विद्युत व्यापारका लागि बीटुबी, लगानी ल्याउन जीटुजी राम्रो

सरकारले विद्युत विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । तर, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले उक्त विधेयकमा विरोध जनाइरहेको छ । विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध गर्ने केही व्यवस्था रहेको इप्पानको आरोप छ । सरकारले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाबाट दिनेलगायतको व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ । इप्पानले भने आफूहरुले पनि विदेशीसरह प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अवस्था आउने भन्दै विरोध जनाएको छ । विधेयक संशोधन नभए नेपालको निजी क्षेत्र समाप्त हुने उनीहरुको दाबी छ । यसै सन्दर्भमा क्लिकमान्डुका सोभित थपलियाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीसँग गरेको कुराकानी:

विद्युत विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । त्यस विषयमा इप्पानले बिरोध जनायो, विधेयकमा तपाईंहरुले देखेको समस्या के हो?

विसं २०४९ मा विद्युत ऐन आयो । त्यो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि २०८० मा विद्युत विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । त्यसमा धेरै राम्रा विषय नभएको भने होइन । तर, ऐन कानुन बन्दा अग्रगामी बन्नुपर्छ, पश्चगामी बन्नु हुँदैन । विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध गर्ने केही व्यवस्था राखिएको छ । अहिलेको विधेयक हेर्दा पहिलाको ऐन नै धेरै हिसाबले राम्रो थियो कि भन्ने भान हुने खालको छ । त्यसमा हाम्रो विरोध हो । ऐन बन्दा समय सापेक्ष हुनुपर्छ । हामीले शैलजा आचार्यलाई पटक पटक सम्झने गरेका छौं । उहाँको कारण निजी क्षेत्र यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्‍यो । अहिले आएको विधेयक पनि त्यस्तै सम्झ्ने खालको होस् भन्ने हो । अहिलेको विधेयकले अब विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने भएको छ । यो राम्रो विषय पनि हो । तर, प्रवर्धकलाई च्याप्ने काम गर्नु हुँदैन ।

अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पास भयो भने निजी क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ ?

यो विधेयकमा अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाबाट दिने भन्ने उल्लेख छ । अहिले नेपालमा ६३४ वटा आयोजनाहरुको पहिचान भएको छ । अधिकांश आयोजना निजी क्षेत्रले पहिचान गरेका छन् । सरकारले पहिचान गरेको आयोजना ४९ वटा छन् । यो बीचको अवधिमा प्रतिमेगावाट १० लाखका हिसाबले र ‘सुपर सिक्स’ भनेर सरकारले ६ वटा प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रलाई दिएको छ ।
६३४ मध्ये १०० भन्दा बढी आयोजना सरकारले अध्ययन गरेको छैन । ५०० भन्दा बढी आयोजना निजी क्षेत्रले पहिचान गरेर तीन हजार मेगावाटको हाराहारीमा निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।

झण्डै २ हजार मेगावाटका आयोजना स्टक होल्डरसँग छलफल नै नगरी कसरी प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ? अहिले विधेयकमा अनुमति पत्रका लागि प्रतिस्पर्धा भनिएको छ । त्यो भनेको विदेशीसरह नै हामीले प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने हुन्छ । जस्तै भारतमा जति विद्युत उत्पादन भएको छ, त्यसको ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा छ । भारतको निजी क्षेत्र नेपालमा विद्युत उत्पादनका लागि लगानी गर्न आयो भने उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको साँढेसँग बहर जुधेको जस्तै हो । त्यही भएर त्यसमा हाम्रो असहमति हो । हामीले नेपाली प्रवर्धकले नै आयोजनाको पहिचान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गरेका हौं ।

निजी क्षेत्र किन प्रतिस्पर्धामा जान नचाहेको, प्रतिस्पर्धामा जाऔं भन्नु गलत हो र ?

प्रतिस्पर्धा भन्ने कुरा सुन्न निकै कर्णप्रिय छ । तर, स्वदेशी निजी क्षेत्र जसले १८ घन्टाको लोडसेडिङबाट देशलाई मुक्त गरायो, देशलाई वर्षातको मौसममा विद्युत निर्यात गर्न सक्नेसम्म बनायो । बिस्तारै उठ्दै गरेको नेपालको निजी क्षेत्रलाई एकै पटक संसारभरका जलविद्युतकर्मीसँग, सरकारी नियकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न जाने भन्ने विषय उपयुक्त र जाहेज छैन । अहिले प्रतिस्पर्धामा जाने कुरा आएको छ । प्रतिस्पर्धामा अहिले के–के विषयमा बेथिती भयो र प्रतिस्पर्धामा जान लागेको हो ? प्रतिस्पर्धा नगरी दिँदा निजी क्षेत्रले के–के कुरा गरेन ? यो–यो कुरामा खराबी भयो, यो–यो विषयमा गलत भयो ? र प्रतिस्पर्धामा जानु पर्छ भन्ने कारण त राज्यसँग होला नी ? अहिले प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने कुनै कारण नै देखिएको छैन । अमेरिका, भारत जस्ता देशका प्रबर्धकसँग प्रतिस्पर्धामा जाने होइन । हामी जुन भूगोलमा छौं, त्यो भूगोल अनुसारको काम गर्ने हो । हामी प्रतिस्पर्धामा जान डराएको होइन । नेपालमा यत्रो योगदान गरेको निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने चै हो । प्रतिस्पर्धामा जाने नै हो भने कारण प्रष्ट हुनुपर्छ । उर्जा मन्त्रालयले यो प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउँदा नेपालीहरुले २ प्रतिशत कम प्रस्ताव गर्न पाउने भन्ने थियो । अहिले त्यो पनि हटेको छ ।

