एनआरएनलाई सेयर बजारमा ल्याउन विदेशी लगानी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजार (सेकेन्डरी मार्केट) मा भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भित्र्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन नगरी हालको अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिन सकिने अवस्था नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाएको हो ।

समितिले धितोपत्रसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हुने लगानी स्वीकृत गर्नेसम्मको अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्य सुजनकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र भियतनामको अभ्याससमेत अध्ययन गर्दै नेपालको धितोपत्र बजारमा पनि गैरआवासीय नेपालीमैत्री कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ ।

अध्ययन समितिमा धितोपत्र बोर्डका विज्ञ सदस्य भोलानाथ ढुंगाना, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल सदस्य थिए । समितिले अध्ययनका क्रममा नेपालको संविधान, गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा कानुनको अध्ययन गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, गैरआवासीय क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ, बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ र नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागसँग समेत छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको समितिले जनाएको छ ।

साधारण सेयर कारोबारको बाहुल्य रहेको नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजारका देखिएको वृद्धि सँगसँगै लगानीका उपकरणहरुमा विविधता तथा वैदेशिक लगानीको प्रवेशका लागि आधारशीला तय गर्न एनआरएनलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ लाख डिम्याट खाता रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखसम्ममा करिब ५६ लाख डिम्याट खाता खुल्नुले पनि नेपालको धितोपत्र बजारमा दायरा बढिरहेको पुष्टि हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो ।

उक्त घोषणाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत निरन्तरता पाएको छ । तर, हालसम्म पनि एनआरएनलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन दिने सम्बन्धमा ठोस अध्ययन भएको थिएन ।

पटक-पटक नीतिगत घोषण भएको विषय कार्यान्वयनमा नआएपछि धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

केही कानुनमा संशोधन गर्नुका साथै बैंकिङ प्रणाली तथा धितोपत्र बजार प्रणालीमा केही प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाएर (जस्तै: बैंक खाता सञ्चालन, कारोबार तथा डिम्याट खाता सञ्चालन, कस्टोडिएन बैंकको अवधारणा) मात्र एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गराउन सकिने समितिको निष्कर्ष छ ।

नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार दिएकाले पनि एनआरएनलाई लगानीका सीमित क्षेत्रहरु मात्र नतोकी धितोपत्रका सबै क्षेत्रहरुमा क्रमश: लगानी गर्न दिनुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाव छ ।

समितिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा गैरआवासीय नेपालीको छुट्टै तरिकाले परिभाषित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

हाल गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी लगानीकर्ताको परिभाषाभित्र समेटिएकोमा गैरआवासीय नेपालीको विषय फरक तरिकाले परिभाषित गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले ऐनमा गैरआवासीय नेपालीको अलग्गै परिभाषा थप गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले ‘गैरआवासीय नेपाली भन्नाले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २(क) ले परिभाषित गरेबमोजिम नेपाली मूलको विदेशी नागरिक र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक सम्झनुपर्छ । सो शब्दले विदेशस्थित गैरआवासीय नेपाली संघले जारी गरेको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विदेशी कानुनबमोजिम कुनै देशमा बसोबास गरेको कागजात प्राप्त गरेका गैरआवासीय नेपाली समेतलाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषा थप गर्न सुझाव दिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई सबै क्षेत्रमा क्रमश: खुला गर्ने उपयुक्त हुने हुँदा ऐनको दफा १० मा संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र बजारमा र तोकिएबमोजिमका अन्य क्षेत्र तथा उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

एनआरएनलाई कुन क्षेत्र तथा उपकरणमा लगानी गर्न दिने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने रकमको सीमा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा धितोपत्र बोर्डले तोक्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यसका लागि पनि ऐनको दफा ३ मा संशोधन हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, गैरआवासीय नेपालीहरुले धितोपत्रको दोस्रो बजारका उपकरणमा गरेको लगानी फिर्ता लैजानेसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न ऐनको दफा २० मा संशोधन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

ऐनको दफा २० मा संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजारको उपकरणमा गरेको सुरुको लगानी रकम फिर्ता लैजान चाहेमा सीमा नलाग्ने र लगानीबाट आर्जित नाफा तथा लाभांशको हकमा नियामक निकायले तोकेबमोजिम सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएर वार्षिक १० लाख नेपाली रुपैयाँसम्म मात्रै फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ ।

समितिले गैरआवासीय नेपालीहरुले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारको स्वीकृति तथा नियमनको सम्बन्धमा ऐनको दफा ९ र १० मा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

हाल पुँजी लगानी कोषमार्फत धितोपत्रसम्बन्धी कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा स्पष्ट रुपमा गैरआवासीय नेपालीले व्यक्तिगत रुपमा समेत धितोपत्रसम्बन्धी दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

साथै, गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी लगानीकर्ताभन्दा फरक रुपमा व्यवस्था गरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानीका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाई नियमनकारी निकायबाट जारी नियमावलीबमोजिम लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाव छ । 

ऐनको दफा १० मा धितोपत्रसम्बन्धी कारोबारको सम्बन्धमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीबमोजिम हुने भनी दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सक्ने सम्बन्धमा अन्य आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने अख्तियारी धितोपत्र बोर्डलाई प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्तालाई फरक-फरक प्रावधान राख्नुपर्ने समितिको राय छ ।