नेप्सेको पुनःसंरचनामा अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी तगारो ! कसको के छ स्वार्थ ?

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को कार्य सञ्चालन प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, नेप्सेको क्षमता बढाउन र सेयर बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि भित्र्याउनका लागि गर्ने भनिएको पुनःसंरचना योजनामा सीमित भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेप्सेको पुनःसंरचना गर्न तयार भए पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले चासो नदिएका करण नेप्से पुनःसंरचनाको योजना अलपत्र परेको हो ।

सरकारले ल्याउने बजेटमा प्रायः नेप्से पुनःसंरचनाको विषय पर्ने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/०७४-२०७७/०७८) को पुँजीबजार क्षेत्र सुधार रणनीतिमा नेप्सेको पुनःसंरचना गर्ने विषय उल्लेख छ ।

मन्त्रालय आफैंले तयार पारेको रणनीति र बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीले चासो नदिँदा नेप्से पुनःसंरचनाको विषयले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन दौडधुप गरिरहेको समयमा नेप्से पुनःसंरचनामा जाने विषय निकै चर्चामा रह्यो । वैशाख अन्तिम साता बोर्डले नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने विषय अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको थियो ।

नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले नेप्सेको १५ प्रतिशत सेयर विदेशी रणनीतिक साझेदार र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने तथा नेप्सेलाई पुनःसंरचना गर्ने निर्णयगरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठायो ।

अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने र बैठकले पारित गरेमा नेप्से पुनःसंरचनामा जान तयार भएको थियो । तर, अहिले उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । नेप्सेको निणर्यमा अहिले केही प्रक्रिया अघि नबढेको नेप्सेको अध्यक्षसमेत रहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका बरालले अहिले अध्ययन मात्रै भइरहेको बताए । ‘नेप्से पुनःसंरचनाको विषयमा अहिले केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले अध्ययन मात्रै भइरहेको छ ।’ अहिलेसम्म कति अध्ययन सकियो, कहिलेसम्म अध्ययन गर्ने भन्ने विषय यकिन नभएको उनको तर्क छ ।

जेठ ३२ को मन्त्रीस्तरीय निणर्यअनुसार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बराललाई नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो । अर्थमन्त्री नै नेप्सेलाई पुनःसंरचना गर्न तयार रहेको समयमा बराल अध्यक्ष भएपछि केही काम अघि बढेको छैन ।

बराल अध्यक्ष भएपछि केही प्रकृया अघि बढ्ने अपेक्षा भए पनि बरालको काम गराइले निराश बनाएको नेप्सेका अधिकारीहरुको तर्क छ ।

‘हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर नेप्सेको पुनःसंरचनाको विषयमा जानकारी गराएका छौं, हामीले जानकारी गराउँदा उहाँले यो निकै सकारात्मक कुरा भएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनु, चालु आवमा नै सबै काम सक्ने गरी अघि बढौं भन्नुभएको छ,’ नेप्सेका एक अधिकारीले भने, ‘हामीसँग कुरा गर्दा मन्त्रीज्यू निकै नै सकारात्मक हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यूले अली बढी चासो देखाएर काम गर्ने हो भने पुनःसंरचनाको कामले गति लिने थियो । यसमा उहाँको चाहना कम भएजस्तो देखियो ।’

नेप्सेका अधिकारी मन्त्रालयका कर्मचारी, नेप्सेका अध्यक्षले यो काम चाँडै सक्ने हो भने मन्त्रीबाट काम नरोकिने बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यू नेप्सेको पुनःसंरचनाको विषयमा धेरै नै जानकार हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी तहबाट फाइल अघि नबढेपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसका लागि मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अध्यक्षलगायत कर्मचारीको चासो कम देखिएको छ ।’

बरालले अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा नै त्यहाँ भए गरेका कामको बारेमा अध्ययन गरेर नेप्सेलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा निर्णयलिने बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले पुनःसंरचनामा जान स्वीकृति दिए नेप्सेले चालु आर्थिक वर्षभित्रै विज्ञले दिएको सुझावअनुसार आईपीओ निष्कासन गर्नेलगायत सबै काम सक्ने नेप्सेका सीईओ कृष्ण कार्कीले बताउँदै आएका छन् ।

हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा भएको व्यवस्थामा स्टकको चुक्ता पुँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार नेप्सेले आफ्नो पुँजी ३ अर्ब पुर्‍याउन आईपीओ निष्कासन गर्ने र विदेशी रणनीतिक साझेदार खोज्न लागेको छ ।

नेप्सेले हाल भएका लगानीकर्ताबाट पैसा उठाउनेभन्दा पनि विदेशी साझेदार ल्याउने र आईपीओ निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ । बोर्डले संशोधन गरेको  नियमावलीमा स्टक एक्सचेन्जले प्रयोग गर्ने कारोबार प्रणाली संसारका अन्य कम्तीमा ३ स्टक एक्सचेन्जमा प्रयोग भएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

विदेशी साझेदार भित्र्याउन सकेको खण्डमा विदेशी कारोबार प्रणाली भित्र्याउन सहज हुने नेप्सेको बुझाइ छ । हाल १ अर्ब निक्षेप हुँदा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२४ प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत हिस्सा छ ।

बोर्डले लाएको नियमावलीअनुसार नेप्सेको पुँजी ३ अर्ब पुर्‍याउन सेयर संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकलगायतको ३३.३३ प्रतिशत, ग्लोबल प्रस्तावमार्फत नेप्सेको १५ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख कित्ता विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्ने, गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका स्वेदशी संघ-संस्थालाई २१.६७ प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख कित्ता बिक्री गर्ने र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ ।

सर्वसाधारणका लागि बुक बिल्डिङमार्फत सेयर निष्कासन गरिने र आईपीओ मूल्यमा प्रिमियम थपिने अध्ययनको सुझावमा छ । नेप्से पनि त्यही अनुसार अघि बढ्ने तयारीमा छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने असहयोग गरिरहेको नेप्सेको दाबी छ ।

अर्थले सहयोग गरेको खण्डमा नेप्सेले ड्यु डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) गरी सेयर बिक्री गर्न प्रतिसेयर मूल्य निकाल्नेछ । विदेशी साझेदार भित्र्याउँदा नयाँ प्रविधि भित्रने, नयाँ उत्पादन भित्र्याउन पनि सहयोग हुने र अनुभव पनि प्राप्त हुने नेप्सेको तर्क छ ।

विदेशी साझेदार भित्र्याउन सकेको खण्डमा नयाँ प्रविधि भित्र्नुका साथै  डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन गर्न, ओटिसी कारोबारलगायतमा सहयोग पुग्ने नेप्सेको तर्क छ । विदेशी साझेदार र सर्वसाधारणका लगानी भयो भने पारदर्शी र छिटोछरितो काम हुने अपेक्षा नेप्सेको छ । अहिले नेप्सेले सेयर किनबेच मात्रै गरिरहेको छ ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारमा भइरहेको परिवर्तनलाई हेरेर सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा नेप्सेको सम्पूणर् सेयर विनिवेश गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । सोही क्रममा राष्ट्र बैंकले पनि नेप्सेमा रहेको सेयर विनिवेश गर्ने सैद्धान्तिक निर्णयगरेको जनाएको छ ।

एसियाकै सबैभन्दा पुरानो स्टक एक्सचेन्ज भारतको बम्बै स्टक एक्सचेन्ज ७९० ब्रोकर कम्पनीले सञ्चालन गरेकोमा सन् २००५ मे मा कर्पोराइजेसन प्रक्रियाअन्तर्गत करिब ५१ प्रतिशत सेयर सोही स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत २१ गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका कम्पनीलाई वितरण गरिएको थियो । साथै १० प्रतिशत सेयर रणनीतिक पार्टरका रुपमा सिंगापुर एक्सचेन्जलाई बिक्री गरिएको थियो । भारतको नेसनल स्टकले पनि गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका कम्पनी भित्र्याएको थियो ।

यस्तै फिलिपिन स्टक एक्सचेन्जले सेयर निष्कासन गरेर सोही स्टकमा सूचीकृत भएको थियो भने अस्ट्रेलिया स्टकले पनि सेयर निष्कासन गरेर सूचीकरण गरेको छ ।