प्रतिस्पर्धाको कुरा त सुपर सिक्स प्रोजेक्टबाट नै फेल भएको छ । सुपर सिक्सबाट तुरुन्तै आयोजनाबाट विद्युत निकाल्छौं भनेर काम थाल्दा १४, १५ वर्षको अवधिमा बल्ल ५ वटा आयोजना प्रशारण लाइनमा जोडिएका छन् । एउटा आयोजना अझै प्रशारण लाइनमा जोडिएको छैन । प्रतिस्पर्धा त त्यहीबाट नै फेल भइसक्यो । राज्यलाई राजस्व तिरेको छ, अर्बौं खर्च गरेर आयोजना पहिचान गरेको छ । यस्तो क्षेत्रलाई एकै पटक प्रतिस्पर्धामा लैजाने भन्नु गतल हो । यो विषयमा सांसदहरुले दफाबार छलफल गर्दा निजी क्षेत्रको योगदानलाई भुलेर पास गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

यसमा संशोधन भएन भने के हुन्छ ?

संशोधन भएन, जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने नेपालको निजी क्षेत्र सकिन्छ । सर्वेक्षणपत्र लिएर बसेका आयोजनाहरु सकिन्छन् । सरकारले त्यस्ता आयोजनालाई बास्केटमा राख्नेछ । अहिले पनि करिब १५० वटा आयोजना विभिन्न बाहनामा खारेजी भएर बास्केटमा रहेका छन् । निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेका आयोजनामा करोडौं रुपैयाँ लगानी भएको छ । निजी क्षेत्रका आयोजना खारेजी गरेर नेपाल सरकारले प्रतिस्पर्धा गरेर बेच्ने हो । बेच्दा प्रतिस्पर्धा गरेर बेच्ने र त्यसरी बिक्री गर्दा नेपालले किन्न सक्दैन । नेपालीको हातबाट आयोजना जान्छ । नेपालीले किन्न नसकेपछि भारतीयले लिन्छ । त्यो डिजाइनअनुसार यो विधेयक आएको हो।

विधेयकको मस्यौदा नेपालीको हीतविपरित ल्याइयो भन्न खोज्नु भएको हो ?

केही कुरा हेर्दा त्यस्तै लाग्छ । हाम्रो मुख्य चासो भनेको अनुमति पत्र नै हो । अर्को भनेको आयोजनाको अवधिको कुरा पनि रहेको छ । २०४९ सालमा बनेको विद्युत ऐनले ५ वर्ष सर्वेक्षणपत्रको अनुमति र ३० वर्ष उत्पादन अवधि भनेको छ । हामीले ३५ वर्षलाई स्वीकारेर लाइसेन्स लिएका छौं । तर, ३५ वर्षपछि पनि समय थप्न सकिने भनेर शर्तमा नै उल्लेख छ । त्यो कारण हामीले मानेका छौं ।

नेपालको निजी क्षेत्रबाट जोडिएको १३८ वटा आयोजना छन् । ती १३८ वटा आयोजनामा कुन आयोजनाले नेपालको कानूनले भनेको भन्दा बढी हुने गरी कमाइ गरेको छ ? यो हेरौन त । कित फलानोले कमाइ गरेर खायो, सर्वस्व नै भयो भनेर सरकार आत्तिनु पर्यो र सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिको लागि ४० वर्ष भन्नु पर्यो । अहिले पनि कतिपय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि केही कम्पनी रहेका छन् । अहिले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा जनताको लगानी छैन भन्ने मानसिकता राख्यो । जलविद्युत क्षेत्रमा झण्डै ४० लाख नेपाली जनता संलग्न रहेका छन् । राज्यले लिने नीति नियमको असर त ति जनतालाई पनि पर्छ । सरकारले अध्ययन गरेर जलविद्युत प्रबर्धकले अथाहा नै कमाए भन्ने हिसाबले यो ल्याएको छ । हैन भने ५० वर्ष दिँदा के असर पर्ने हो त्यो त हुनुपर्यो । अहिले सर्वेक्षण र उत्पादन गर्न ४० वर्ष भनेको छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । यस्ता विषयमा विधेयक अग्रगामी हुनुपर्छ । देश बनाउने जलविद्युतले नै हो भनेर भन्न नछोडने । तर, काम उल्टो भइरहेको छ ।

विधेयकमा तत्कालीन र दीर्घकाल संशोधन गर्ने बुँदा के–के छन् ?

विधेयकमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै विषय छन् । विधेयकमा उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि र प्रतिस्पर्धा मुख्य रहेका छन् । पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा भनेको छ । अहिले ५ अर्ब ४३ करोडको विद्युत निर्यात भयो । जसमा सरदर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हामीले बिक्री गर्ने भनेको ५ रुपैयाँ २२ पैसामा हो । त्यो विद्युत १० रुपैयाँ ३७ पैसामा बिक्री भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले त्यो ४ रुपैयाँ ८० पैसा खायो भनेर त्यसैलाई तार्गेट बनाउने हो र ?

संघीयता आएपछि त्यो ऐन आउन आवश्यक थियो । संघीय सरकारलाई अधिकार चाहियो । त्यसमा हामीले बिरोध मात्रै गरेको होइन । स्वागत पनि गरेको हो । तर, २०४९ भन्दा पनि बढी च्याप्ने खालको ऐन आउनु भएन । हामीले घाटा नाफा दुवै व्यहोरेका छौ । २०४९ भन्दा पश्चगामी ऐन हुनु भएन भन्ने मात्रै चिन्ता हो ।

ऊर्जा क्षेत्रका फाइल ७ वटा मन्त्रालय र २२ ओटा विभागमा सम्बन्धित छन्, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर विभागका समन्वयका लागि के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ?

यहाँ निकै अचम्मको व्यवस्था छ । इप्पानले १० औं वर्षदेखि एकद्वार प्रणाली चाहियो भनिरहेको छ । चाहने हो भने उर्जा मन्त्रालयले ७ वटा मन्त्रालय र २२ विभागमा समन्वय गर्ने गरी संयन्त्र तयार गर्न सक्छ । जलविद्युत आयोजना बनाउँछु भनेर लाग्दा २२ मन्त्रालय र २०० टेबुलका साथै अन्य विभिन्न निकायमा विभिन्न खाले समस्या भोग्नुपर्छ । सरकारले तत्काल वान डोर पोलिसी ल्याउन अति आवश्यक छ । हामी मागेको मागेकै छौं । सरकारले टेरेको छैन ।

केही नेपाल ऐन संशोधन भयो । त्यसमा वन मन्त्रालयले सरकारी जग्गाको मुआब्जा बढायो । पहिला कम्तिमा १० लाख र बढीमा १७ लाख प्रतिहेक्टर रहेको थियो । पछि कम्तिमा २८ लाख र बढीमा ८० लाख बनायो । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत मात्रै होइन प्रशारण लाइन बन्दैन । अन्तर मन्त्रालय समन्वयको यो एउटा उदाहरण हो ।

प्राधिकरणले २/४ वटा रुख काट्न नसकेर ४/५ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ । विद्युत प्राधिकरण वनका कारण प्रशारण लाइन बनाउन सक्दैन भने हामीले प्रशारण लाइन बनाउ सक्ने कुरै भएन । यी ७ वटा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि आईईए, ईआइए पास नेपाल सरकारले गर्ने हो । सरकारले पास गरेपछि त्यही अनुसार हामी चल्ने हो । त्यो अनुसार चलेको छ की छैन भनेर सुपरभिजन गर्नुपर्छ । अनावश्यक दुःख दिने होइन ।

समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि तत्कालै संशोधन हुनुपर्ने वा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने के कस्ता नीति नियमहरु छन्?

वानडोर पोलिसी अहिलेको आवश्यक विषय हो । तालुकदार मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा सबै मन्त्रालय तथा निकायका अधिकारीहरु एकै ठाँउमा बसेर यो समस्या समाधान गर्न सक्छन् । तर, अहिले नेपालमा भनाइमा एउटा र गराइमा अर्को भएको छ । राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति, उर्जा मन्त्रालयले भनाइमा निकै राम्रो छ । गराइमा फरक छ । त्यसले गर्दा काम गर्न समस्या छ ।

नेपालमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रको योगदान कति हुनसक्छ ?

सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्यो बेलासम्म निजी क्षेत्रको उपस्थिति ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ । तर, त्यसका लागि राज्यले त्यही अनुसार वातावरण बनाउनुपर्छ । नीति ल्याउने अनी सबैतिरबाट कस्ने काम भयो भने त्यो सम्भावना नहुन सक्छ । तर, सरकारले नीति जस्तो ल्याउँछ त्यो अनुसार सहजै रुपमा काम भयो भने निजी क्षेत्र तयार भएर बसेको छ ।

नेपालका ऊर्जा प्रवर्धकहरु जलविद्युतमा मात्रै केन्द्रीत हुन्छन् वा सोलार, वायु, न्युक्लियर र हाइड्रोजनमा पनि हात हाल्छन् ?

