कोप २८ मा प्रचण्ड: विकसित देशबाट नेपालमाथि भइरहेको अन्याय अब रोकिनुपर्छ

काठमाडौं । ‘हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेका छौँ । वैज्ञानिकहरुले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने चेतावनी दिएका छन् । योभन्दा डरलाग्दो विषय अरु हुनै सक्दैन । हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्छ,’ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने ।

हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा बदलिँदै गएको तस्बिरको यथार्थ विवरण प्रधानमन्त्रीले सुनाउँदै गर्दा विश्वका नेताहरुको ध्यान आकृष्ट भएको सहजै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । संयुक्त अरब इमिरेट (यूएई)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२८) मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै महासचिव गुटेरेसले पनि नेपालको हिमनदी पग्लिँदै गएको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसपटकको सम्मेलनमा विश्वसमुदाय माझ नेपालले आफ्नो विषय प्रस्ट रुपमा राखेको छ । त्यसमा पनि हिमाल र हिमाली क्षेत्रको मुद्दा यसपटक मुखर रुपमा उठेको छ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस आफैँले गत कात्तिकमा नेपालको चारदिने भ्रमण गरेर यथार्थ विवरण लिएका थिए । अन्नपूर्ण र सोलुखुम्बुको भ्रमण गरेर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर आफैँले अनुभव गरेर फर्किएका उनले सचित्र तथ्य पेसमात्रै गरेनन्, विश्व समुदायलाई प्रकृति संरक्षणमा थप सचेत हुन आग्रह पनि गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप–२८ को उद्घाटन सत्र, सम्बोधन सत्र तथा नेपालले आयोजना गरेको ‘राउन्ड टेबल’ छलफल सत्रमा विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रमले हिमाललाई यातना दिएको बताउँदै त्यसलाई पहिले बचाउन आग्रह गरे ।

नेचर साइनमा सन् २०२३ को फेब्रुअरीमा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल, पाकिस्तान, कजाकस्तानसहित एसियाका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने जोखिम बढेर गएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रुपमा हिमाली क्षेत्रमा देखा परेको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाल पग्लने क्रम उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि हुँदा हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हिमताल फुट्दा विश्वका १ करोड ५० लाख मानिस प्रत्यक्ष जोखिममा पर्नेछन् ।

विश्वका डेढ करोड मानिस हिमतालको ३० माइल आसपास बसोबास गर्ने भएकाले हिमताल फुट्दा उनीहरू नै सबैभन्दा पहिले मर्कामा पर्नेछन् । प्रतिवेदनमा यस शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वका कुल हिमनदीमध्ये आधाभन्दा बढी हराएर जाने उल्लेख छ ।

बाह्रै महिना हिउँ देखिने हिमाल क्रमशः काला पहाडमा परिणत हुनु आफैँमा डरलाग्दो संकेत हो । जलवायु संकटको असरका कारण समयमा हिउँ नपर्नु, परेको हिउँसमेत लामो समय नबस्नु, हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टेलगायतका किराहरुको प्रकोप बढ्नुलाई अर्थ्याइएको छ ।

पानीको मूल नफुट्नु, अनावृष्टि, अतिवृष्टि र चरम खडेरीलाई पनि त्यसको अर्को विकराल संकेतका रुपमा लिइएको छ । सामान्यतया हिमाली क्षेत्रमा बाढी पहिरो आउँदैन भनिए पनि गत मनसुनमा मुस्ताङमा बाढी, पहिरो जाँदा त्यहाँको जनवीजन प्रभावित हुन पुग्यो ।

यस्तै, २०७८ असार १ गते मेलम्ची नदीमा भीषण बाढी आउँदा भत्किएको संरचना अझै पुनर्निर्माण भइसकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाको पानीको स्रोत मानिएको सो नदीको पानी अझै नियमित रुपमा ल्याउन सकिएको छैन ।

बाढी पहिरोका कारण हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा मात्रै झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको विवरण छ । बाढी गएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गरेको अध्ययनअनुसार मेलम्चीमा भीषण बाढी आउनुका पछाडि त्यसको जलाधार क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट हुनु हो । जीवाश्म इन्धनको बढ्दो प्रयोग, अत्यधिक मात्रामा कोइला उत्खनन र प्रयोग र डढेलोका कारण विश्वव्यापी रुपमा तापक्रममा वृद्धि भएको छ । त्यसले ओजन तहमा ठूला प्वाल पारेको छ ।