सन् २०१६ मा कराँची स्टक एक्सचेन्ज, इस्लामावाद स्टक एक्सचेन्ज र लाहोर स्टक एक्सचेन्ज गरी तीन संस्थालाई मर्जर गरेर पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज नामको एउटै संस्था स्थापना गरिएको छ । तीन संस्था मर्ज गर्दा १७ प्रतिशत सेयर चाइना फाइनान्सियल फुयुचर एक्सचेन्जलाई, ८ प्रतिशत सेयर संघाई स्टक र ५ प्रतिशत सेयर सेन्जेन स्टक एक्सचेन्जलाई वितरण गरेर रणनीतिक साझेदारका रुपमा भित्र्याइएको छ ।

साथै, २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरी आफ्नै एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरिएको छ । नेपाल स्टकले पनि यस्तै साझेदार भित्र्याउने तयारी थालेको हो ।

नेप्सेको पुनःसंरचना गर्दा कार्यक्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सूचना प्रविधिमा भएको परिवर्तन र निजी क्षेत्रको पुँजी बजारमा लगानी गर्ने उत्साहजनक वातावरण हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

नेप्सेको पुनःसंरचनापछि पुँजी बजारमा विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्ने वातावरण बन्ने, दोस्रो पुँजी बजारको व्यापार विविधीकरण हुने, नेपालको पुँजीबजारमा बढीभन्दा बढी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, विदेशी पुँजी, प्रविधि, ज्ञान, सीप र अनुभव भित्र्याउन तथा हालको नेप्सेलाई पुनःसंरचना गर्दा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, नेप्सेका कर्मचारी तथा सबैको स्वामित्व हुने गरी लगानीमा सहभागी गराउन सकिन्छ ।

बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत, इन्डोनेसियालगायतका देशले सेयर विनिवेश गरी विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याएको दृष्टान्त हेरेर नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, वैदेशिक ज्ञान, अनुभव र प्रविधि भित्र्याउनका लागि करारमा व्यवस्थापन सेवा लिन सकिने देखिएको छ ।

नेप्सेको पुनःसंरचनाका लागि दक्षिण एसियाका मात्र नभएर, लन्डन स्टकसम्म साझेदारीमा आउनेमा अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी साझेदार आयो भने सरकारले पनि राम्रो पैसा आर्जन गर्ने नेप्सेको दाबी छ । नेप्सेले गत आवको नाफाबाट शतप्रतिशत लाभांश दिएको छ ।

नेप्सेले दिँदै आएको लाभांशका कारण निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक कमाउने क्षेत्र हो भन्ने लागेर लाइसेन्स पाउनका लागि व्यावसायिक घराना लागेका थिए ।नेप्सेले सेयरधनीलाई दिने लाभांश पनि उच्च नै छ । पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेप्सेले सेयरधनीलाई वार्षिक औसतमा ८४.६ प्रतिशत लाभांश दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६६ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ४० प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ५० प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १०० प्रतिशत नगद र ६७ प्रतिशत बोनस र आव २०७८/७९ मा १०० नगद लाभांश दिएको छ । हाल नेप्सेको नेटवर्थ ६२० रुपैयाँ ५१ पैसा छ ।

नेप्सेको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व छ । अहिले नेप्सेको सञ्चालकमा अर्थ मन्त्रालयबाट कृष्णचन्द्र काफ्ले सञ्चालक छन् । तिनै सञ्चालकले नेप्सेमा बैठक बसेर निर्णयगरेर मन्त्रालयमा पठाउने र उनैले मन्त्रालयमा गएर त्यो निर्णयकार्यान्वयन गर्न चासो कम देखाउने काम भइरहेको छ ।

नेप्सेले सेयरधनीलाई दिने लाभांश पनि उच्च नै छ । पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेप्सेले सेयरधनीलाई वार्षिक औसतमा ८४.६ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६६ प्रतिशत, आव २०७५/०७६ मा ४० प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ५० प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १०० प्रतिशत नगद र ६७ प्रतिशत बोनस र आव २०७८/७९ मा १०० नगद लाभांश दिएको छ । नेप्सेले आर्जन गरेको नाफा र सेयरधनीलाई दिने गरेको लाभांशले निजी क्षेत्रलाई तानेको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्टकको लाइसेन्स बाँड्न थालेपछि नेप्सेका कर्मचारी युनियन कार्यालयको गेटमा कालो ब्यानर टाँगेर नेप्सेको आईपीओ तुरुन्त जारी गर, २०८० सालभित्रै नेप्सेको पुनःसंरचना गर भन्न थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले गत भदौमा संशोधन गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली-२०६४ लाई कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले आईपीओ जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।