प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मिल्ती छ भने पनि नीतिमा देखिएन

हाम्रो गभर्नेन्सको मोडल के हो ? मार्केट इन्हान्सिङ भर्सेस ग्रोथ इन्हान्सिङ गभर्नेन्स भनेर बंगलादेशी अर्थशास्त्री मुस्ताक हकले ल्याएको कुराको सरकारी स्तरमा मोडलिङ गर्न सकेनौं कि भन्ने लागेको छ । यो मैले कोट गरेको कुरा हो ।

यो मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, हामी विधिचक्रमा सबै जना बहस गर्न सक्ने भयौं । सरकारले गरेन, अनुदान दिएन, कानुन बनेन, राजनीतिक दलले यो गरेनन्, मतदाताले यो गरे, कार्यपालिकाले यो गर्यो भन्ने विधिचक्रको बारेमा असाध्यै धेरै बस गर्यौं ।

देशको ८० प्रतिशत उर्जा, विधि र शासनको बारेमा को पदमा बस्यो/बसेन भन्ने विषयमा कुरा गर्नमा हामीले समय खर्चिने भयौं । समृद्धिको चक्रको बारेमा बहस हुनेभयो भने सबैलाई हतार हुन्छ, सबैलाई भ्याइनभ्याइ हुन्छ ।

मेरो विचारमा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान भयो भने ८० देखि ९० प्रतिशत समस्या त यहिँ समाधान हुन्थ्यो । तर लगानी, उत्पादकत्व, रोजगारी, समानता, वितरण, न्याय, समृद्धि, जीवनस्तर लगायतको पाटोमा हाम्रो बहस कुनै पनि तहमा भएको छैन ।

विधिचक्र र समृद्धिचक्र उत्तिकै गतिमा घुम्नुपर्ने हो । तर विधिचक्र मात्रै घुमेको घुम्यै भयो । सरकार परिवर्तन भयो कि भएन, बहुमत आयो कि आएन, कानुनी भयो कि भएन, संवैधानिक भयो कि भएन भन्ने कुरामा सबै बहस भयो । तर, समृद्धि चक्रमाथिको बहस हुन सकेन । यी दुई कुरा ओभरल्यापिङ हुनुपपर्थ्यो । समृद्धिको मुख्य सर्त यही हो । तर, त्यो कुरा अलिक हुन सकेको छैन ।

अब ब्यापार घाटा बढ्यो, दयनीय अवस्था भयो भन्दा यसलाई अर्को ढंगले पनि हेर्न सकिएला । ब्यापार घाटा बढ्ने भनेको त हाम्रा जनताको उपभोग्य क्षमता बढ्यो होला भन्ने पनि हो । खर्च क्षमता बढ्यो होला । कारण जे सुकै पनि हुनसक्छ, रेमिट्यान्सको कारणले पनि बढेको हुन सक्छ । तर, त्यसलाई औद्योगीकरण उत्प्रेरक बनाउन पर्ने हो । कम्तीमा अहिलेको आयातको एक तिहाइजस्तो कृषि, कृषिजन्य उत्पादन वा चकलेटजस्तो कृषिजन्य प्रशोधित वस्तुहरुको हुन थालेको छ भने त्यसमा त हामीले पनि गर्न सकौंला नि !

पुँजी पलायन पनि उत्तिकै अवस्थामा छ । तर, सबैभन्दा गर्न नसकेको काम भनेको हामीले क्षेत्रीय बजारको बारेमा बुझेका छैनौं। चीन र भारतजस्ता क्षत्रीय बजार र हाम्रो उत्पादन क्षमताको बारेमा अलिकति पैसा खर्च गरेर भए पनि अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । गरेनौं । औद्योगिकीकरण र सहरीकरणको कुरा गर्दा ती बजारको अध्ययन गरेनौं ।