यसमा एकै पटक भन्दा पनि चरणबद्ध रुपमा जानु पर्छ । अहिले जलविद्युत, उर्जाको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । सोलार ११५ मेगावाट उत्पादन भएको छ । ८/९ सय मेगावाटका लागि अनुमति पत्र लिएर पीपीएको नेगोशेनको काम भइरहेको छ । यो सरकारको योजनाअनुसार नै काम भइरहेको छ । अहिले विश्वमा नै हाइड्रोजनको चर्चा भएको छ । हाइड्रोजनमा जान व्यवसायीहरु इच्छुक हुनुहुन्छ । आवश्यक पर्ने बेला आयो भने चरणबद्ध रुपमा सोच्दै जान सकिन्छ ।

विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रको तयारी के छ ? विद्युत ऐनले व्यापारको बाटो खोल्यो भने निजी क्षेत्रले कति विद्युत व्यापार गर्न सक्छ ?

इप्पानको सदस्य ७० प्रतिशत रहेको र अन्य बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तिहरु रहेको नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेपेक्स) कम्पनी खोलिएको छ । यो ७ वर्षअघि खुलेको हो । त्यो बेला कम्पनीलाई ऐनको कारण देखाएर अनुमति दिइएन । पछि ऐन संशोधन गरेर दिने भनेको थियो । हामीले फेरि एप्लाई गरेका छौं । केही समयअघि एक जना पूर्वमन्त्रीले तपाईंहरुले विद्युत बिक्री गर्न सक्ने आधार के हो देखाउनु अनि विद्युत बिक्री गर्न दिन्छौं भन्नुभयो । हामीले त्यो बेला उहाँलाई नै राखेर भारतको मनिकरण पावरसँग बर्खाको समयमा प्रति मेगावाट ४ रुपैयाँ २ पैसाका दरले ५०० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने भनेर एमओयू गर्यौं । त्यो एउटा आधार भयो । हामीले आधार देखायौं ।

गत पावर समिटमा लगभग २ हजार मेगावाट विद्युतको एमओयू भएको छ । २५ सय मेगावाटका लागि अहिले नै एमओयू भइसकेको छ । त्यो पनि आधार हो । भारतमा ४ लाख २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा ४९ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको छ ।

बंगलादेशमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनमा झण्डै ३९ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । नेपेक्समा बंगलादेश र भारतको कम्पनी पनि पार्टनर रहेका छन् । उनीहरुले त्यहाँ हजारौं मेगावाट विद्युत व्यापार गरिरहेका छन् । नेपालबाट १, २ हजार मेगावाट विद्युत बनाउन सक्छौं । त्यसका लागि ट्रान्समिसन लाइन पनि बनाउनु पर्छ । प्राधिकरण पछिल्लो समयमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन लागि परेको छ । निजी क्षेत्र २ पैसा भए पनि कमाउँन हिँडेको हो । हामी पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सक्छौं । सरकारले लाइसेन्स दिने हो भने हामी पनि तयार नै छौं । त्यसमा हामीले धेरै गृहकार्य गरेका छौं ।

विद्युत प्राधिकरणले नै प्रशारण लाइन बनाउन अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय नभएकाले सकेको छैन, निजी क्षेत्रले कसरी सक्ला ?

अहिले नेपाल सरकार एकातिर, वन मन्त्रालय अर्कातिर भयो । अहिले वन मन्त्रालय सरकारमाथि हावी भएको छ । आईइई, इआईए पास भइसकेको विषयमा त्यो अनुसार छ की छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्यो । हामीले आईइई, इआईए पास भयो भन्दै धमाधम वन फडानी गर्दै हिड्न मिलेन । त्यसमा सुपरभिजन गर्नुपर्यो । प्राधिकरणले गर्न सक्ने, हामीले नसक्ने भन्ने हुँदैन । वन मन्त्रालय सबैतिर बाधक बनेको सत्य हो । वनको नीति देशका लागि घातक छ ।

प्राधिकरणले पर्याप्त प्रशारण लाइन नबनाउँदा प्रबर्धकलाई कस्तो असर परेको छ ?

