प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण: चिनियाँ बैंक भित्र्याउने २५ वर्षदेखिको प्रयास अधुरै

काठमाडौं । तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहको इच्छामा २०५५ सालतिर चीनको बैंक अफ चाइनाको शाखा नेपालमा भित्र्याउन खोजियो ।

त्यसबेला, बैंक अफ चाइनाले पनि शाखा स्थापना गर्न चाहेको पत्र पठाएको थियो । अन्ततः त्यो प्रयास सफल भएन ।

त्यसअघि वसायी डा. रुप ज्योतिले २०५३ सालतिर नेपालमा कोरियन हाना बैंकको शाखा स्थापना गर्ने प्रयास गरे । हाना बैंकले राष्ट्र बैंकलाई आफूले शाखा स्थापना गर्न चाहेको भन्दै औपचारिक पत्र पनि पठाएको थियो ।

तर, ज्योतिको प्रयास पनि सफल भएको थिएन ।

विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा स्थापना गर्न औपचारिकरुपमा इच्छा व्यक्त गरेका यी दुई मात्रै हुन् ।

२०७५ पुस ४ गते कतारको दोहा बैंकले नेपालमा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्यो । उदघाटन समारोहमा दोहा बैंकका प्रतिनिधिहरुले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर नेपालमा शाखा नै खोल्न तयारी भइरहेको बताएका थिए । तर, दोहा बैंकले अहिलेसम्म शाखा कार्यालय खोलेको छैन ।

२०७२ चैत पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंक र चीनको केन्द्रिय बैंक चाइना बैंकिङ रेगुलेटरी कमिशनका गभर्नरबीच नियमनसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । योसँगै दुई देशबीच एक अर्काका देशमा बैंकका शाखा स्थापना गर्न बाटो पनि खुल्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि सहभागी थिए । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा दुई देशका केन्द्रिय बैंकका गभर्नरले सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौता गरे । जसले औपचारिकरुपमा नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्न बाटो खुल्ला गरेको थियो ।

चिनियाँ केन्द्रीय बैंकसँगको सम्झौतासँगै चिनियाँ बैंक नेपालमा शाखा स्थापना गर्न इच्छुक भएको चर्चा फेरि पनि चुलियो ।

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले पनि चिनियाँ बैंकहरु नेपालमा शाखा खोल्न इच्छुक रहेको सार्वजानिक वक्तव्य नै दिएका थिए ।

राष्ट्र बैंक ६२ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिवाकोटीले अब छिट्टै चिनियाँ बैंक नेपालमा शाखा विस्तार गर्ने जानकारी दिए। उनले चिनियाँ प्रतिनिधिले सरकार, राष्ट्र बैंक र विभिन्न वाणिज्य बैंकका प्रमुखसँगको छलफल तीब्र छलफल भइरहेको बताएका थिए ।

विभिन्न एजेन्टहरुमार्फत् चिनीयाँ बैंकले शाखा स्थापना गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए । शाखा खोल्ने विषयमा औपचारिक छलफल गर्न पिपुल्स बैंक अफ चाइनाका वरिष्ठ अधिकारीहरु राष्ट्र बैंक आएर यहाँका कानूनी प्रावधानहरुबारे जानकारी समेत लिएका थिए ।

शनिबार विहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन पुगेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा राष्ट्र बैंकका कुनै पनि अधिकारीहरु सहभागी छैनन् ।

‘राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु सहभागी भएका भए बैंकिङबारे पनि कुरा हुन्थ्यो, बाटो खुला गर्दा पनि किन चिनियाँ बैंकहरुले नेपालमा शाखा खोलेनन् भने नेपाली पक्षले चासो राख्थ्यो र चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण हुन्थ्यो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा राष्ट्र बैंक नसमेटिँदा यो विषय गौण बनेको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि ८ गुणाले बढाउने घोषणा गरेका गभर्नर डा. नेपालले विदेशी बैंक आउने सम्भावना रहेको र उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पुँजीको आधार बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको तर्कसमेत दिएका थिए ।

‘विदेशी बैंकका शाखा नेपालमा आएभने प्रतिस्पर्धा बढ्थ्यो र नेपालका बैंकहरु पनि अझै बलिया हुन्थे, कल्चर सिक्थे,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको जसरी भएपनि नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई बलियो बनाउनु हो ।’

चिनियाँ बैंक आवश्यक

पछिल्लो समय नेपाल र चीनबीचको व्यापार बढ्दै गएकाले नेपालमा चिनियाँ बैंकको आवश्यकता रहेको महशुस गरिएको छ । चिनियाँ बैंकको शाखा नहुँदा चीनसँग व्यापार गर्ने व्यावसायीहरुले भुक्तानीका लागि झन्झट भोग्नु परिरहेको छ ।

