेत आधार लिई निष्काशनको अनुमति प्रदान गरिने जनाएको छ ।

समितिले यस समितिमा प्राप्त उजुरीमा प्रचलित कानूनको प्रतिकूल सर्वसाधारणले १०० रुपैयाँ मा किन्न पाउने सेयरलाई बढी मूल्य हाल्न लगाई ठगी गरिएको भन्ने छ । त्यो ठगी हो वा हैन ? भनेर सोधेको प्रश्नमा बोर्डले विषेश ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट स्थापित पूँजीबजारको नियामक निकायको रुपमा बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ र ऐन अन्तर्गत जारी भएका अन्य नियम, विनियम निर्देशिका तथा बोर्डबाट जारी भएका निर्देशनहरुमा उल्लेखित व्यवस्था तथा यस निष्काशनका लागि तोकिएका शर्तहरु समेत पालना हुनेगरी नियमानुसारको प्रकृया पूरा गरी स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा सोही बमोजिम गरिएको निष्काशन ठगी नभएको जनाएको छ । साथै निष्काशन गरिएको शेयर किन्न सर्वसाधारणलाई बाध्य गरिएको हुदैन, विक्री नभएमा बिक्री नभएको शेयर प्रत्याभुतिकताले सकार्ने वा खरिद गर्ने गरी अगावै सम्झौता गरिएको हुने जनाएको छ ।

समितिमा परेको उजुरीमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले ऐनको व्यवस्थाको उल्लङ्गन गरी भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डको भनाई के छ र निर्णय प्रक्रियामा को–को संलग्न छन् ? भन्ने प्रश्नमा उजुरीमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले ऐनको व्यवस्थाको उल्लङ्गन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने व्यहोरा झुठो र कपोकल्पित हुन् ।

यस्ता भ्रामक कुराहरुको अध्यक्ष सत्यता पुष्टि हुने कुनै प्रमाण तथा आधारहरु छैनन् । स्वीकृति प्रदान गर्ने क्रममा संलग्न पक्षहरुमा बोर्ड नियमन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक, नियमन महाशाखा प्रमुख, कानून महाशाखा प्रमुख, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको प्रतिनिधि, शेयर दर्ता शाखाको निर्देशक, निर्देशक (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट), सहायक निर्देशक, बीमा प्राधिकरणको प्रतिनिधिको सहभागिता रहने जवाफ छ ।

नेपाल धितोपत्र वोर्डले घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियममा आई.पी.ओ. विक्री गर्न दिँदा भएको भनिएको अनियमितता के हो ? यसको छानविनको निष्कर्ष के हो ? भन्ने प्रश्न गरेको थियो । जसको जवाफमा बोर्डले घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडलाई उद्योग प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई जारी पूँजीको १ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ९७ हजार १९० रुपैयाँ कित्ता १०० रुपैयाँ दरमा ३०० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी कुल ४०० रुपैयाँ मा एवम् सर्वसाधारणलाई जारी पूँजीको १९ प्रतिशत अर्थात् कुल ७५ लाख ४६ हजार ६११ कित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी कुल ४३५ मा कुल ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता साधारण शेयर प्रिमियममा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न तयार गरेको विवरणपत्र स्वीकृति गर्न अनुमति प्रदान गरेको कार्य प्रचलित ऐन नियम बमोजिम भएको जनाएको छ ।

पत्रमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सो अन्तर्गतको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को व्यवस्था अनुसार संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि धितोपत्र जारी गर्दा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउनुपर्ने र सार्वजनिक निष्कासनका लागि विवरण पत्र स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेडले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका कुल ३ करोड ९७ लाख १९ हजार ६ कित्ता साधारण सेयर दर्ता गर्न र सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासन गर्न २०७९ साउन ९ गते बोर्डमा निवेदन पेस गरेको थियो ।

निवेदनबमोजिम उक्त कम्पनीले हिमालयन क्यापिटल तथा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा सर्वसाधारण सेयरधनीलाई जारी पुँजीको २० प्रतिशत अर्थात् कुल ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता साधारण सेयर प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति माग भएको थियो ।

सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागेको सेयरमध्ये उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि जारी पुँजीको १ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता १०० रुपैयाँ दरमा ३०० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी कुल ४०० रुपैयाँमा र सर्वसाधारणका लागि जारी पुँजीको १९ प्रतिशत अर्थात् ७५ लाख ४६ हजार ६११ कित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी कुल ४३५ रुपैयाँमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न तयार गरेको विवरणपत्र स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेस गरेको थियो ।

संगठित संस्थाले बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गर्ने तथा सार्वजनिक निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ मा आवश्यक व्यवस्था छ ।

दफा ९(१) बमोजिम सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक संगठित संस्थाको जारी पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (इनिसियल पब्लिक अफरिङ) गर्नु पर्ने जनाएको छ ।

संस्थाले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई तथा सर्वसाधारण (वैदेशिक रोजकारीमा रहेका नेपाली, निष्कासनकर्ता संस्थाको कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषका लागि समेत) का लागि जारी पुँजीको २० प्रतिशत सेयर सार्वजानिक निष्कासनको लागि निवेदन पेस गरेको जनाएको छ ।

दफा २ क अनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाको सञ्चालक तथा एक प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

संस्थामा एक प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका अन्य सेयरधनी र सञ्चालकहरु कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको कागजात पेस गरेको देखिएको जनाएको छ ।