पैसा सापटी दिने निर्णयले धरापमा परेको अञ्जनाको बैंकिङ करियर: प्राइमले हटायो, अदालतले फर्कायो

काठमाडौं । गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिकाकी अञ्जना ढकालले १५ वर्षअघि २०६५ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीबीएस उत्तीर्ण गरिन् । व्यवस्थापन विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्दा उनमा बेग्लै उत्साह थियो ।

अब रोजगारीका धेरै अवसर प्राप्त होलान् भन्ने पनि सोचिन् । तर, समय बित्दै जाँदा उनले सोचेजस्तो भएन । देशमा रोजगारीका प्रशस्त अवसर थिएनन् । उनको रोजाइको क्षेत्र थियो, विषय मिल्ने बैंकिङ क्षेत्र । व्यवस्थापन विषय पढ्नुको उनको मूल ध्येय पनि बैंकमा जागिर खानु थियो ।

तीन वर्ष जागिरका लागि प्रयास गर्दा पनि अवसर प्राप्त भएको थिएन । निराशा भरिँदै गरेका बेला २०६७ पुस २७ गते प्राइम बैंकमा पार्ट टाइम स्टाफको रुपमा प्रवेश पाइन् । पार्ट टाइम नै भए पनि बैंकमा इन्ट्री पाएकी थिइन् । खुसीको सीमा थिएन । मेहनतका साथ काम गर्न थालिन् ।

कर्मचारी निष्कासन गर्ने प्राइम बैंकको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको फैसला

कम्पनीले पनि उनको मेहनतलाई नजिकबाट बुझ्यो । उनले ६ महिनाभन्दा बढी पार्ट टाइम स्टाफको रुपमा काम गर्नु परेन । २०६८ असार २० गते नै बैंक व्यवस्थापनले उनलाई ट्रेनी असिस्टेन्टसहित स्थायी नियुक्ति पत्रसहितको चिठी दियो । परिवार, आफन्तदेखि छरछिमेकसम्मले अञ्जनाको तारिफ गरे । बैंकको स्थायी जागिरे हुनुको भ्यालु बेग्लै थियो ।

पढाइमा अब्बल उनले कर्मक्षेत्रमा पनि आफूलाई उत्कृष्ट सावित गर्दै लगेकी थिइन् । अर्को १ वर्ष बित्दै गर्दा अञ्जना २०६९ असार २० गते सिनियर असिस्टेन्टमा बढुवा भइन् । हर्षले पुलकित भइन् । आफूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त भइरहेको ठानिन् ।

लगनशील स्वाभावकी उनी सधैं कामलाई उच्च महत्व दिन्थिन् । सिनियर असिस्टेन्टमा बढुवा भएको २ वर्ष मात्र बित्दै थियो । २०७१ साउन १ गते ‘उज्जवल भविष्यको कामना’ भन्दै व्यवस्थापनले अर्को पत्र दियो । उत्साहित हुँदै आफ्नो टेबलमा गइन् । खाम उघारिन् । सुपरभाइजरमा बढुवा भएको पत्र देख्दा खुसीको सीमा रहेन । साथीभाइले बधाई दिए । परिवार र आफन्तले खुसी साटे । हर्षले मन झन् फुरुंग भयो ।

बैंकमा पार्ट टाइम स्टाफको रुपमा प्रवेश गरेको चार वर्ष पूरा नहुँदै तीन पटक बढुवा भइसकेको थियो । उनमा कर्मप्रति थप भरोसा जाग्यो। अझ मेहनत गरिन् । कामको उचित मूल्यांकन भएको महसुस भइरहन्थ्यो । यतिकैमा २८ महिना बित्दै थियो, बढुवाको अर्को खाम उनको हातमा पर्‍यो । अञ्जना २०७३ मंसिर १ बाट जुनियर अफिसर बनिन् ।

हरेक सफलताले उनलाई तरंगित बनाउँथ्यो । कतिपय बढुवाअघि अपेक्षा हुन्थ्यो, कतिपय अप्रत्यासित । तर, जे होस् करियरमा उनले बनाएको ग्राफ हेर्न लायक थियो ।

तर, समय सधैं एकनास जाँदैन । उनको जीवनमा पनि अप्रत्यासित मोड आयो, जसले उनको करियरमा ठूलो हलचल ल्याइदियो ।

अञ्जना काठमाडौंको बालाजु शाखामा कार्यरत थिइन् । आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागले बैंकको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०६४ विपरीत ३४ लाख रुपैयाँ सापटी कारोबार गरेको प्रतिवेदन तयार गर्दै २०७३ चैत ३ गते लिखित स्पष्टीकरण सोध्यो ।