ठूला र शक्तिशाली देशले अन्धाधुन्धरुपमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरिरहेका छन् । त्यसको नकारात्मक असरको सिकार विशेषगरी हिमाली देशहरु भइरहेका छन् । सामान्यता, हिमाल पग्लनुलाई जलवायु संकटको सबैभन्दा स्पष्ट र देखिने संकेतका रुपमा जानकारहरुले औंल्याएका छन् ।

अध्येताले २०७७ माघमा भारतको उत्तराखण्डको चमोलीमा हिमबाढी आउनुको पछाडि पनि हिमताल विस्फोटलाई प्रमुख कारणको रुपमा लिएका छन् । बाढीका कारण निर्माणमा रहेका ६ भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए ।

स्याटेलाइटबाट प्राप्त तस्बिर तथा कम्प्युटर मोडलिङबाट जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पर्ने मात्रा र अवस्थामा परिवर्तन देखापरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा रहेको कमजोर चट्टान तथा कम माटोका कारण पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा साना तलाउ क्रमशः ठूला तालमा रुपान्तरित हुन जान्छ । त्यस्ता तालहरु क्रमशः फुट्दै जान्छन् र पानी तल्लोतटीय क्षेत्रमा बाढी आउँछ ।

उत्तरी तथा दक्षिणी धुव्र एवं अन्टार्कटिकामा रहेको बरफै-बरफको साम्राज्य पग्लदै जाँदा समुद्रमा पानीको सतह बढ्न जान्छ । त्यसले टापु देशमा बढी समस्या निम्त्याउनेछ । फिलिपिन्स र माल्दिभ्सजस्ता देश समुद्रमुनि पर्ने अवस्था आउनेछ । यस्तै, वर्मादेखि इरानसम्म फैलिएको हिन्दकुश क्षेत्रमा सयौँ हिमताल विस्फोट हुँदा त्यसले पहाडी देश बढी मर्कामा पर्नेछन् । हिमताल विस्फोट हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्बौं डलर बराबरको क्षति हुनेछ ।

यही तथ्यका आधारमा विश्वका १८० मुलुकका ५० हजार प्रतिनिधिमाझ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले अन्टार्कटिका र नेपालमा हिउँ पग्लेको विषय सुरुमै उठाएर विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।

कोप–२८ को उद्घाटन सत्रमा महासचिव गुटेरेसले भने, ‘केही दिनअघि अन्टार्कटिकाको बरफमा थिएँ । केही समयअघि नेपालको पग्लिरहेका हिमनदी माझ थिएँ । यी दुई ठाउँ धेरै टाढा छन् तर संकटमा एकताबद्ध छन् । ध्रुवीय बरफ र हिमनदी हाम्रो आँखा अगाडि हराउँदै छन्, जसले भूःस्खलन र बाढीबाट बढ्दो समुद्रमा विनाश निम्त्याइरहेको छ ।’

महासचिव गुटेरेसले  कात्तिक ११ देखि १५ सम्म नेपाल भ्रमण गरेका थिए । उनले सोलुखुम्बु र अन्नपूर्ण आधार शिविरको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा स्थानीय बासिन्दासँग अन्तर्क्रिया गरेर गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको यथार्थ विवरण पत्ता लगाएका थिए ।

उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले पनि हिमाल जोगाइदिन सोही तरिकाले नै आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्ने बताए । हिमालले विश्वसमुदायको सेवा गरेको र तल्लोतटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट शब्दमा नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने बताए ।

सन् १९४१ यता हिमपहिरो र हिमताल फुट्नेजस्ता ३० भन्दा बढी प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा १५ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै आएका अध्येताहरुको भनाइ छ । नेपाल, भारत, पाकिस्तानमा हिमपहिरो, हिमताल फुट्नेलगायतका विपद्ले धेरै मानिस प्रभावित भएका छन् । जानकारहरुका अनुसार सन् २०२२ मा मात्रै पाकिस्तानमा १६ वटा हिमताल विस्फोट भएको थियो ।

