भारतले प्रतिबन्ध लगाएको दुई हप्तामै नेपालमा चामलको मूल्य प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँले बढ्यो

काठमाडौं । भारतले बासमतीबाहेकका सबै चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको दुई हप्तामा नै मूल्य २ सय रुपैयाँ प्रतिबोराले बढेको छ ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघकाअनुसार भारत सरकारले प्रतिबन्ध गरेको हप्तादिनदेखि नै बजारमा प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भई बिक्री हुन थालेको छ ।

भारत सरकारको खाद्य मन्त्रालयले गत जुलाईदेखि चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेको थियो । भारत सरकारले चाडपर्वको समयमा आपूर्ति सहज बनाउन तथा मूल्यवृद्धि हुन नदिन चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

भारत सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेसँगै आयात गर्ने देशहरुमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । त्यस्तै, भारत सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेसँगै नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ ।

संघका कार्यकारी समिति सदस्य रोशन शाहीले भारत सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध भएसँगै नेपाली बजारमा चामलको मूल्य बढ्न थालेको बताए । उनकाअनुसार उद्योगीहरुले नै प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँसम्म बढाएर पठाएको अवस्थामा खुद्रा व्यवसायीहरुले पनि सोहीअनुसार बिक्री गर्न थालेको हो ।

‘खुद्रा बजार व्यवसायीहरुले उद्योगीले उत्पादन गरेको चामलमा तोकिएको रकममा केही नाफा खाएर बिक्री गर्ने हो । त्यसैले, उद्योगीले घटाएर पठाए घटाएर बेच्छौं । बढाएर पठाए बढाएर बेच्छौं । खुद्रा व्यवसायीहरुले आफैले मूल्य तोकेर बेच्न नमिल्ने भएकाले उद्योगबाट नै मूल्य बढेर आएको छ,’ उनले भने ।

तर, चामल उत्पादक संघले भने हालसम्म उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले बजारमा चामलको मूल्य वृद्धि गरेर नपठाएको जनाएको छ। नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका महासचिव दिपककुमार पौडेलले प्रतिबन्ध भएको दुई हप्तासम्म कुनै मूल्यमा फरक नभएको बताउँछन् ।

उनकाअनुसार अहिले भारतीय बजारमा नै चामलको मूल्य महंगो भएको अवस्थामा उद्योगीहरुले ल्याएको बेला नै महंगो भएको छ । त्यसले गर्दा उक्त लागत लागेको आधारमा मूल्य बढाएको हुन सक्छ । तर, प्रतिबन्ध गरेकै आधारमा भने मूल्य बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘भारत सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेसँगै नेपाली बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन्छ । तर, अहिले बजारमा हल्ला भएअनुसारको चामलको मूल्य बढेको छैन,’ उनले भने ।

भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेसँगै व्यवसायीहरुले आगामी दिनमा आउन सक्ने खाद्य संकटबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघका व्यवसायीहरुले लिखित रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई पत्र बुझाएका छन्। उक्त पत्र बझाएसँगै सरकारले सतर्कता अपनाएको छ।

नेपाल सरकारले आगामी दिनमा देखा पर्न सक्ने संकटबारे अनुमान गर्दै विभिन्न कार्य अगाडि बढाउन निर्देशान दिइसकेको छ।
नेपालमा खाद्यान्न आपूर्तिको सहज व्यवस्थापन गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ६६औं बैठकमा खाद्यान्न आपूर्तिको सहज व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरी देशमा उपलब्ध गोदाममा आवश्यक खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ ।

तर, कार्यान्वयन भने हुन नसकेको अवस्था छ ।

‘व्यवसायीहरुले सरकारलाई चामल आयातका लागि छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘दुई देशबीचको व्यापार सम्झौतामा सरकारले सहज बनाउने हो । त्यसमा सरकारको ठूलो भूमिका रहेकाले सरकारपक्षबाट छिटोभन्दा छिटो छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, संघअनुसार हाल व्यवसायीहरुसँग भएको मौज्दातले करिब डेढ महिना मात्रै बजारको माग धान्ने अनुमान गरेको छ । संघसँग यकिन तथ्याङ्क नभएपनि व्यवसायीहरुको अनुमानअनुसार डेढ महिना मात्रै पुग्न सक्ने अनुमान गरेको उनले बताए ।

‘देशभरका व्यवसायीहरुसँग कति मौज्दात छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नै नभएको अवस्थामा व्यवसायीहरुसँग हुने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयातित चामलबाट कति माग घान्छ भन्ने यकिन भने छैन ।’

त्यसैगरी, व्यवसायीहरुले सरकारसँग पुनः छलफलको तयारी गरेको छ । व्यवसायीहरुले चामल आयात हुन नसक्दा बजारमा देखिने समस्या आउन नदिनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिरहने तयारी गरेको छ ।

भारत सरकारले चामलमा प्रतिबन्ध गरेसँगै अधिकांश उपभोक्ताले चामल खरिद गर्ने प्रचलन छ । यदि उपभोक्ताहरुले पनि बजार विग्रिन नदिनका लागि चामल मौज्दातमा नराख्ने हो भने बजारमा खासै समस्या नहुने उनले बताए ।

तर, बजारमा चामल महंगिने भन्दै उपभोक्ताले एक बोरा किन्ने ठाउँमा ३ बोरा किन्न थाल्यो भने बजारको सप्लाई चेन बिग्रिन गई समस्या निम्तिने उनको भनाइ छ ।