अहिलेको वर्षाको समयमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरिरहेका निजी क्षेत्रका आयोजनामध्ये ३१ वटा आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत निकै खेर गयो । हामीले टेक अर पे पीपीए गरेको हो । यो नभइ बैंकले लगानी गर्दैन । हामीले समयमा नै विद्युत उत्पादन गर्यौं । तर, विद्युत प्राधिकरणले समयमा नै ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिएन । हामीले विद्युत दिन नसकेको खण्डमा ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने, प्राधिकरणले लिन नसके ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ । प्राधिकरणले मेरो ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेन, ट्रान्समिसन लाइन नबनेको भए की हामी ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्छौं वा आयोजना बनेपछि जोडिदिन्छौं भनेर हाम्रो पीपीएलाई जबरजस्ती टेक एण्ड पेमा परिणत गरेको छ । टेक एण्ड पे गराइएका आयोजनाबाट यो वर्ष पनि निकै बिजुली खेर गयो । त्यसको मुख्य कारण ट्रान्समिसन लाइन नै हो ।

वर्षायाममा धेरै विद्युत खेर गएको गुनासो आइरहेको छ । तपाईंहरुले विद्युत व्यापारको अनुमति पाउनुभयो भने वर्षात्मा विद्युत खेर जाने समस्याको समाधान हुन्छ ?

निजी क्षेत्रले विद्युत बिक्री गर्न पायो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने होइन । त्यो पनि ट्रान्समिसन लाइनसँग जोडिन्छ । प्रस्ताव गरेका ट्रान्समिसनमा ५ वटा ट्रान्समिसनलाइन रहेका छन् । अहिलेको राम्रो पक्ष भनेको विधेयकमा देशभित्र व्यापार खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यो ट्रान्समिसन लाइन भयो भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । लाइसेन्समा प्रतिस्पर्धा भएको जस्तै विद्युत बिक्रीका लागि पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हामीलाई केही समय लाग्छ तर, समस्याको समाधान हुन्छ ।

अहिले २६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकारले पीपीए खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । के कारणले यी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेन ?

सुरुमा हामी कसैलाई पनि थाहा भएन । २०४९ देखि २०५७ सालसम्म यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गरिदेओस् भनेर निकै मेहनत गरेको थियो । पछिल्लो समय बैंकहरुले आयोजना छान्ने मौका पायो । कारोना लगायतका कारण वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । सुरुमा यो विषयमा हामीलाई पनि थाहा थिएन । बैंकलाई पनि थाहा थिएन । थाहा हुनेले जे भन्छन् त्यही मान्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले बैंकहरुले कुन आयोजना कस्तो हो, कर्जा तिर्न सक्ने खालको छ की छैन भन्नेमा छान्ने थालेका छन् । बैंकहरुले केही आयोजना बनाएकालाई बढी विश्वास गर्ने र नयाँलाई कम विश्वास गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । जसका कारण २६ सय मेगावाटको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।

यस्ता आयोजनालाई सरकारले कम्तिमा १ वर्षको समय दिनुपर्ने हो । पीपीए गरेर वित्तीय व्यवस्थापनमा पुगिसकेको आयोजनामा निकै खर्च भएको हुन्छ । इप्पानले पनि एक वर्ष समय मागेको छ । कोरोनाका कारण समस्या भएको हो भनेर हामीले १ वर्षको समय मागेका छौं ।

सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ७०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मार्गचित्र ल्याउन खोजेको छ । २८ हजार ७०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि कति लगानी चाहिन्छ ? वित्तीय व्यवस्थापन के कसरी हुनसक्छ ?

२८ हजार ७०० मेगावाट बनाउने भनेको छ । एउटा कार्यदलले अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाएर मन्त्रीलाई बुझाएको सुझाव हो । त्यो विषयमा अहिले आइसकेको छैन । २८ हजार ७ सय मेगावाट मध्ये करिब ३ हजार मेगावाट बनिसकेको छ । करिब ४३ सय मेगावाट बनिरहेको छ । निर्माणमा भएको आयोजना ढिलो चाँडो आउँछ । बाँकी रहेको २१ हजार मेगावाट निर्माणका लागि प्रति मेगावाट २० करोडलाई आधार मानेको छ । त्यसका लागि करिब ४० खर्ब पैसा आवश्यक पर्छ । ७०, ३० को अनुपातमा लगानी गर्दा ३० खर्ब बैंक र १० खर्ब प्रबर्धकले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बिप्रेषण धेरै भित्रीएको छ । जनताबाट पैसा उठाएपछि १०, १२ प्रतिशत लाभांशको सुनिश्चितता गर्न पर्छ । जनताको पैसा उठाउँदै जाने, लगानी जेसुकै होस भनेर चल्न हुँदैन ।

विद्युत उत्पादन हुन थालेपछि हामीले निर्यातमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । विद्युत निर्यात गर्दा पनि पैसा आउँछ । आन्तरिक खपत भयो भने पनि पैसा आउँछ । यति लगानीका लागि पैसाको खाँचो नहोला । बार्षिक १३ खर्ब पैसा भित्र्याउन सक्ने क्षेत्र भनेको जलविद्युत क्षेत्र हो । लगानीको वाताबरण सरकारले बनाउने हो भने निजी क्षेत्र तयार भएका छन् । अहिलेको विधेयकले पनि त्यसका सहयोग गरेको छ ।

