प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता र सुन तस्करसँग महराको साइनो

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेको ९ महिना पूरा हुन लागेको छ । पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारोहण लगत्तैदेखि भ्रष्टाचार र सुशासनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष गर्दै आएका छन् ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएयता नै भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री एवं अन्य प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति र व्यवसायीमाथि हत्कडी लागिसकेको छ । ठगी र बदमासीमा घटना जति बाहिरिँदै जान्छन्, जति ‘ठूला’हरु पक्राउ पर्दै जान्छन्, उति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देशको नेतृत्व आफूले अन्तिम पटक गरिरहेको बताउँछन् र कोही भ्रष्टाचारी नउम्किने सार्वजनिक टिप्पणी गर्छन् ।

तर, आफ्ना पार्टीका नेताका लागि भने उनको प्रवृत्ति ठिकविपरीत देखिएको छ । इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र ९ किलो सुन लुकाएर नेपाल भित्र्याउने तस्करसँग सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुलको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र बारम्बार सम्पर्क भएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिए पनि उनको मौनता उदेकलाग्दो छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रतिवेदनले सुन तस्करसँग पूर्वसभामुख महराको २२ पटक र छोरा राहुलको २३४ पटक फोन संवाद भएको औंल्याइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र उनकै पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ थाहै नपाएजस्तो गरिरहेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री र सरकारका कामगराइ र भनाइप्रति मात्र शंशय पैदा गरेको छैन, गृह प्रशासन र अनुसन्धान गरिरहेको निकायमाथि पनि अविश्वास सिर्जना गरेको छ ।

सीआईबीको प्रतिवेदनमा ८ करोड ५५ लाखको सुन तस्करी तथा बेचबिखनमा संलग्नहरुसँग महरा बाबु–छोराको प्रत्यक्ष सम्पर्क भएको भनेर टेलिफोन नम्बरसहित किटान नै गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, सुन भित्र्याउने चिनियाँ नागरिक ली हानसोङलाई सहयोग गर्न महरा बाबुछोराले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भन्सारका अधिकारीलाई पटक–पटक फोन गरेको पनि सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल भित्र्याएको सुन भन्सारमा रोकिएपछि त्यसलाई बाहिर निकाल्न महरा बाबुछोरा लागिपरेको विषयमा प्रहरी अनुसन्धानमा उल्लेख भएको छ । प्रहरीले कल डिटेल रेकर्डसहित उनीहरुको विवरण मात्रै खुलाएर अन्य आरोपितमाथि असार २७ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न फोरममा सीआईबीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिरहेको बताउने गरेका छन् । तर, गृह प्रशासन, प्रहरी र अभियोजन गर्ने निकायले उनीहरूमाथि सोधपुछसम्म नगर्नुले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका कार्यशैलीप्रति प्रश्नै–प्रश्न उब्जिएका छन् ।

पार्टी संरचना धुजा–धुजा भएर मक्किइसकेका बेला दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमाथि हावी हुँदै देशको नेतृत्व गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुलाई दाहालको राजनीतिक कुशलताका रुपमा टिप्पणी गर्न सकिन्छ । माओवादीको स्खलित राष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण गरेरै दाहालले आफूलाई अन्तिम पटकको प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याइरहेकोमा पनि कुनै शंका छैन । तर, आफैंले सिर्जना गरेको १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वको उपादेयता पुष्टि गर्दै देश र जनताको स्तर उकास्ने प्रतिबद्धता साँच्चिकै शीरोधार्य गरेको हो भने पार्टीका कुनै पनि नेता त के प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सानो–ठूलो गल्तीमा आफैं पनि कानुनी दायरामा आउन तयार हुनुपर्छ ।

अन्यथा, कुनै पनि नेताका प्रतिबद्धता जनताका आँखामा छारो हाल्न या भनौं सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हुन् भन्ने आम बुझाइ थप प्रबल बनेर जानेछ, जुन थप निराशाको कारक बन्नेछ ।