नेपाल र चीनबीच १ हजार ९ सय ८९ किलोमिटर लामो सीमाना छ । प्रमुख नदीका रुपमा रहेका कोशी, नारायणी र कर्णालीको जलाधार क्षेत्र पनि चीनको तिब्बत नै हो । ती नदी जलाधारमा ३ हजार ६ सय २४ हिमताल पहिचान भएको छ ।

ती हिमतालमध्ये नेपालतर्फ ७० र १ हजार ५ सय ९ वटा चीनको तिब्बतमा पर्छ । इसिमोडको अध्ययनअनुसार ४७ वटा हिमताल विस्फोटको खतरामा छन् । नेपालले च्छोरोल्पा र इम्जा हिमतालको पानी केही घटाएर संकट कम गरेको छ ।

विसं २०७३ असार २१ मा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीको पछाडि पनि तिब्बतमा रहेको गोङ्वातोङ्सो ताल विस्फोटलाई लिइएको थियो । सो बाढीका कारण झन्डै २ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो ।

भोटेकोशी किनाराका कैयौँ पक्की घर, ३ वटा पुल र ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका हिमतालको पानी घटाउँदै जाने, पूर्वसूचनाका लागि प्रविधिको जडान, विपद्को पूर्वतयारी गर्नु अत्यावश्यक छ । उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग उच्चस्तरीय सूचना आदानप्रदान संयन्त्रको विकास गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्ने हिमाल र त्यससँगै रहेको हिमतालको जोखिम कम गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । विश्वव्यापी रुपमा तापक्रम बढ्दा हिमनदी माथितिर सर्दै जान्छ । हिमताल विष्फोट हुँदा हिमाली क्षेत्रमा मानिस मात्रै नभई तल्लोतटीय क्षेत्रमा हजारौं मानिस प्रभावित हुनेछन् । नदी किनारमा निर्माण भइरहेका सयौँ जलविद्युत् आयोजना त्यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा समस्यामा पर्नेछन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण नै भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप–२८ मा नेपालका सन्दर्भ जोड्दै भने जस्तै मानव समुदायका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हिमाल जोगाउन विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रम नियन्त्रण गर्नैपर्छ । कोप २८ को घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदा यी र यस्ता विषय सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल जस्ता देशले जलवायु वित्त र हानि नोक्सानी कोषमार्फत सर्तरहित अनुदान पाउनुपर्ने माग रुपमा उठेको छ ।

सन् २०२२ मा अमेरिकी अध्ययन संस्था नासाको नेतृत्वमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार तापमान पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा दुई डिग्री माथि पुग्यो भने मानव उत्पन्न संकटका कारण थप जोखिम देखिनेछ । सन् २०२३ लाई अत्यधिक गर्मीको वर्षका रुपमा चित्रण हुँदै गर्दा आगामी दिन झनै संकटपूर्ण देखिएको छ ।

यस वर्ष विश्वको तापक्रम पूर्वऔद्योगिक औसतको तुलनामा करिब १.१ डिग्रीले बढेको छ । अझै, विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने मार्गबाट अझै टाढा रहेको देखाउँछ । विश्वव्यापी औसत तापमान सन् २१०० सम्म २ देखि ४ डिग्रीले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसो भएको खण्डमा चरम मौसमजन्य घटना निम्तने चेतावनी दिइएको छ ।

विषम घटनाहरुबाट जोगिन दुबईमा जारी कोप–२८ मा हानी नोक्सानी कोष औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिबाट तहसनहस भएका कमजोर र जोखिममा रहेका राष्ट्रले हानी र नोक्सानी कोषको माग गरेपछि उक्त कोषको सुरुआत गरिएको हो ।

कोषले नेपालजस्ता देशको हितका खातिर काम गर्नुपर्ने माग यसपटक जबर्जस्त उठेको छ । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन क्रमशः कटौती गर्ने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने र वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिने तथा धनी र औद्योगिक देशले आफ्ना प्रतिबद्धता व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा ओजन तहको संरक्षण गर्न सकिन्छ । त्यसबाट हिमाल जोगिने र प्राणी जगतको एक मात्र घरका रुपमा रहेको पृथ्वी नै जोगिनेछ ।

रमेश लम्साल/रासस