२० अर्ब चुक्ता पुँजी

विदेशी बैंकका प्रतिनिधि वा अन्य कुनै पनि कार्यालयले राष्ट्र बैैंकले तोकेअनुसार मात्रै काम गर्न पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले नेपालमा खुल्ने विदेशी बैंकका शाखाको चुक्ता पुँजी कम्तीमा पनि २ करोड अमेरिकी डलर हुनुपर्नेछ । यस्तो रकम एउटा शाखाका लागि मात्रै मान्य हुने र थप शाखा खोल्नुपरे एक शाखाको लागि थप ५० लाख अमेरिकी डलर हुनुपर्नेछ ।

बाफियामा के छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया( अनुसार कुनैपनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतप्राप्त विदेशी बैंकका शाखालाई नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह मानिने प्रावधान छ ।

त्यस्तै, विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाको काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी, दायित्व, जायजेथा, लेखा आदि काम कारबाहीको जिम्मेवारी लिने तथा त्यस्तो काम कारबाही सम्पादन गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी सम्बन्धमा राष्ट्रबैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

होलसेल बैंकिङमात्रै गर्न पाउने

नेपालमा शाखा खोल्ने कुनै पनि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाले ‘होलसेल (थोक) बैंकिङ कारोबार’ मात्रै गर्न पाउने छन् ।

विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाले एकपटकमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ रकम नेपालभित्र दर्ता भएका संगठित संघ/संस्थाहरूबाट एक वर्षभन्दा बढी अवधिको आवधिक निक्षेप संकलन गर्नुपर्नेछ भने एकपटकमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ नेपालभित्र दर्ता भएका संगठित संघ/संस्थाहरूबाट एक वर्षभन्दा बढी अवधिको निक्षेप प्रमाणपत्र जारी गरी संकलन गर्न सक्नेछ।

व्यापारिक पत्र निष्कासन गरी वित्तीय स्रोत संकलन गर्ने हकमा प्रति व्यक्तिरसंस्थाबाट १० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी खरिद गर्ने गरी जारी गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पाउँछ ।

यस्तै, एक वर्ष भन्दाबढी अवधिका लागि सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान तथा पब्लिकरप्राइभेट कम्पनी तथा संगठित संघसंस्थाहरूलाई एकल ग्राहक कर्जा सीमाभित्र रहेर न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । देशको आर्थिक क्षेत्रका उत्पादनमूलक सबै उद्योग, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गतका विकास सम्बन्धी सबै परियोजनाहरू, जस्तैः जलविद्युत, जलविद्युत् प्रसारण लाइन, केबलकार, सडक तथा रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, ठूला र बहुपरिवार आवासीय भवन निर्माणमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ ।

यस्तै, सिँचाइ, खानी, सामाजिक एवं सेवा क्षेत्रअन्तर्गत हस्पिटल, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय तथा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै व्यवसाय, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय इत्यादि, पट्टा वा भाडातर्फ हवाईजहाज, उपकरण तथा इन्धनबाट सञ्चालन हुने मेसिनलगायतमा २० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीका परियोजनाहरूमा कर्जारलगानी प्रवाह गर्न सक्नेछ ।

शाखा बन्द गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने

विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न चाहे नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसका लागि विदेशी बैंकले आफ्नो गृह देशको केन्द्रीय बैंक वा इजाजत प्रदान गर्ने निकायको स्वीकृतिपत्र तथा एकीकृत रूपमा नियमन र सुपरिवेक्षण गरिने बेहोराको पत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्न चाहने बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कम्पनी तीन वर्षदेखि लगातार कम्तीमा ‘ट्रिपल बी’ वा ‘बीएए रेटिङ’ वा सो स्तरसरह परेको पत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न सुरुमा एक शाखा कार्यालय स्थापनाका लागि निवेदन दिनुपर्छ ।

नेपालमा खुलेका विदेशी बैंकका शाखाले आफ्नो शाखा बन्द गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर शाखाको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गरेर मात्र आफ्नो शाखा बन्द गर्नसक्ने कानूनी प्रावधान छ ।

‘शाखाको नियमित कारोबारको सिलसिलामा बाहेक विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाको कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले त्यस्तो शाखाको कुनै सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा, सोको स्वीकृति दिएमा, त्यसो गर्न अख्तियारी दिएमा वा सो कार्यलाई मद्दत गर्ने वा पुग्ने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ,’ बाफियामा उल्लेख छ ।