उनले लेखिन्, ‘शुशीला मल्लका छोरा शरद अध्ययनका लागि अमेरिका जाने सिलसिलामा सामाजिक व्यक्तिको हैसियत तथा नजिकको चिनजानभित्रको विश्वासिलो साथी भएको नाताले दयाराम श्रेष्ठकै सहमति, स्वीकृति र मञ्जुरीअनुसार मेरो खातामा हस्तान्तरण गरेको ३४ लाख रुपैयाँमा मैले २ लाख थपेर ३६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हुँ । श्रेष्ठलाई चार दिनभित्रै चेकमार्फत फिर्ता गरेको छु ।’

‘बैंकको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीका आधारमा स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्रमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु नियतवश कार्य गर्ने कर्मचारीको हकमा मात्र आकर्षित हुने तर आफूले त्यसअनुसार नगरेकाले कारबाही तथा सजाय हुन नसक्ने’ उनको तर्क थियो ।

तर, बैंकले उनको तर्कमा चित्त बुझाएन । उक्त कार्यलाई सामान्य मानवीय भुल या प्रक्रियागत त्रुटी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बैंकले विनियम ३३ (१), ३३ (६) (च) र ३३ (६) (ट) को प्रतिकूल भएकाले बर्खास्त गर्ने निर्णय लियो ।

बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले २०७४ जेठ ७ गते ‘विनियमावलीको विनियम ३३ (६) (ट) मा बैंकको ग्राहकबाट बैंकको व्यावसायिक कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरुबाट रकम सापटी लिन स्पष्ट रोक लगाएकोमा सो प्रतिकूल काम कारबाही भएको र निकै ठूलो रकमको कारोबार भएको देखिँदा समयमै उचित कारबाही नगरेमा अन्य कर्मचारी पनि विनियम र नैतिकताको सामान्य आचरणविपरीत कार्य गर्न दुरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा अञ्जना ढकालसमेतका कर्मचारीहरुलाई विनियम ३५ (२) बमोजिम ३८ (ङ) र ४० (क) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गर्ने’ निर्णय गरे ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मानन्धरको निर्णयविरुद्ध उनले सञ्चालक समितिमा उजुरी दिइन् । मानन्धरसमेत रहेको सञ्चालक समितिले २०७४ असोज ४ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको निर्णयलाई सदर गर्‍यो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध अञ्जना श्रम अदालत पुगिन् । श्रम अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दै २०७५ जेठ २४ गते बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक समितिबाट भएका निर्णय बदर गरी अञ्जनालाई बैंकको सेवामा पुनर्बहाली गर्न र हटाएको मितिदेखि बहाल हुँदाको मितिसम्मको पारिश्रमिक एकमुष्ठ भुक्तान गर्नुपर्ने फैसला गर्‍यो ।

ढकालले फैसला कार्यान्वयन गराइपाऊँ भन्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा २०७५ भदौ २२ गते निवेदन दिइन् भने २४ गते श्रम कार्यालयले बैंकलाई पत्र लेख्यो ।

तर, बैंकले श्रम अदालतले श्रम ऐनको दफा १६५ (२) बमोजिम गरेको फैसला क्षेत्राधिकारबाहिर भएको निष्कर्ष निकाल्यो । बैंकले २०७५ कात्तिक ११ गते उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरीपाऊँ भन्दै ढकालसहित श्रम अदालत र श्रम कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

निवेदनमा प्राइम बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ बैंकका लागि विशेष कानुनको रुपमा रहेको, सो ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषय सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आन्तरिक विनियमावलीका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी अधिकार सुम्पिएको र श्रम ऐन २०७४ को ‘प्रतिष्ठान’को परिभाषाभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नपर्ने हुनाले श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार नलाग्ने’ जिकिर गरेको थियो ।

तर, रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले श्रम अदालतले पुनरावेदन तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी निष्कासनको विषय हेरेर गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारभित्रै रहेको ठहर गरिदिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाउपर श्रम ऐन र श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार लागू नहुने व्याख्या हुँदै आएका थिए । २०८० असार १८ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत श्रम ऐन पालना गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरिदिएको छ ।

रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७२ सालपछिको परिवर्तित संवैधानिक व्यवस्था र नयाँ श्रम ऐन २०७४ जारी भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चका पुराना व्याख्याहरु अप्रासंगिक भइसकेको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपालको संविधान जारी हुनुअघि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र श्रम ऐनको प्रतिष्ठानको परिभाषाअन्तर्गत नपर्ने भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासको व्याख्या भए पनि परिवर्तित संवैधानिक व्यवस्था र श्रम कानुनमा आएको परिवर्तनपश्चात् उक्त फैसलामा प्रस्ट्याइएका सबै आधार र कारणहरुलाई श्रम ऐन २०७४ ले सम्बोधन गरिसकेको वर्तमान परिप्रेक्षमा उक्त फैसला असान्दर्भिक देखिन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, श्रमसम्बन्धी विवाद निरुपण तथा कर्मचारी सेवा सुविधाका विषयमा श्रम ऐन २०७४ नै विशेष ऐन हुने पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चको फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले समेत आन्तरिक व्यवस्थापनको निर्णयविरुद्ध श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरी न्याय प्राप्त गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।