तर, यो हामीले थाहा नपाएको विषय होइन रहेछ ।

२०५९ सालको कान्तिपुर पत्रिकामा रेमिट्यानसको ‘डच डिजिज इफेक्ट’ हुन्छ भनेर लेखेका रहेछौं । अहिले बल्ल हामी भन्न थालेका छौं । यसले राजस्वको निर्भरता पनि आयातमा, उद्यमशिलता पर्ने त्यही रेमिट्यान्स हुँदै जाँदा हामीले संसारमा स्थापित मोडललाई पनि परिवर्तन गरेर लिएर जान सकेनौं।

गुनासो मात्रै गरेर पनि भएन । अब के गर्न सकिएला भन्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ ।

एउटा कुरा, हामीसँग अहिले फिस्कल स्पेस (वित्तिय स्थान) छ । अहिलेसम्म हामी ४२ देखि ४४ प्रतिशत जति कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको सार्वजनिक ऋण उठाएका छौं । अब सार्वजनिक ऋण उठाउने बाध्यता पनि छ । अर्को एक खर्ब जति त हामी उठाउँदै छौं । तर, यसलाई एकदमै प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसले प्रतिफल दिने गरि त्यो फिस्कल स्पेसलाई उपयोग गर्नेभन्दा संकट वा खाडल परिसकेपछि ऋण उठाएर तिर्ने जुन पद्दती छ, यो फिस्कल स्पेसको प्रक्रिया र सदुपयोगलाई अलिक अगाडि लिएर जानुपर्ने छ । यो फिस्कल स्पेस हामीलाई अहिलेका लागि सकारात्मक छ । यसलाई अघि लिएर जानुपर्छ ।

पुँजीगत खर्चको विषयमा तीन कुराहरु भन्छु । विल (इच्छा), विल पावर (इच्छा शक्ति) र वर्क प्लान (कार्य योजना) अर्थात थ्रि डब्ल्यु । जसरी सार्वजनिक तहमा बस्ने उच्च पदस्थ मन्त्री वा सचिवबाट कुरा आउँछ, त्यहाँ विल (इच्छा) त छ । अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने इच्छा छ । इच्छा राखेका छन्, तर यसरी गरौं राख्नुपर्ने इच्छा शक्ति (विल पावर)मा गएर अड्किएको हो ? वा विल पावर पनि प्रदर्शित भएको छ, कार्य योजना मात्रै नबनेको हो ?

यो तीनवटा चरणमा हेर्दा धेरै जसो ठाउँमा इच्छा नै प्रदर्शित भइरहेको छैन । किन भइरहेको छैन? अर्थतन्त्रमा समस्या छैन, रोगी नै होइन भने त उपचार खोज्नु परेन नि त । यी तीन कुराहरु नभइ पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन ।

पुँजीगत खर्च किन हुन सकेन भन्ने विषयमा इच्छा शक्तिको पाटो हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तहमा, मन्त्रीको तहमा दुई दिन यसैमाथि छलफल गरौंभन्दा कति चोटी छलफल भएको छ ? सचिव, महानिर्देशक, योजना लाग्ने ठाउँमा ? सबैलाई हतार भएको देख्छु म, यो भन्दा धेरै हतार केमा होला? बिनियोजित पुँजीगत खर्च मात्रै गर्न सकियो भने ५० प्रतिशत अर्थतन्त्रको समस्या हट्छ । सरकारले बजेटमा राखेको रकम खर्च गरिदिनुपर्यो ।

अघि मैले फिस्कल स्पेसको कुरा गरें । ऋण उठाएर केही पनि गर्न सकिँदैन भने ६० अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारहरुको पैसा बाँकी रहेछ, त्यति तिरिदिनुस् । ज्याला पाउँछन्, अर्को चक्र सुरु हुन्छ । कहाँ कहाँ खर्च गरिरहनु परेन । गर्ने कुरा त्यही हो । सरकारले थाइल्याण्ड सरकारले जस्तो डोलआउट गर्न सक्दैन । त्यहाँको सरकारले उपभोग कम भयो भनेर १० हजार भाट सबै नागरिकलाई दियो । त्यसो गर्न सरकारले सक्दैन । ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने हो भने अहिलेका धेरै योजना चल्थे, आधा समस्या त्यहाँ समाधान हुन्थ्यो ।

मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचको सहकार्यको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । अहिले अर्थमन्त्री र गर्भनर बीच बढो मिल्ति छ भनेर मैले एक निजी वार्तामा प्रधानमन्त्रीसँग पनि सोधेको थिएँ । ठीकै छ भन्नु भएको थियो । म छैन भन्दिनँ । छ होला । तर, नीतिमा त्यो देखिएको छैन । बजेटले अपेक्षा गरेको कुरा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा अपेक्षा भएको छैन ।

उदाहरण हेरौं । नेपालीहरु बढो इमान्दार ऋण उपयोग गर्नेहरु रहेछन् । कोभिडको बेलामा एक खर्ब ५७ अर्ब हामीले सहज ऋण दियौं । अहिले सबै ऋण फिर्ता आयो, ५ अर्ब जति मात्रै बाँकी होला । त्यसले कहीँ न कहीँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो ।

अहिले हामीले सैद्धान्तिक रुपले अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर मान्ने हो भने अर्थतन्त्र संकटमा भएको कारणले त्यो किसिमको सुविधा त दिन सकौंला नि त । सरकारले एउटा बोल्ड निर्णय गरेर त्यो गर्न सकिन्छ । कोभिडको बेला भएको वित्तपोषणको अनुभव निकै राम्रो छ ।

अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकका गर्भनरसँग पनि मेरो धेरै पटक बहस भएको छ । उहाँहरुले जुन आयातमा प्रतिबन्ध गर्नुभयो, त्यहीँ कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो भन्नुहुन्छ । त्यो भन्नुपर्ने कारण पनि होला । तर, तथ्यांकले त्यसलाई समर्थन गर्दैन । त्यसले नकरात्मक चक्र जुन सुरु गरेको थियो, त्यो अन्त्य भएको छैन । तस्करीको त्यो बेला सुरु भएको रुट बन्द भएको छैन । र, राजस्वमा पनि त्यसको असर निरन्तर परिरहेको छ । यसका लागि गैह्रमौद्रिक नीतिगत कुरामा सरकारले चासो लिनुपर्छ । अहिले लिक्वीडिटि सरप्लस (तरलता अधिशेष) जुन कुरा छ, त्यसमा कोभिडको अनुभवबाट सिकेर समाधान गरेर अघि लैजान सकिन्छ ।

डायस्पोराको शक्तिलाई नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । एनआरएनएको क्षमतालाई नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । त्यसैले यस्ता कठोर नीतिगत निर्णयहरुमा सरकार जानुपर्ने छ ।

जग्गाको विषयमा दुईवटा कुरा पक्क छ । घरजग्गाको कारोबार फस्टाएको छ । तर, त्यो अभिभावकविहीन भएको छ । चारवटा बजेटमा त्यसलाई लाइसेन्सिङ गर्ने, नियमन गर्ने, त्यसको भ्यालिडिटीलाई कायम गर्ने कुरा आयो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि नियमनकारी संरचना आएको छैन । त्यो नहुँदा पहिलो समस्या आएको छ । जग्गाको प्रयोगको योजना स्थानीय तहलाई दिँदा खेतीयोग्य जमिन हो कि होइन भन्ने पास गर्न पाउने कुराले समस्या आएको छ । कित्ताकाट खोल्नुपर्छ, तर वैज्ञानिक ढंगले खोल्नुपर्छ । त्यो वैज्ञानिक ढंगले किन भने यहाँ कृषि खेती कहाँ गर्ने भन्ने थाहा छैन । अहिले उद्योग स्थापना गर्न मलाई १० विधा जमिन यातायातको सुविधा भएको ठाउँमा चाहियो भन्यो भने राज्यले त्यो जग्गा उपलब्ध नगर्न १० विधा जमिन किन्दा पूरा लगानी त्यहीँ जान्छ । निजी क्षेत्रले किन यो विषयमा कुरा गर्दैन?

सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ । तर, सेयर मार्केट सुधार आवश्यक छ । यसलाई वास्तविक अर्थतन्त्रको बिम्ब बनाउने कुरामा हामी निकै सुस्त छौं । अहिले जलविद्युत आएपछि हो, नत्र रियल सेक्टरको कम्पनीहरु हामीले ल्याउनै सकेनौं । त्यसले यसलाई केही सुधार गरेर अगाडि लिएर जानुपर्ने छ ।

पाँचवटा निर्यातमा हामीले विचार गर्नुपर्छ । हामीले तुथपेस्ट बनाएर वा फर्निचर बनाएर चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । हाम्रो क्षमता भएको र अनुभवले सिद्ध गरेको कुरा उच्च शिक्षाको निर्यात हो । हामीले त्यो गर्न सक्ने रहेछौं । वर्षमा एक लाख चिनियाँ र भारतीय विद्यार्थी यहाँ पढायो भने स्थानीय अर्थतन्त्रदेखि सबै कुरा मोबिलाइज हुने रहेछ । तर, त्यसमा दोहोरो र तेहोरो नियमन गरेर त्यो सम्भावनालाई पनि हामीले मारेका छौं । मेडिकल, इञ्जिनियरिङ, चीनबाट बेलायत अमेरिका जान नसकेर नेपालमा अंग्रेजी पढ्न आउने विद्यार्थीहरुलाई पढाउन सकेमा कुरामा नेपालमा सम्भावना छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्ने हो भने तराईका मेडिकल कलेजले राम्रो पैसा कमाएका छन् । भारतबाट सेवा लिन आउनेहरु छन् ।

हामीले जति कुरा गरे पनि कृषि उपजलाई वितरण प्रणालीमा जोड्नुको केही पनि विकल्प छैन । त्यो कृषि उपज नै हो र त्यसलाई व्यवसायिक स्तरमा गर्नुपर्ने तेस्रो कुरा हो ।

हामीले पर्यटन भन्छौं । पर्यटक १२ दिन बस्छन् र दिनको ४८ डलर खर्च गर्छन् भन्यौं । त्यो पर्यटनबाट कमाउँछौं भन्यौं । तर, हामीले भ्याल्यु टुरिजम कहिल्यै पनि कुरा नै गरेका छैनौं । त्यसलाई भ्याल्यु टुरिजम तिर लिएर जान सक्ने र लैजाने वातावरण बनाउँदा त्यसमा पनि धेरै सम्भावना छ ।

अर्को कुरा, डिजिटल इकोनोमी र फाइनेन्सियल हबको कुरा छ । अचेल प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, ब्लेन्डेड फाइनेन्सजस्ता कुराहरु हुन्छन् । धेरै अगाडि पुगिसकेको छ संसार । त्यसका लागि फाइनेन्सियल र डिजिटल उद्योगलाई पनि अगाडि लिएर जानुपर्ने छ ।

अहिले भएका जुन सबल पक्षहरु छन्, ती सबल पक्षहरुलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ ।

मुख्य कुरा, अहिले इन्टर एजेन्सी कोअर्डिनेसन फेलियर (अन्तर निकाय सहकार्यमा असफलता) भइरहेको छ । त्यो अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय भने पनि समस्या भएको छ । एउटा पार्टीको सरकार हुँदा अर्को पार्टीको मन्त्रीलाई भन्न नहुने हो कि जस्तो पनि भएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा कुरा गर्दा थाहा भए पनि नीतिगत निर्देशन नआइ गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा छ । त्यो नीतिगत निर्देशन उद्भव हुने ठाउँ हुनुपर्यो । अहिले खुला रुपमा भन्न सकिन्छ, कुनै पनि पार्टीमा पार्टीभित्रबाट आर्थिक नीतिमाथि बहस गरेर आउने चार/चार जना अर्थशास्त्री हेर्ने हो भने कुनै पनि पार्टीमा छैन रहेछन् ।

यो किसिमको ग्यापलाई पूर्ति गर्ने मेकानिजम बनाउनुपर्छ । त्यो पूर्ति भएमा धेरै समस्याहरु समाधान हुन्छन् ।

( नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा अर्थशास्त्री प्रा.डा. वाग्लेले व्यक्त गरेको विचार।)