कुनै आयोजना बन्दा नै भारतमा मात्रै विद्युत निर्यात गर्छु भनेर पनि आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । त्यो भयो भने भारतको पनि लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । उनीहरुलाई इक्विटी पार्टरको रुपमा ल्याउन सकिन्छ । हाम्रोमा बर्षातको समयमा विद्युत खेर जाने गरेको छ । बर्षाको समयमा भारत, बंगलादेशमा बढी विद्युत माग हुने गर्छ । त्यो समयमा हाम्रोमा खेर जाने विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो सम्भव छ ।

नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याजदर लिएका कारण आयोजनाको लागत बढ्यो भन्ने तपाईंहरूको गुनासो छ । उसो भए सस्तो ब्याजदरमा विदेशी लगानी भित्र्याउन किन पहल गर्नुभएन ?

विद्युत व्यापार गर्नका लागि बीटूबी राम्रो हुने रहेछ । लगानी ल्याउनका लागि जीटूजी राम्रो हुने रहेछ । पछिल्लो समय एचआईडिसिएलले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गरिरहेको छ । एचआईडिसिएलको अध्यक्ष उर्जा मन्त्रालयको सचिव हो । जीटूजी लगानी ल्याउने हो भने राम्रो हुन्छ । अहिले पनि केही आइरहेका छन् । एचआईडिसिएलले यसमा केही फोकस गरिरहेको छ ।

आयोजनाको लागत बढ्नुको कारण ब्याजदर मात्रै हो की अरु पनि केही हुन्छ ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति मेगावाट कतिमा बनायो र हामीले कतिमा बनायौ भन्ने कुरा नै प्रमुख होला । हामी २२, २५ करोडका हाराहारीमा पुगेका छौ । जलविद्युत प्रबर्धक सबै दुधले नुहाएका छौ भनेर भन्न मिल्दैन । यो क्षेत्रमा मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा राम्रा र नराम्रा हुने गर्छन । त्यसको असर यो क्षेत्रमा पनि पर्ने गर्छ ।

उर्जा क्षेत्रले स्वदेशमा यति धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ । राज्यलाई कर तिरेको छ । राज्यले यो क्षेत्रलाई जुन बेला जतिमा कर्जा लिएको हो त्यसलाई नै अन्तिमसम्म कायम राखिदिनुपर्यो । आम्दानीको हिसाबले ब्याजदर एकल अंकमा होस भन्ने छ । आयोजना निर्माण सकिएर उत्पादनमा गएपछि सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र हो यो । हामीले बिल प्राधिकरणमा पठाउँछौ । प्राधिकरणले खातामा राजस्व तिरिदिन्छ । हामीले नाफा कमाउने भनेको बैंकको कर्जा तिरेपछि मात्रै हो । निर्माणको समयमा शंका गर्ने गरिएको छ । निर्माण सकिएपछि यो पुरै पारदर्शी छ ।

निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजना अहिलेसम्म सरकारलाई हस्तान्तरण भएका छैनन् । निजी क्षेत्रका आयोजना सरकार मातहत आउन थालेपछि नेपालमा बिजुलीको मूल्य घट्छ ?

फ्रि अफ कस्टमा आयोजना आयो । आयोजना आएपछि के गर्ने भन्ने सरकारको नीति पनि बन्ला । अहिलेको अनुमति पत्रमा आयोजना सकिन १ वर्ष बाँकी हुँदा थपिन पनि सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । अहिलेको ऐनले पनि थोरै थोरै छुन खोजेको छ । अझै १२, १५ वर्ष पछि मात्रै आयोजना सरकारको हातमा पुग्छ । अबको १२ वर्षमा नै २८ हजार ७०० मेगावाट पुर्याउने भन्ने सरकारको महत्वकाँक्षी योजना छ । त्यो पुरा गर्न हामी पनि तयार छौ । ५, ६ सय आयोजनाको अपरेशन म्यानेजमेन्ट सरकारले गर्न सक्ला नसक्ला ? त्यो बेला सरकारले हामीलाई १, २ रुपैयाँमा आयोजना चलाउनु भन्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन ।

७० प्रतिशत प्रवर्धकको पाटो हुँदै गर्दा ३०, ३६ वर्षमा सरकारलाई दिन्छौं भन्ने गरी नै हामी यहाँ आएका हौ । त्यसमा कुनै दुई मत भएन । तर, १० कित्ता सेयर भएका जनताको सेयर के हुने भन्ने विषय अहिलेको विद्युत विधेयकले सोचिदिएको भए हुने थियो । त्यो विषय उर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई थाहा नभएको पक्कै होइन । एउटा आयोजनाको आयु १०० वर्ष होला । फर्पिङ अहिले बन्द गरेर राखेको छ, पानी हाले मेसिन चल्छ । यसको आयु ११२, ११३ वर्ष रहेको छ । सय वर्षका आयु हुँदा सर्वसाधारणको सेयर आयोजना रहेसम्म राख्ने भनेको भए जनता खुसी हुने थिए होलान । ३०, ३५ वर्ष जति भएपनि त्यसपछि चलाइराखेको कम्पनीलाई नै कम पैसामा चल्न दिनुपर्ने हो । सबै सरकारले चलाउन सक्दैन जस्तो लाग्छ।

