सेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकका ८ सर्त, यस्ता संस्थालाई कर्जा प्रवाहमा वन्देज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा जाने मार्जिक प्रकृतिको कर्जामा ८ सर्त राखेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संस्थाको सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि ८ वटा सर्त राखिएको हो ।
धितोको रुपमा राखिने सेयरको मूल्यांकन गरी रोक्का गरेपश्चात मात्र यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । प्रवाह हुने कर्जाको हकमा सुरक्षणबापत राखिने सेयरको मूल्यांकन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)बाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।
एकपटक प्रवाह गरिसकेको यस्तो कर्जाको सुरक्षणमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्यांकन गरी सोको आधारमा थप कर्जा सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन ।
सेयरको बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनको कारणले सेयर धितो सुरक्षणको मूल्यमा कमी आए सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको मूल्य अनुगमन गरी थप धितोका लागि ऋणी ग्राहकलाई सूचित गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै मार्जिन कल गर्दा उक्त सेयरमा प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस सेयरहरु सूचीकरण नभएको अवस्थामा समेत धितोमा राखिएको सेयर संख्यामा गणना गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्षभन्दा बढी हुने छैन ।
सेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीले आफूले लिएको कर्जाको सम्पूर्ण वक्यौता ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा नियमित रहेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा नवीकरण गर्न सकिनेछ । तर, अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको कर्जाका लागि थप सुरक्षणस्वरुप ऋणीले दिएको सेयर धितोको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रयोजनका सम्बन्धमा आवश्यक सूचना, तथ्यांक र विवरण सम्बन्धित कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरेको हुनुपर्नेछ । सो सम्बन्धमा थप धितो सुरक्षणस्वरुप लिइने त्यस्तो सेयर, अतिरिक्त धितोको रुपमा मात्र रहनेछ ।
यस्ता संस्थालाई कर्जा प्रवाहमा वन्देज
राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशनबमोजिम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरु, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सूचीकरणबाट हटाएका संस्थाहरु, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पूरा हुँदासमेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैन ।
तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्था, व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्था, तीन वर्षदेखि साधारण सभा नगरेका संस्था, कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाले सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैनन् ।
धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संस्थाहरुको सेयरको धितोमा कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो कर्जा नीति/निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था भई अन्य कर्जा प्रदान गरेसरह अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
उक्त कर्जा नीति/निर्देशिकामा धितोको रुपमा लिने सेयरको प्राइज अर्निङ रेसियो, प्राइज टु बुक भ्यालु, डिभिडेन्ट इल्ड, डिभिडेन्ट पे आउट रेसियो जस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ ।
मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन् । तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाबराबरको रकम इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्राथमिक पुँजीकोषबाट घटाउनुपर्नेछ ।
धितोपत्र व्यवसायीले गर्ने मार्जिन ट्रेडिङसम्बन्धी कारोबार प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधिनमा रही नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीति/निर्देशन अनुरुप गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो धितोपत्र व्यवसायीलाई नेप्सेको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।