मोदीले सार्वजनिक गरेको इण्डिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनोमिक करिडोर चीनका लागि चुनौती

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार दिल्लीमा अमेरिका, साऊदी अरब र यूरोपेली देशका नेताहरुसँग मिलेर ‘इण्डिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनोमिक करिडोर’ सार्वजनिक गरे ।

भारतमात्र होइन अमेरिका र यूरोपसँगै मध्यपूर्वका नेताले यसलाई एक ऐतिहासिक समझौता बताइरहेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले यसलाई मध्यपूर्वमा समृद्धि ल्याउने सम्झौता भनेका छन् । यो आफैंमा एक ठूलो सम्झौता भएको र जसले दुई महाद्वीपको बन्दरगाहलाई जोड्दै मध्यपूर्वमा समृद्धि, स्थिरता र एकीकरण ल्याउने वाइडेनको भनाइ छ।

महत्वाकांक्षी योजना
मोदीले अमेरिका, खाडी र यूरोपीय देशका नेताहरुको साथ मिलेर एक विशाल एवं महत्वाकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यो परियोजनाको उदेश्य भारत, मध्यपूर्व र यूरोपको रेल एवं पोर्ट नेटवर्कका माध्यबाट जोड्नु रहेको छ।

यो परियोजनाको माध्यमबाट मध्यपूर्वस्थित देशहरुलाई एक रेल नेटवर्कबाट जोडिने छ र त्यसपछि त्यसलाई भारतको एक एक शिपिंग रूटको माध्यमबाट जोडिने छ । यसपछि यो नेटवर्कलाई यूरोपसँग जोडिने छ ।

अमेरिकी डेप्युटी एनएसए जोन फाइनरले यसको महत्व बुझाउने प्रयास गरे ।

‘यो एक रेल परियोजना मात्र होइन । यो शिपिंग र रेल परियोजना हो । मानिसहरुले बुझ्न जरुरी छ कि यो कति खर्चिलो, महत्वाकांक्षी र अभूतपूर्व परियोजना हुनेछ’ उनले भने, ‘यो समझौताले कम र मध्यमवर्ग भएको देशलाई फाइदा पुर्‍याउने छ। यसले मध्यपूर्वलाई विश्व व्यापारमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सहयोग गर्न सक्षम हुनेछ।’

यो सम्झौताले के असर गर्छ ?

भारत, मध्यपूर्व र यूरोपीय देशका बीच भएको यो समझौता मूख्य रुपमा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो।

यसको माध्यमबाट बंदरगाहबाट रेल नेटवर्कको निर्माण हुनेछ । भारत र यूरोपमा रेल नेटवर्क निकै सामान्य छ । तर मध्यपूर्व रेल नेटवर्क तुलनात्मक रूपमा सघन छैन जसका कारण मालसामान ढुवानी मुख्य रुपमा सडक र समुद्री माग्रबाट हुने गरेको छ।

रेल नेटवर्क विस्तार हुँदा मध्यपूर्वको एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म मालसामानको आवागमन सहज हुने सम्भावना रहन्छ।

यसका साथै यो परियोजना वैश्विक व्यापारका लागि एक नयाँ शिपिंग रूट उपलब्ध गराउन सक्छ । किनकी अहिले भारत र यसको आसपास रहेका देशबाट निस्कले मालबस्तु स्वेज नहरबाट हुँदै भूमध्य सागर पुग्ने गरेको छ र यसपछि यूरोपीय देशसम्म पुग्ने गरेको छ ।

यसका साथै अमेरिकी महाद्वीपस्थित देशसम्म जाने मालसामान भूमध्य सागर हुँदै अटलान्टिक महासागरमा प्रवेश गर्छ । त्यसपछि अमेरिका, क्यानडा या ल्याटिन अमेरिकी देशसम्म पुग्ने गरेको छ ।

यूरोशिया ग्रुपका दक्षिण एशिया विशेषज्ञ प्रमित पाल चौधरी भन्छन्, ‘अहिले मुम्बइबाट जो कन्टेनर युरोपका लागि निस्किन्छ त्यो स्वेज नहर हुँदै बाहिर पुग्छ । भविष्यमा यो कन्टेनर दुबईबाट इजरायलमा रहेको हाइफा बन्दरगाहसम्म रेलबाट जान सक्छ । यसपछि निकै समय र पैसा बचाउँदै यूरोप पुग्न सक्छ ।’

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दस प्रतिशत हिस्सा स्वेज नहरमा टिकेको छ । यहाँ सानो समस्या आयो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि एक ठूलो चुनौती बन्न सक्छ ।

सन् २०२१ मा स्वेज नहरमा पुगेको एक विशाल मालवाहक जहाज एवर गिवेन स्वेज नहरमा अड्किएको थियो । यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि एक यस्तो संकट उत्पन्न भएको थियो कि जसले यो क्षेत्र भएर बाहिरिने मालबाहक एक हप्ता रोकिएको थियो ।

समाचार एजेन्सी एएफपीले सम्झौता अनुसार समुद्रभित्र एउटा केबल तार पनि राख्ने छ जसले यो क्षेत्रलाई जोड्दै दूरसंचार एवं डेटा ट्रांसफरमा तिब्रता ल्याउने छ ।

यो समझौताको माध्यमबाट ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन एवं ट्रांसपोर्टेशनको व्यवस्था गरिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका विशेषज्ञ डा प्रबिर डे यो समझौतालाई सकारात्मक मान्न सकिने बताउँछन् । यसले विश्वलाई एक नयाँ ट्रेड रूट दिने उनको भनाइ छ ।

‘आम रुपमा हेर्ने हो भने यो सम्झौताले विश्वलाई एक नयाँ ट्रेड रूट दिनेछ । यसले स्वेज नहरवाला रुटमा निर्भरता कम हुनेछ । स्वेजमा कुनै दिन संकट आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आउन संकटको कालो बादल मडारिने छैन किनकी एक वैकल्पिक रूट उपलब्ध हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसका साथै साऊदी अरब र मध्यपूर्वसँग रेलवे लाइन छैन जसमा हामी उनीहरुको सहयोग गर्न सक्छौं । यो रुट विकसित हुँदा मध्यपूर्वबाट तेल ल्याउन सहज हुनेछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार एवं जेएनयूका प्राध्यापक डा स्वर्ण सिंह यसलाई मध्यपूर्वको लागि पनि सकारात्मक मान्छन् ।
मध्यपूर्वका देशमा रेल नेटवर्क बन्दा यी देशको अवस्थामा सुधार आउने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय मानिसका लागि रोजगारीको एक नयाँ अवसर पैदा हुने र दोस्रोतर्फ यसले मध्यपूर्वका देश एक अर्कासँग थप नजिकिने उनी बताउँछन् ।

यो डीलको घोषणा पछि भारतको व्यापारमा ठूलो उछाल आउने सम्भावना देखिएको बताइएको छ ।
तर प्रबिर डे यो आकलनलाई हतार ठान्छन् ।

‘यो रुट अस्तित्वमा आएपछि भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उछाल आउँछ भन्ने आकल अहिले नै लगाउन मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘किनकी व्यापारको वृद्धि मात्र दूरी कम हुनेमा निर्भर छैन । यसका लागि कयौं अन्य कारणहरु जिम्मेवार छन् । ‘

यो समझौता एक महत्वपूर्ण समयमा भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेन वैश्विक स्तरमा मूलभूत ढांचेको लागि चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई काट्न चाहन्छन् ।

जी २० मा उनी अमेरिकालाई विकासशील देशका लागि वैकल्पिक सहयोगी र लगानीकर्ताका रूपमा पेश गरिरहेका छन् ।

चीनले आफ्नो यो परियोजनाका माध्यमबाट यूरोपबाट अफ्रिका र एशियादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म आफ्नो प्रभाव, लगानी र व्यापारलाई पुर्‍याएको छ ।

चीनको आशंका
यस डीलको घोषणापछि चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था ग्लोबल टाइम्सको एक लेखमा अमेरिकी प्रयासको आलोचना गरिएको छ ।

चीनले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिव परियोजना सन् २००८ मा शुरू गरेको थियो र यसको माध्यममा कयौं देशमा काम जारी रहेको छ ।

यता, यूरोपीय देश र अमेरिकी नेतृत्ववाला इस परियोजनाको शुरुआत २०२३ मा हुन गइरहेको छ ।

यस्तोमा मोदीले सार्वजनिक गरेको यो योजना चिनियाँ बीआरआईको तुलनामा एक मजबुद विकल्प मानिन सक्ने कतिपयको भनाइ छ ।

डा स्वर्ण सिंह यो आशंका सही भएको बताउँछन् । दीर्घकालिक रुपमा हेर्ने हो भने यो परियोजना विश्वका लागि सकारात्मक साबित हुने उनको दाबी छ । यसको उदेश्य बीआरआई जस्तो कुनै देश र पार्टीको प्रभाव विश्वभर फैलाउनु नरहेकोले यो सफल हुने उनको भनाइ छ ।