जलविद्युतका प्रवर्धकले सेयर बजारमा बदमासी गरे, आईपीओ जारी गरेर आयोजना नै बनाएनन्, ३ वर्षमा आफ्नो सेयर बेचेर सर्वसाधारणको टाउकोमा हाले भन्ने आरोपका कारण धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीलाई कस्ने गरी निर्देशिका ल्याउन खोजेको छ । सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्तालाई कसरी चित्त बुझाउनुहुन्छ ?

मैले सेयर बजारमा धेरै चासो राखेको छैन । मेरा केही आयोजनाको सेयर आइसकेको छ । केही आउने क्रममा छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा कसैले सेयर बिक्री गर्दैमा आयोजना धरासायी हुन्छ भन्ने होइन । जस्तै ७० प्रतिशत स्टेक किन्ने मान्छे कोही आयो र उसले बेच्यौ । ७० प्रतिशत किन्ने मान्छेले १०, १५ कित्ता किनेर त सक्दैन । कुनै आयोजनाको ७० प्रतिशत सेयर किनेर आउने मान्छे बेबकुफ त हुँदैन नी । उ आउने भनेको पनि कमाउँछु भनेर नै हो । आउने भनेको व्यापारी नै हो । मेरो १० कित्ता छ र मैले बेचेर हिडे भने फरक कुरा हो ।

सर्वसाधारणमा गएको भनेको ३० प्रतिशत हो । ७० प्रतिशत प्रबर्धकको नै रहेको हुन्छ । पछिल्लो समय ४९ प्रतिशत सेयर खोलेको छन् । ५१ प्रतिशत उनीहरुकै छ ।

धितोपत्र बोर्डले निर्देशन किन ल्याउनु परेको होला त ?

यसमा धेरैतिर स्वार्थ जोडिने गर्छ । धितोपत्र बोर्ड पनि कतै न कतैबाट प्रभावित नभएको होला भनेर भन्न सकिँदैन । बजारमा जलविद्युतको भोलुम बढ्छ भनेर ल्याउन खोजेको हो की ? यहाँ जलविद्युत बनाउनेले भन्दा सेयरमा खेल्नेले बढी पैसा कमाएको छ । मैले संस्थापक सेयरबाहेक अरु सेयर किन्न पाउँदिन । बजारमा थोरै पैसाको सेयर हुनेले खेल्न पाउने भए । धेरै हुनेले नपाउने भए । चलखेल गर्न चाहनेको स्वार्थ पनि हुनसक्छ ।

हकप्रद शेयर जारी गरेर बैंकको ऋण तिर्ने अनि ऋण फ्रि भएपछि प्रवर्द्धकले ३ वर्षमै शेयर बेचेर निस्किनु कति जायज हो ? हकप्रद जारी गरेर उठेको पैसा त अर्को आयोजना बनाउन वा अन्य कुनै उत्पादन मुलक काममा पो लगाउनु पर्ने होइन ?

हामी के अप्ठ्यारोमा पर्यौं भने सानो-सानो आयोजना सुरुमा बन्यो । त्यो बेला धेरै कुरा हामीलाई पनि जानकारी भएन । सुरुमा बनेका ३५/३६ वटालाई रुग्ण आयोजना भनेर इप्पानले बोकेर हिडेको थियो । त्यसमा हामीले पैसा तिर्छौ भन्दा पनि तिर्न पाएनौ । कम्पनीको नियमका कारण पैसा हुनेले पनि तिर्न पाएनौ । त्यसैले हामीले हकप्रद सेयर खोलेर पैसा तिर्न पाऔ भनेर माग नै राखेको हो । त्यो हकप्रद खोल्नासाथ सर्वसाधारणले नै हाल्नु पर्छ भन्ने जरुरी/बाध्यकारी छैन ।

हकप्रदमा बोर्डमा भएकाहरुले हाल्नुपर्यो । त्यसपछि १ प्रतिशत सेयर हुनेले हाल्नुपर्यो । त्यसपछि मात्रै सर्वसाधारणमा जाने हो । सर्वसाधारण हकप्रद सेयर भर्नुपर्छ भनेर बाध्य हुँदैन । त्यो पैसा ऋण तिर्न त भयो । विभिन्न कारण कम्पनी नोक्सानमा गयो । नोक्सान हुँदा ऋण तिर्न नपाउने भएका कारण ऋण तिर्न पाउनु पर्छ भनेर इप्पानले माग गरेका कारण भएको हो । त्यो खुल्दा ऋण तिर्न पाए । इप्पानको पहलमा १० मेगावाट भन्दा साना आयोजनालाई लाग्ने जरिवाना हटाइएको छ ।

जरिवाना हटाएपछि ३६ वटा आयोजना रुग्णबाट क्रमशः माथी उठेका छन् । हकप्रद सेयर खोल्ने नै हो भने कमाउने ठाँउमा चै लगाउनै पर्छ । तर आयोजना रुग्ण भयो, कर्जा तिर्न सकेन, कालोसूचीमा जाने अवस्था आयो भने कर्जा तिर्न पनि पाउनु पर्यो । एउटै आयोजनामा रहेनु पर्ने, अर्को आयोजना थप्न नपाउने भन्ने हुँदैन । लगानी गर्दै गर्दा पनि विभिन्न ऐन, कानूनलाई हेर्न आवश्यक छ ।

लाखौं मेगावाटका आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको देखिन्छ । सबै आयोजनाले आईपीओ जारी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । भोलिका दिनमा नेपालको सेयर मार्केट जलविद्युत समूहको कब्जामा हुने तर लगानीकर्ताले कहिल्यै प्रतिफल नपाउने अवस्था आइ बजारको विकास र विस्तार नै रोकिने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो पनि सुनिन्छ । यो विषयमा तपाईं के भन्नु हुन्छ ?

अहिले धेरै आयोजनाले सरकारको कारण प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । सरकारले समयमा नै ट्रान्समिसन लाइन बनाएको छैन । सरकारले समयमा नै ट्रान्समिसन लाइन नबनाएका कारण उत्पादन भएको विद्युत खेर गइरहेको छ । त्यसको असर लगानीकर्ता, सेयरधनीले पाउने प्रतिफलमा पनि पर्छ । एउटा ४० करोड पुँजी भएको कम्पनीको ट्रान्समिसन लाइनका कारण २५ करोडको विद्युत खेर गएको छ । त्यसो हुँदा कम्पनी स्वभाविकै रुपमा घाटामा जाने भयो । यो विषयमा पनि हामी चिन्तित छौं । आयोजनाले सब स्टेशनलसम्म विद्युत ल्याएर जोडेपछि बाँकी रहेको काम सरकारको हो ।

प्रशारणलाइन नभएको, सम्झौता अनुसार काम नगर्दा कम्पनी घाटामा गएको छ । सरकारले समयमा नै ट्रान्समिसन बनाउन नसक्दा कम्पनी घाटामा गयो । सरकारले जे सम्झौता गरेको हो त्यो पुरा नहुँदा कम्पनी घाटामा गएका कारण अबको ५ वर्षका लागि आयोजनाको समय थप थप्ने हो भनेर भन्ने हो भने सेयरको मुल्य पनि बढ्छ । प्रतिफल पनि पाउँछन् । यसले २,४ हजार मात्रै होइन ४० लाख मान्छेलाई फाइदा हुन्छ । जलविद्युतमा लगानी गर्ने जनताका लागि १०, १५ वर्ष उनीहरुले प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता गराउनुपर्ने आवश्यक छ । लगानी मात्रै गरेर हुँदैन । प्रतिफल पाउन सरकारको नीति राम्रो हुनुपर्यो । सरकारको नीतिका कारण कसैलाई नोक्सान हुन्छ भने सरकारले नै क्षतिपुर्ती दिनुपर्छ । अहिले देश उर्जामय भएको छ । सरकारको काम गराइ र भनाइ फरक फरक छ, समस्या त्यहाँ हो ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई लकिङ पिरियड किन ? उनीहरुले लगानी मात्रै गर्ने प्रतिफल कहिल्य नपाउने

यसमा सरकारी निकायको पनि कमजोरी छ । हामी पनि चोखा छौं भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रवर्धकमा पनि कमीकमजोरी छ । केही आयोजनाले निर्माण नसकी आईपीओ ल्याउने गरेका छन् । पानीलाई बिजुलीमा परिणत नगरी आम्दानी हुँदैन । जति नै राम्रो आयोजना भए पनि समयमा नै निर्माण सकिएन र समय १ वर्ष मात्रै थपियो भने अर्बौंको ब्याज करोडौंमा थपिँदै जान्छ । अहिले हरेक आयोजनाले सेयरधनीलाई १२/१५ प्रतिशत प्रतिफले दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले नीति नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्रतिफल दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । आयोजना प्रभावितको लकिङ अवधि हटाउँदा पनि फरक पर्दैन । तर, त्यो आयोजना प्रभावितलाई आयोजना अवधिभर सेयर रहने र बर्षेनी प्रतिफल दिने वातावरण बनाउन सके राम्रो हुने थियो ।