एक महिनामै बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने तयारी

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रपरिषद्ले गत असोज मसान्तमा स्वीकृत गरेको मापदण्ड एक महिनामै संशोधन गर्न लागिएको हो ।

मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको समय सीमाभित्र विषयगत मन्त्रालयले बजेटमा प्रस्ताव गरिएका बहुवर्षीय परियोजनाहरुको राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति नलिएकाले मापदण्ड संशोधन गर्न लागिएको हो ।

मापदण्डको दफा ३ मा आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय वा निकायले असोज मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मापदण्डले चालु आर्थिक वर्षको हकमा कात्तिक मसान्तसम्म प्रस्ताव पेस गर्ने समय दिएको छ ।

तर, कात्तिक मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालयले आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस नगरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका बहुवर्षीय प्रकृतिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड संशोधन गर्न लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड दफा ३ संशोधन गर्दै चालु आर्थिक वर्षको हक पुस मसान्तसम्म परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न समय दिने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तसम्म बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड बनाइसक्ने घोषणा गरेको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषदबाट असोजमा मात्रै मापदण्ड पारित भएकाले विषयगत मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका बहुवर्षीय परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाएका छैनन् । कुनै पनि बहुवर्षीय प्रकृतिका परियोजना अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ठेक्का सहमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

बजेटमा न्यून रकम प्रस्ताव गरिएका परियोजनाहरुमा अर्बौं रकमको स्रोत सहमति दिँदा वित्तीय अनुशासन बिग्रिएपछि सरकारले मापदण्ड बनाउँदै परियोजना विकासलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको हो ।

२०७७ सालमा पनि बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै सरकारले बहुवर्षीय ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले काम नगर्दा बहुवर्षीय ठेक्कामा देखिएको विकृति रोकिएको थिएन ।

सरकारले पारित गरेको मापदण्डमा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका र कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजनालाई आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति दिन सक्ने उल्लेख छ ।

बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको आर्थिक वर्षको ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा त्यस्तो सहमति स्वतः रद्द हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

स्रोत सहमति र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति भएका आयोजनाका लागि वार्षिक बजेट प्रस्ताव गर्दा सम्बन्धित आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट रकम अनिवार्य प्रस्ताव गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा विषयगत मन्त्रालयले बहुवर्षीय परियोजनामा बजेट नमाग्ने र स्रोत सहमतिको आधारमा खर्च गर्ने क्रम रोकिने र सरकारलाई आफ्नो दायित्व व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ ।