स्मार्ट सिटीको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको ३ वर्षसम्म पनि निकासा भएन बजेट

काठमाडौं । सरकारले बजेट सुनिश्चितसहित १२ वटा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने निर्णय गरेको करिब ३ वर्ष बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा हुन सकेको छैन ।

२०७७ चैत २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल वातावरण मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले १२ वटा सहरको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, घोषणा गरेको करिब ३ वर्ष वितिसक्न लाग्दा पनि यससम्बन्धि कुनै कार्य अगाडि बढेको छैन ।

उक्त बैठकले धनकुटा, झापाको गौरीगञ्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, स्याङ्जाको वालिङ्ग, रुपन्देहीको लुम्बिनी, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कञ्चनपुरको भिमदत्त, डडेलधुराको अमरगढी र भक्तपुर जिल्लाको गुन्डु बालकोट क्षेत्रलाई स्मार्ट सहरको रुपमा विकास गर्नको लागि रकम छुट्टाएको थियो ।

नीतिगत रुपमा १२ वटै सहरहरूलाई १/१ अर्ब छुट्याउने भन्ने थियो । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको निर्णय ११ सहरको लागि मात्रै स्वीकृत भएको थियो । त्यसमध्ये भक्तपुर जिल्लाको गुन्डु बालकोटमा निर्माण हुने स्मार्ट सहरको लागि कुनै रकम स्वीकृत भएको थिएन ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव ई. दिलीप भण्डारीले सरकारले ११ वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाए पनि हालसम्म उपलब्ध नगराएको बताए । उनकाअनुसार सरकारले विभिन्न क्षेत्रका ११ वटा स्मार्ट सिटीलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्ने भन्दै बजेट सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेपनि हालसम्म बजेट नपाउँदा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

‘सरकारले बजेट सुनिश्चित गरेको रकम पनि हालसम्म निकासा हुन नसक्दा कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘यो वर्ष पनि उक्त स्मार्ट सिटीको लागि रकम माग भएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक संकुचनको अवस्थामा रकम विनियोजन गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ ।’

त्यस्तै, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उक्त स्मार्ट सिटीको निर्माणका लागि निर्णय गरेको रकम निकासाका लागि हरेक वर्ष बजेटको माग गर्दै आएको छ । माग गरिरहे पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासाका लागि आनाकानी गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले वातावरणीय मूल्याङ्कनसहित खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेसँगै विभागले सो १२ वटै स्मार्ट सिटीको वातावरणीय मूल्याङ्कन पेश गरेको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयले २०७८ वैशाख २७ गतेको पत्रबाट १२ नगरपालिकाका क्षेत्रलाई स्मार्ट सहरको विकास गर्न ११ अर्ब बराबरको बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृति पाएको थियो । तर, मन्त्रीपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएपनि बजेट निकासा हुने कार्य भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले उक्त १२ वटा स्मार्ट सिटी बाहेकका अन्य विभिन्न स्थानमा रहेको स्मार्ट सिटीको लागि भने चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम कार्यान्वयन गइसकेको विभागले जनाएको छ ।  

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आधुनिक नयाँ सहरहरुको विकास तथा निर्माण गर्ने सोच अनुरुप नयाँ सहर आयोजना सञ्चालनमा गरेको हो । सरकारबाट विभिन्न मितिमा घोषणा भएका मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, तराई लोकमार्ग,  हिमाली पदमार्गलगायतका विभिन्न स्थानमा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीहरु र हिमाली सहरहरु गरी ५४ वटा सहरहरुको विकास भइरहेको छ ।