डिजिटल मिडिया सोसाइटीसँगको भेटमा गभर्नरले भने- अनलाइन मिडियाको योगदान अतुलनीय छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाली डिजिटल मिडियाको योगदान देश र अर्थतन्त्रका लागि अतुलनीय भएको बताएका छन् ।
बुधबार डिजिटल मिडिया सोसाइटीसँगको भेटघाटमा गभर्नर अधिकारीले डिजिटल मिडियाको व्यावसायिक विकासमा व्यक्तिगत र संस्थागतरुपमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
‘तपाईंहरुजस्ता लिजेन्डहरु संगठित भएको सुन्न र देख्न पाउँदा अत्यत्नै हर्सित छु,’ उनले भने, ‘डिजिटल मिडियाको बढ्दो संख्यासँगै देखिएको विकृत्ति नियन्त्रण गर्न डिजिटल मिडिया सोसाइटीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा पनि छ ।’
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकारिताले राज्यलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने भन्दै पछिल्लो समय अनलाइन मिडियाहरुको विकास र विस्तार देखेर आफू खुसी भएको उनले बताए ।
‘पछिल्लो समय अनलाइन मिडियाहरुमा सूचनामात्रै होइन, राम्रा विश्लेषण र खोजमूलक समाचारहरु आउनुले अब अनलाइन मिडिया नै मुलधार हो भन्न सहजै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संगठित हुनु भएकोमा तपाईंहरु सबैलाई बधाई । राष्ट्र बैंक संस्थागतरुपमा सहकार्य गर्न तयार छ ।’
डिजिटल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष प्रतीक प्रधानले सरकारी नीतिका कारण नेपाली मिडियाहरु संकटको डिलमा पुगेको बताए ।
‘लोकतन्त्र, कानूनी राज्य, समानता, मानवअधिकार, विकास र सामाजिक एकता कायम गर्न चौथो अंगकारुपमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका नेपाली मिडियाहरु संकटको डिलमा पुगेका छन्,’ सोसाइटीका अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘हामी समग्र मिडिया उद्योगलाई सहज हुने गरी नीति निर्माणको अपेक्षा गर्छौं ।’
अध्यक्ष प्रधानले नेपाली मिडियाको विद्यमान अवस्था र राज्यले गर्नुपर्ने नीतिगत सहजीकरणका बारेमा तयार पारिएको प्रतिवेदन गभर्नर अधिकारीलाई बुझाए ।
सोसाइटीका उपाध्यक्ष अमित ढकालले मिडिया संकटमा जाँदा राज्य थप कमजोर हुनक्ने इंगित गर्दै स्थानीय मिडियामैत्री नीति निर्देशनको अपेक्षा गरिएको बताए ।
‘राज्यले लोकल मिडियामैत्री पोलिसी नबनाउने हो भने यो इन्ड्रस्टी ठूलो संकटमा जाने देखिएको छ,’ ढकालले भने, ‘यसतर्फ नीति निर्माताहरु समयमै सचेत हुन जरुरी देखिएको छ ।’
सोसाइटीका महासचिव बिमल गौतमले राज्यको विज्ञापनसम्बन्धी नीति डिजिटल मिडियामैत्री नभएको बताए ।
‘राज्यले नीतिगतरुपमा व्यवस्था नगर्दा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनको प्रबाह ह्वात्तै बढेको छ, जसले मिडियालाई समस्यामा पारेको छ,’ गौतमले भने, ‘करको दायरामा नआएको सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका विज्ञापनलाई नियमन नबढाउने हो भने हजारौंलाई रोजगारी दिएको र राज्यको महत्वपूर्ण अंगकारुपमा रहेका मिडिया क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी संकटमा पर्ने देखिन्छ ।’
उनले संविधानले पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइनलाई समान व्यवहार गरेको भएपनि सरकारी एवं संगठित संस्थाका सूचनाहरु राष्ट्रिय दैनिकमा मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले डिजिटल मिडियामाथि अन्याय भएको बताए ।
‘वित्तीय क्षेत्रका सूचनाहरु राष्ट्रिय दैनिकमा मात्रै होइन, अनलाइन मिडियाहरुमा पनि राख्न सकिने व्यवस्था गरियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो ।’
गभर्नर अधिकारीले राम्रा र यथार्थपरक सुझाबहरु आएको भन्दै राष्ट्र बैंकको परिधिभित्र पर्ने नीति निर्देशनहरु मिडियामैत्री नै हुने विश्वास दिलाए ।
छलफलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुुंगाना तिम्सिना, प्रवक्तसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल, बोर्ड सचिव मुक्ति सापकोटा उपस्थित थिए ।
सोसाइटीका अध्यक्ष प्रतीक प्रधानको नेतृत्वमा गएको टोलीमा उपाध्यक्ष अमित ढकाल, महासचिव बिमल गौतम, कोषाध्यक्ष पुष्प दुलाल, सदस्यहरु माधव चम्लागाईं, रामकृष्ण पौडेललगायत सहभागी थिए ।
गत असोज २९ गते गठन भएको सोसाइटीमा बाह्रखरी, सेतोपाटी, रातोपाटी, हिमालखबर, देश सञ्चार, क्लिकमान्डु, विकास न्यूज, शिलापत्र, क्यापिटल नेपाल, नेपाल लाइभ, हाम्रा कुरा र नेपालखबर डटकम आवद्ध छन् ।
क्लिकमान्डु
